काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले शिक्षक, प्राध्यापक र विश्वविद्यालयका कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नहुन चेतावनी दिएका छन् ।

मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको सूचनामा शिक्षक महासंघ, प्राध्यापक संघ र विश्वविद्यालय कर्मचारी संगठनहरूको राजनीतिक सक्रियता र दलगत संलग्नतामाथि गम्भीर आपत्ति जनाउँदै ती संगठनहरूको मान्यता खारेज गरिएको घोषणा गरेको छ ।

सूचनामा भनिएको छ, ‘सरकारी सेवामा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीको कर्तव्य, नैतिक दायित्व र आचरण सम्बन्धी कानुन स्पष्ट छन् । कुनै पनि पेशागत ऐनले तिनलाई सौदाबाजीबाहेक अन्य राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने अधिकार दिएको छैन ।’
मन्त्री पुनका अनुसार यस्ता गतिविधिले शिक्षाको गुणस्तर खस्किँदै गएको र शिक्षालयहरू दलगत अखडा बन्न थालेको गुनासो बढेकाले सरकारले यो कदम चाल्न बाध्य भएको हो ।

मन्त्रालयले विभिन्न राजनीतिक दलका नियमावलीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भ्रातृ संगठनका रूपमा उल्लेख गरिएका शिक्षक र कर्मचारी संगठनहरूलाई अबदेखि मान्यता नदिने स्पष्ट गरेको छ ।
त्यसैगरी, पेशागत हकहित र संविधानप्रदत्त अधिकारको सम्मान गर्दै ती संगठनहरूलाई गैरराजनीतिक, स्वतन्त्र र व्यावसायिक स्वरूपमा पुनर्गठन गर्न पनि मन्त्रालयले आह्वान गरेको छ ।

मन्त्री पुनले विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा व्याख्या गर्दै भने ‘शैक्षिक संस्थाहरूमा दलगत गतिविधि अब सह्य हुने छैन । प्रचलित कानुन विपरीत काम गर्नेहरूलाई बर्खास्तगीसहित कानुनी कारबाही गरिनेछ ।’

यस्तो छ विज्ञप्ति :