आवासदेखि भ्रमण भत्तासम्म कति रुपैयाँ पाउँछन् सांसदले ?

काठमाडौँ , गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट निर्वाचित २७५ जना सांसदले चैत महिनादेखि नै पारिश्रमिक तथा सुविधा पाउने भएका छन् । ‘सङ्घीय सांसदका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३’ अनुसार निर्वाचित वा मनोनयन भएको मितिदेखि नै सांसदले पारिश्रमिक तथा विशेष भत्ता पाउने भएका हुन ।

‘सङ्घीय सांसदका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३’ अनुसार निर्वाचित वा मनोनयन भएको मितिदेखि नै सांसदले पारिश्रमिक तथा विशेष भत्ता पाउने व्यवस्था छ । सोही ऐनअनुसार अब नव–निर्वाचित सांसदको तलब–भत्ता कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।

ऐनको अनुसूची–१ अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्यले मासिक ५५ हजार २३० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् । तर, सरकारले यस विचमा १५ प्रतिशत तलब बढाएका कारण त्यसमा ८ हजार २८५ रुपैयाँ थपिएर ६३ हजार ५१३ रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउनेछन् । यसका अतिरिक्त काठमाडौँ उपत्यकामा घर नभएका सांसदलाई मासिक १८ हजार रुपैयाँ आवास सुविधा उपलब्ध गराइनेछ भने उपत्यकामा घर भएकालाई घर मर्मत तथा सम्भार खर्चबापत त्यसको आधार ९ हजार रुपैयाँ दिइनेछ ।

त्यसै गरी, सांसदलाई मासिक रूपमा २ हजार रुपैयाँ बिजुली–धारा खर्च, १ हजार रुपैयाँ विशेष भत्ता तथा १ हजार रुपैयाँ सञ्चार सुविधा प्रदान गरिनेछ । बैठक बसेको दिन प्रति दिन १ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता र १ हजार रुपैयाँ यातायात सुविधा समेत उपलब्ध हुने व्यवस्था छ ।

संसद् वा समितिको बैठकमा सहभागी हुँदा मात्रै दैनिक भत्ता पाइनेछ । एउटै दिन सदन र समितिको बैठक बसेको अवस्थामा भने एक दिनको मात्र भत्ता दिइनेछ । अधिवेशन नचलेको समयमा समिति बैठकमा सहभागी हुने सदस्यलाई बैठक सुरु हुनुभन्दा तीन दिनअघि र अन्त्य भएको तीन दिनपछि सम्म दैनिक १ हजार रुपैयाँका दरले भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

भ्रमणका क्रममा सांसदले दैनिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ भ्रमण भत्ता पाउनेछन् । साथै, फर्निचर खर्चबापत एकमुष्ट १५ हजार रुपैयाँ दिइनेछ भने यात्रा बिमा प्रति भ्रमण १० लाख रुपैयाँको हुनेछ । विदेश भ्रमणमा प्रतिनिधिमण्डलको नेताको रूपमा जाने सदस्यले आफूले पाउने दैनिक भत्तामा ५० प्रतिशत थप रकम पाउने व्यवस्था छ ।

सांसदलाई सङ्घीय संसद्को कामका लागि स्वदेश वा विदेश भ्रमण गर्दा कूटनीतिक राहदानी प्रदान गरिनेछ । स्वास्थ्य सेवातर्फ सङ्घीय संसद् सचिवालयमार्फत वरिष्ठ चिकित्सकको निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराइनेछ भने आवश्यक परे अस्पताल उपचार खर्च पनि सचिवालयले व्यहोर्ने व्यवस्था छ ।

दृष्टिविहीन वा अशक्त सांसदका लागि विशेष सुविधा समेत व्यवस्था गरिएको छ । आवश्यक ठहरेमा एक जना परिचारक उपलब्ध गराइनेछ, जसले सांसदले पाउने दैनिक भत्ताको आधा सुविधा पाउनेछ । साथै, परिचारकलाई वार्षिक २ लाख रुपैयाँ लुगा भत्ता र अशक्त सदस्यलाई एकमुष्ट ५० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।

यसै गरी, प्रत्येक प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई शाखा अधिकृत सरहको एक जना स्वकीय सचिवको सुविधा दिइने व्यवस्था ऐनमा थियो । यद्यपी जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले यो सुविधा कटौती गरिसकेको छ ।

अतिथि सत्कार खर्चबापत मासिक १ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।