काठमाडौँ । संयुक्त १७ विद्यार्थी संगठनले संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण व्यक्त गर्दै विद्यार्थीमैत्री शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न जोडदार माग गरेका छन्।

संगठनका प्रतिनिधिहरूले विधेयकले शैक्षिक निजीकरण र व्यापारीकरण बढाउने, सार्वजनिक शिक्षा कमजोर बनाउने र युवाहरूको विदेश पलायन प्रोत्साहन गर्ने प्रावधान समेटिएको बताएका छन्।

संगठनले माग गरेका मुख्य बुँदाहरूमा आधारभूत तहसम्मको निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्नु, संविधानको मर्मअनुसार माध्यमिक शिक्षा पूर्ण निःशुल्क लागू गर्नु, सीपमुलक, रोजगारमुखी र उत्पादन केन्द्रित शिक्षा प्रदान गर्दै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न बजेट अनिवार्य विनियोजन गर्नु, शिक्षा पूर्ण रूपमा सेवामुखी क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नु, नयाँ निजी शिक्षण संस्था खोल्न अनुमति रोक्नु, शिक्षक सेवा प्रवेशको उमेरहद र शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्नु, शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि सन्तान अनिवार्य सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था लागू गर्नु, पाठ्यक्रम र भाषामा समानता कायम गर्नु, बाल विकासलाई विद्यालय शिक्षा भित्र समावेश गर्नु, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा खुला प्रतिस्पर्धा र टिचर्स एकेडेमी स्थापना गर्नु, र सबै छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी प्रणालीमार्फत लक्षित विद्यार्थीसम्म पुर्‍याउनु समावेश छ।

संयुक्त विद्यार्थी संगठनका हस्ताक्षरकर्ता र प्रतिनिधिहरूमा नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष डा. सुजन कडरिया, अनेरास्वविय (कान्तिकारी) का अध्यक्ष विजय प्रकाश शर्मा सापकोटा, अनेरास्ववियूका अध्यक्ष महेश श्रेष्ठ, अखिल (समाजबादी) का अध्यक्ष नरेन्द्र सी, समाजवादी विद्यार्थी युनियन, नेपालका अध्यक्ष मनिष कुमार यादव, अखिल (कान्तिकारी) का अध्यक्ष बिरेन्द्र शाह, अविन (छैंठौं) का अध्यक्ष सुवाश जि.सी, अखिल (क्रान्तिकारी) का संयोजक महेश श्रेष्ठ, विद्यार्थी जनमत संघ का संयोजक पोषण यादव, नयाँ शक्ति विद्यार्थी यूनियन का अध्यक्ष बलबहादुर रम्तेल, लोकतान्त्रिक विद्यार्थी संघ का अध्यक्ष रोशन मिश्र, वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठन का अध्यक्ष हिमांशु, अखिल (पाँचौ) का अध्यक्ष पवित्रा आचार्य, राष्ट्रिय विद्यार्थी मंच का अध्यक्ष पंकज देव, अखिल नेपाल बिद्यार्थी युनियन का अध्यक्ष मनिष भट्टराई, र समाजवादी बिद्यार्थी युनियन का अध्यक्ष प्रकाश चाम्लिङ राई रहेका छन्।

संगठनले आगामी दिनहरूमा सञ्चालन गर्ने संघर्ष कार्यक्रमहरू यस प्रकार छन्:

२०८२ भाद्र १६ गते: पत्रकार सम्मेलन

२०८२ भाद्र १७–१८ गते: राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभा सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पेश

२०८२ भाद्र १९ गते: राजनीतिक दलका शिक्षा विभाग प्रमुख र पर्व विद्यार्थी अध्यक्षहरूसहित वृहत अन्तरक्रिया

२०८२ भाद्र २०–२२ गते: निशुल्क शिक्षाका लागि हस्ताक्षर संकलन, प्रचारप्रसार र रचनात्मक प्रदर्शन

२०८२ भाद्र २३ गते: देशव्यापी सिडियो कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पेश

२०८२ भाद्र २४ गते: उपत्यका लगायत देशव्यापी बृहत विद्यार्थी प्रदर्शन

संगठनले उल्लिखित मागहरू समयमै सम्बोधन नभए थप सशक्त संघर्षका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएको छ।

यस्तो छ वक्तव्य :