काठमाडौँ । देशभरका निजी शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरूले पारिश्रमिक वृद्धि र श्रम शोषण अन्त्यको माग गर्दै सुरु गरेको आन्दोलन सातौं दिनसम्म निरन्तर जारी रहँदा पनि सरकार मौन छ । यसैबिच, अखिल (क्रान्तिकारी) बहुमतले निजी अस्पतालमा भइरहेको अटेरी र दादागिरी नियन्त्रण गर्न सरकारसँग तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।

संगठनका अध्यक्ष विरेन्द्र शाहले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा कास्कीको मणिपाल शिक्षण अस्पताल, गण्डकी शिक्षण अस्पताल र मोरङको विराट मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटलमा नर्सहरू लगातार आन्दोलनरत रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको मौनतालाई कडा आलोचना गरिएको छ। शाहका अनुसार, निजी मेडिकल माफियाहरू आफ्नो नाफा बढाउन स्वास्थ्यकर्मीमाथि दबाब, धम्की र अन्याय गरिरहेका छन् ।

नेपाल सरकारले २०८१ मंसिरमा निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीको न्यूनतम तलब रु. ३४,७३० बराबर तय गरेको थियो र सेवा सुविधा सरकारी स्तरको बराबरीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा नआएकाले नर्सहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

शाहले सरकारसँग आग्रह गर्दै भनेका छन्, ‘अहिलेको अवस्थाले स्पष्ट देखाउँछ कि निजी मेडिकल माफियाको अटेरी र दादागिरी नियन्त्रण गर्न तत्काल कारबाही आवश्यक छ । साथै आन्दोलनरत नर्सहरूको जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

संगठनले चेतावनी पनि जारी गर्दै भन्यो, ‘यदि सरकारले माग बेवास्ता गरिरह्यो भने, निजी मेडिकल माफियाविरुद्ध र सरकारको लाचारीपनविरुद्ध शसक्त संघर्षमा उत्रिनेछौं ।’

यस आन्दोलनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नाफा र मानवीयताको द्वन्द्वलाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ । निजी अस्पतालले आफ्नो मुनाफाका लागि स्वास्थ्यकर्मीको श्रम र अधिकारलाई दबाइरहेको छ भने, राज्यको मौनता यस असंवेदनशीलतालाई थप बल दिन्छ ।

यस्तो छ वक्तव्य :