काठमाडौं । वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले वैज्ञानिक समाजवादी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार राजधानीको संवाद डबलीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।

कार्यक्रममा पार्टी पार्टीका महासचिव विश्वभक्त दुलाल‘आहुति’ले सर्वजनिक गरेको कार्यक्रममा नयाँ राज्यको संरचना, शासकिय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, राज्य शक्तिको बाँडफाँड र समग्र विषयहरुको आधारभूत नीतिहरुका बारे खाका सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रस्तावित कार्यक्रम अनुसार नेपाल देश ‘सामुदायिक सार्वभौम नेपाल’ हुने उल्लेख गरिएको छ । कार्यक्रमको प्रस्तावनामा नेपाललाई दर्जनौं भाषिक राष्ट्रियताहरु सगौरव क्रियाशील रहेकाले बहुराष्ट्रिय राज्यको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । त्यसै गरी नेपाली समाजमा रहेको मुख्य ५ समस्याहरु र तिनका समाधानका विषयमा उल्लेख गरिएको छ । जहाँ वर्गिय समस्या, पितृसत्ता, जात व्यवस्था, उत्पीडित राष्ट्रहरुमाथिको उत्पीडन र वैदेशिक हस्तक्षेपलाई किटान गरिएको छ ।

वर्तमान राजनीतिक प्रणालीमा प्रतिनिधिहरुले शासन गर्ने पद्धति कायम रहेको ठहर गर्दै पार्टीले सरोकारवालाहरुको शासन स्थापित गर्नको लागि भन्दै पार्टीले नेपाली समाजलाई मुख्य दुई सरोकारमा विभाजित गरेको छ । जस अन्तरगत ७ वटा पेशागत सर्वभौम समुदाय र ७ वटा सांस्कृतिक सर्वभौम समुदाय हुने उल्लेख गरेको छ । पेशागत सर्वभौम समुदाय अन्तरगत कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा,मनोरञ्जन र विज्ञान प्रविधि सार्वभौम समुदाय रहेका छन् । त्यसै गरी सांस्कृतिक समुदाय अन्तरगत खस–आर्य, आदिवासी–जनजाति, भाषिक राष्ट्र, दलित, मस्लिम, अपाङ्गता र यौनिक तथा लैङ्गिक सार्वभौम समुदाय रहेका छन् । यसै संगठनमार्फत सरोकार र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने उल्लेख गरेका छन् ।

राज्यको संरचना र संघीयताको सवालमा पार्टीले नेपाललाई १२ वटा भौगोलिक प्रदेशहरु निर्माण गरिने जनाएको छ । जसअनुसार थारुहट, मगरात, तमुवान, ताम्सालिङ, नेवाः, किरात, लिम्बुवान, मिथिला, भोजपुरा, अबध, पूर्वी खसान, र पश्चिम खसान रहेका छन् । प्रस्तावित प्रदेशहरुलाई दुई भाषिक प्रदेश बनाइने उल्लेख गरिएको छ, जहाँ मुख्य दुई भाषाहरु हुनेछन् । सोही प्रदेशभित्र ५५ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या रहेको क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति समुदायको स्वायत्त क्षेत्र निर्माण गरिने जनाएको छ । यस खाकाले आदिवासि–जनजातिको भाषा, संस्कृति र पहिचानको रक्षा गर्दै शासकिय भूमिका खेल्ने दाबि गरिएको छ ।

शासकिय स्वरुपको सन्दर्भमा पार्टीले समतलिय र सहमतिय प्रकारको शासकिय स्वरुपको प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । जसमा महिलाहरुको पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सांस्कृतिक सर्वभौम समुदायबाट ८० प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्व र पेशागत समुदायबाट पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने उल्लेख छ । जहाँ सबै सांस्कृतिक समुदायले राज्यको स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय गरी तीनै तहमा नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने छन् ।

त्यसैगरी निर्वाचन प्रणालीका सन्दर्भमा प्रत्येक सरोकारवाला पेशागत सार्वभौम समुदायबाट प्रत्यक्ष मतदान गरी सर्वभौम सभा निर्वाचित गर्ने उल्लेख छ । उक्त सार्वभौम सभाबाट भौगोलिक स्थानीय सर्वभौम परिषदमा तोकिएको प्रतिनिधि पठाई सोही प्रतिनिधिद्वारा फरक समुदायको एक महिला र एक पुरुष क्रमसः अध्यक्ष र सहअध्यक्षसहित १४ जनाको स्थानीय कार्यकारी समिति चयन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी कार्यक्रममा सामुदायिक सार्वभौम नेपालको अधिकार बाँडफाँड, राजनीतिक स्वतन्त्रत, सूचना र सञ्चार, मौलिक अधिकार, सूरक्षा सम्बन्धी नीति, न्याय प्रणाली, प्रराष्ट्र नीति, जात व्यवस्था सम्बन्धी नीति, स्वास्थ्य नीति, मुद्रा नीति, पर्यवरण नीति, सम्पत्ति सम्बन्धी नीति, धर्म सम्बन्धी नीति, शिक्षा सम्बन्धी नीति, पितृसत्ता सम्बन्धी नीति, उत्पीडित राष्ट्रहरु सम्बन्धी नीति, अपाङ्गता सम्बन्धी नीति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक सम्बन्धी नीति, मुस्लिम समुदाय सम्बन्धी नीति, विज्ञान प्रविधि सम्बन्धी नीति, कृषि सम्बन्धी नीति, उद्योग सम्बन्धी नीति र संस्कृति सम्बन्धी नीतिहरु पनि प्रस्ताव गरेको छ ।

यस खाका आम जनसमुदायका सामु प्रस्तावका रुपमा ल्याएकाले देशव्यापि व्यापक छलफलमार्फत यसलाई अन्तिम रुपमा परिमार्जन गरि अघि बढाइने पनि पार्टीले जनाएको छ ।