शिक्षामन्त्री पुन समक्ष अखिल (क्रान्तिकारी) बहुमतको ९ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्रमा के छ ?
काठमाडौं । नेकपा (बहुमत) निकट अखिल (क्रान्तिकारी) ले शिक्षामन्त्री महावीर पुन समक्ष ९ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।

आइतबार संगठनको विश्वविद्यालय तथा सिटिइभिटी विशेष प्रदेश समितिका संयोजक पारस राहदानी मगरको नेतृत्वमा गएको टोलीले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् भित्र विद्यमान संरचनागत अकर्मण्यता, गैरकानुनी सम्बन्धन, आर्थिक अपारदर्शिता तथा सुशासनको गम्भीर संकटलाई मुख्य रूपमा उठाइएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा परिषद्ले स्वीकृति दिइसकेको अवस्थामा पनि सदस्य सचिवको गैरजिम्मेवार व्यवहारका कारण स्वास्थ्यतर्फका कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकी सुलभ प्राविधिक शिक्षाबाट विद्यार्थीहरू वञ्चित भएको उल्लेख गरिएको छ । सो कार्य राज्यको शिक्षा नीतिको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि तत्काल कारबाही गरी नर्सिङ लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ ।
साथै आङ्गिक शिक्षालयहरूमा प्रयोगात्मक अभ्यासको अभाव गम्भीर समस्या बनेको जनाउँदै संघीय तथा प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालनमा रहेका १०० शय्याका सरकारी अस्पतालहरू प्रयोग गर्न मन्त्रिपरिषद् स्तरको निर्णय गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यसैगरी निजी साझेदारी तथा प्रतिष्ठान अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका शिक्षालयहरूलाई गैरकानुनी रूपमा सम्बन्धन दिइएको विषयमा शिक्षा सचिवको नेतृत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन दोषी संरक्षणमुखी रहेको ठहर गर्दै उक्त प्रतिवेदन खारेज गरी निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने र दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाहीको माग गरिएको छ ।
संगठनले सिटिइभिटी का सदस्य सचिव नियुक्त गर्दा पेश गरिएको व्यावसायिक योजनाअनुसार प्राविधिक शिक्षाक्षेत्रमा वास्तविक सुधार भए–नभएको विषयमा सार्वजनिक परीक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, कार्यसम्पादनमा असफल देखिएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरी योग्य तथा सक्षम व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ ।
यसका साथै परिषद् कार्यालयमा मनोमानी ढङ्गले जिम्मेवारी वितरण गरिएको, सरूवा प्रणालीको अवमूल्यन गरिएको, चरम आर्थिक अपारदर्शिता कायम रहेको, सिजिएएस तथा प्याम्स प्रणाली कार्यान्वयन नगरिएको तथा स्तर निर्धारण र सम्बन्धन प्रक्रियामा आर्थिक चलखेल हुने गरेको आरोप लगाउँदै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी सुशासन सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग ध्यानाकर्षण पत्रमा समेटिएको छ ।
यस्तो छ ध्यानाकर्षण पत्र :



