आन्दोलनका कारण र पृष्ठभूमि

इण्डोनेशियामा अगस्त २०२५ को अन्तिम सातादेखि स्वतःस्फूर्त रूपमा हिंसात्मक र उग्र विरोध प्रदर्शन भएको थियो। त्यहाँ विरोध प्रदर्शन उग्र रुपमा फैलिनुको मुख्य कारण सांसदहरूलाई दिइने अत्यधिक सुविधाजनक आवास भत्ता र आर्थिक असमानताको विरुद्धको आक्रोश हो । सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार त्यहाँको संसदका ५८० सांसदले प्रतिमहिना करिब ३,००० अमेरिकी डलर बराबरको आवास भत्ता पाउँछन् । यो भनेको जाकार्ताको न्यूनतम ज्यालाभन्दा लगभग १० गुणा र देशका गरिब क्षेत्रको न्यूनतम ज्यालाभन्दा करिब २० गुणा बढी हो । यस कुराले जनता माझमा अविश्वास र असन्तुष्टि पैदा गरेको थियो। साथै खाद्यान्न तथा ईन्धन मूल्य वृद्धिले जनजीवन कष्टकर भएको छ र न्यूनतम ज्यालामा अन्याय भएको अनुभव इण्डोनेशियाका जनताले गरिरहेका छन् ।

यसका अतिरिक्त, सरकारले गरेको बजेट कटौती र आर्थिक नीति (शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा खर्च घटाउनु) पनि विरोधको पृष्ठभूमि बनेको छ। राष्ट्रपति प्राबोओ सुविआन्तोले आर्थिक वृद्धिदर ८% पुर्‍याउने वाचा गरे पनि, विश्व बैंकको अनुमान अनुसार आगामी वर्षहरूमा वृद्धि दर झण्डै ४–५% मात्रै रहने देखिन्छ। गरीबी र बेरोजगारी बढ्दा जनजीवन थप कष्टकर बनेको छ, र पूर्व–राष्ट्रपति सुहार्तोको समयदेखि चल्दै आएको दरिद्रता–विरासत अझै हटाइँदैन भन्ने धारणा बढेको छ।

जेन जी भनिने नयाँ पुस्ताको विशेष पहल र व्यापक सहभागिता रहेको यो नयाँ आन्दोलन यस वर्षको सुरुवातदेखि नै निरन्तर रहेको गुनासोको परिणति हो। उदाहरणका लागि, २०२५ को फेब्रुअरी–मार्चमा विद्यार्थीहरूले बजेट कटौती र सैन्यको राजनीतिक प्रभाव बढाउने प्रयासविरुद्ध सडकमा निस्केका थिएगरिक समूहहरूले निर्वाचन कानुन परिमार्जनविरुद्ध संसद घेराउ गरी प्रतिरोध प्रदर्शन गरेका थिए। यी सबैले फिलहालको आन्दोलनलाई थप बल दिएका थियो।

आन्दोलनको घटनाक्रम

प्रदर्शनको सुरुवात २५ अगस्त २०२५ मा राजधानी जाकार्ताको संसद भवन अगाडि भएको थियो। हजारौं प्रदर्शनकारीले सांसदहरूको महँगा आवास भत्ताविरुद्धमा नाराबाजी गरे, ढुङ्गा प्रहार गरे र पानी फोहोरा तथा आँसु ग्यास प्रहार गरेपछि हिंसात्मक झडप फैलियो।

२५ अगस्ट २०२५: जाकार्तामा संसद भवनविरुद्ध हजारौं आम नागरिक र विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन शुरू गरे। प्रदर्शनकारीहरू सरकारले सांसदहरूलाई दिएको भत्ता र अन्य सुविधालाई असंवैधानिक र असामाजिक ठहराउँदै त्यसको विरोधमा उत्रिए। २८ अगस्ट २०२५: प्रदर्शनकारीबीच भीड भैरहेको बेला डेलिभरी ड्राइभर २१ बर्षीय अफान कुर्निआवान मोटरसाइकलमा खाद्य सामग्री पुर्‍याउँदै गर्दा प्रहरीको बख्तरबन्द गाडीले उनलाइ ठक्कर दियो र उनको मृत्यु भयो। उनको अचानक निधनले आन्दोलनमा आगो सल्काएको झैँ भएको थियो, र देशभर नै यस घटनाको भिडियो भाइरल भएपछि जनरोष तिव्र भयो।

हिंसाको विस्तार : अफानको मृत्युपछि प्रदर्शन झन् विकराल बनेर इण्डोनेशियाका कम्तीमा ३२ ओटा प्रान्तमा फैलियो। राजधानी सहित स्युराबया, योग्यकार्ता, मकोसर, म्यान्डालाइ, बान्जरमासीन्, माकासर र अन्य जिल्लामा प्रदर्शनकारीहरूले सरकारी भवनहरूमा आगजनी र तोडफोड गरे। सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीबीच दिनरात भिडन्त भइरह्यो, सडक यातायात अवरुद्ध भयो र सयौं घाइते भए।
आन्दोलनको प्रभाव: अहिलेसम्म कम्तीमा सात–आठ जनाको मृत्यु भएको छ र सयौं जना घाइते भएका छन्। विनाशकारी घटनामा तीनजना मकोसरस्थित विधानसभाको भवनमा लगाइएको आगोमा परेर मरे, साथै योग्यकार्ता र सोलोमा प्रदर्शनका क्रममा विद्यार्थी र वृद्ध व्यक्तिहरूको ज्यान गएको खबर छ। वित्तमन्त्री श्री मुल्यानी इन्द्रावतीको घरदेखि थुप्रै सांसदका घरहरूमा प्रदर्शनकारीले ध्वस्त-पुस्त गरेका छन्, जसबाट सरकारमाथि जनरोष झन् बढेको छ।

सरकारी कदम: राष्ट्रपति प्राबोओ सुविआन्तोले चीन भ्रमण स्थगित गरी सुरक्षा बललाई कडा कारबाही आदेश दिए। उनले विरोधकारीले गरेको राष्ट्रविरोधी र आतंकवादी गतिविधि भनेको औंल्याउँदै सुरक्षा बललाई ‘सबैभन्दा कठोर कदम उठाउन’ निर्देशित गरे। तर सरकारले आन्दोलनलाई मत्थर पार्न केहि कदम पनि चालेको छ: सांसदहरूको विवादास्पद आवास भत्ता र विदेशी भ्रमणमा रोक लगाउने निर्णय गरियो। मृतक ड्राइभरको परिवारलाई राहत र घटनामा संलग्न प्रहरीविरुद्ध छानबिनका आश्वासन दिइएको छ। अर्कातर्फ राजधानीमा १,२०० भन्दा बढी प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरिएको छ र सडकमा ठूलो सङ्ख्यामा प्रहरी–सैनिक परिचालित छ।

आन्दोलनको प्रभाव र चुनौतीहरू

विद्यार्थी आन्दोलन: आन्दोलनका अग्रपंक्तिमा विद्यार्थी र युवा रहेका छन्। इण्डोनेशियाका विभिन्न विश्वविद्यालय र छात्र संगठनहरूले प्रदर्शनलाई व्यवस्थित गरेका छन्। उनीहरूले पारदर्शी व्यवस्थाका लागि बल मागिरहेका छन् र ‘भत्ता लिनेलाई तलब घटाउनुपर्ने’ जस्ता नाराहरू लगाएका छन्। आन्दोलनमा गम्भीर बढ्दो असमानता र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा प्रतिक्रिया देखिएको छ, जहाँ विद्यार्थीहरूले आफूहरूलाई व्यापक सुधार र समावेशी शासनको भागीदार बनाउन जोड दिएका छन्।

बढ्दो हिंसा र दमन: प्रदर्शन सुरुवातदेखि नै हिंसामा परिणत भएको छ। सुरक्षाकर्मीहरूले प्रदर्शनकर्ता भेला गर्न आँसु ग्यास र पानीको फोहोराको प्रयोग गरे। मानवअधिकार संगठनले सरकारी प्रतिक्रिया अत्याधिक भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। यसक्रममा प्रदर्शनकारी र प्रहरीले दुबै तर्फ ज्यान गुम्ने र घाइते हुने घटनाहरू भएका छन्।

आर्थिक प्रभाव: आन्दोलनले सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा भारी क्षति पुर्‍याएको छ। बस, मेट्रो रेल र सडक अवरुद्ध भएकोले दैनिक दैनिक रूपमा सयौं करोड रूपैयाँको नोक्सान भएको छ। सरकारी अनुमान अनुसार सडक र यातायातको हुने क्षति झण्डै ५५ अर्ब इन्डोनेशियाली रुपियाँ (करिब USD ३.३ मिलियन)सम्म पुगिसकेको छ। यी आर्थिक क्षति र अव्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा अस्थिरता थपेको छ।

सामाजिक–राजनीतिक दबाब: आन्दोलनले पारदर्शिता र सुशासनको माग अगाडि बढाएको छ। विभिन्न नागरिक संगठन र छात्र समूहहरूले सरकारका लागि “१७+८” नामक विस्तृत माग सूची तयार पारेका छन्, जसमा कडा व्यवस्थापन आयोग गठन, बजेट पारदर्शिता र विधायिका सुधार जस्ता विषय छन्। केही मागहरूमा सरकार र संसदले परिमार्जनका आश्वासन दिए पनि व्यापक जनआक्रोश अझै कायम छ। सार्वजनिक विश्वास कायम राख्न र सुधार लागू गर्न दबाब बढेको छ।

सरकारको प्रतिक्रिया र भविष्यका सम्भावना

सरकारले प्रदर्शनकारीलाइ ‘देशद्रोह’ ठहर गर्दै कडा कारबाहीको निर्णय गर्‍यो। यद्यपि देशद्रोहको आरोपले जनआन्दोलनलाई हिंसातर्फ उक्साउने काम गरेको भनेर मानवअधिकार समूहहरूले आलोचना गरेका छन्। विरोधमा परेका केहि मागहरूमा सरकारले सहमति जनाएका कारण हालका दिनहरूमा स्थिति थोरै स्थिर देखिएको छ। राष्ट्रपति प्राबोओ सुविआन्तोले संसदमा सांसदहरूको अतिरिक्त सुविधाहरू हटाउन र विदेशी भ्रमण रोकिने घोषणा गरेका छन्। प्रहरीविरुद्धको छानबिन प्रगति क्रममा छ र मृतकको परिवारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

भविष्यमा यो आन्दोलनको प्रभाव महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ। यसले सरकारको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वबारे नयाँ चासो जगाएको छ। यदि हाल प्रस्तुत ‘१७+८’ मागहरू पूर्ण रूपमा सम्बोधन भएन भने सार्वजनिक आक्रोश फेरि उठ्न सक्छ। पछिल्लो समय राष्ट्रपति प्राबोओ सुविआन्तोको लोकप्रियता ७०-८०% को आसपास थियो, अब यो आन्दोलनले उनमा दबाव थपेको छ। कतिपयले उनैलाई समयअघि राजीनामा दिन सुझाव दिएका छन्। आगामी निर्वाचन र आर्थिक सुधार योजनाहरूमा जनताका आकांक्षाहरू ध्यानमा राख्न सरकारले दबाब महशुस गर्नेछ। दीर्घकालीन रूपमा, यो आन्दोलनले इण्डोनेशियामा गहन राजनीतिक र आर्थिक सुधारको बाटो खोल्न सक्ने सम्भावना छ।

स्रोत: aljazeera.com, reuters.com, csis.org, https://www.theguardian.com,

Image: https://www.aljazeera.com