काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्‌ (सिटिइभिटी) का अध्यक्ष रघुजी पन्तले परिषद्का तीन सदस्यलाई बर्खास्त गरेका छन् । साउन २३ गते थमाइएका बर्खास्ती पत्रपछि मन्त्री पन्तको कदमलाई ‘प्रतिशोधपूर्ण र ऐनविपरीत’ भन्दै विवाद चुलिएको छ ।

पदमुक्त हुनेमा सदस्य विश्वनाथ ओझा, रामकुमार यादव र शैलन्द्रमोहन झा रहेका छन् । मन्त्री पन्तले पत्रमा ओझालाई प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् ऐन, २०४५ को दफा ३.५ को उपदफा ३.२.५ र यादव तथा झालाई दफा ३.५ को उपदफा ३.२.६ अनुसार पदमुक्त गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।

तर, सो दफा ३.५ मा कुनै उपदफा नै नभएको र दफा ३.२ अन्तर्गतका ती उपदफाहरू परिषद् गठनसँग मात्र सम्बन्धित रहेको कानुनविद्हरूको तर्क छ । परिषद् सदस्यको नियुक्तिको प्रावधान त भए पनि बर्खास्तीबारे सो दफामा कुनै व्यवस्था छैन । यही आधारमा कानुनकै छेडछाड गरी निर्णय गरेको आरोप मन्त्री पन्तमाथि लागेको हो ।

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, परिषद् केन्द्रीय समितिले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री पन्तको कदमलाई ‘गैरकानुनी, स्वेच्छाचारी र परिषद् विरोधी’ भन्दै घोर भर्त्सना गरेको छ । अध्यक्ष रामकृष्ण पराजुली र महासचिव खिम बहादुर परियारको हस्ताक्षर भएको विज्ञप्तिमा, ‘स्पष्टीकरण नसोधी सदस्य हटाउनु स्वायत्ततामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो, यसले संस्थालाई कमजोर बनाउने नजिर बसाएको छ’ भनिएको छ ।

साथै परिष‌द्बाट सम्बन्धन नै नपाएका शैक्षिक संस्थाहरुलाई गैह कानुनीरुपले कार्यक्रम संचालन गर्न दिएको विषयमा परिषद् बैठकमा आवाज बुलन्द गरी छानवीन समिति गठन गर्न बाध्य पार्ने परिषद्‌का सदस्यलाई मात्र वर्खास्त गरेको घटनाले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको खिल्लि उडाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संगठनले बाँकी मनोनित सदस्यलाई विरोधमा उभिन र सरोकारवाला निकाय तथा समकक्षी ट्रेड यूनियनलाई ऐक्यबद्धता जनाउन आह्वान समेत गरेको छ । साथै, कानुनी उपचारका लागि पनि सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरिएको छ ।

मन्त्री पन्तको सचिवालयले भने कानुन अनुसारै पदमुक्त गरिएको दाबी गरेको छ । सचिवालयका अनुसार नयाँ तीन सदस्य नियुक्त भइसकेका छन् र मंगलबारको परिषद् बैठकमा सहभागी पनि भएका छन् । परिषद् सदस्य–सचिव ई. महेश भट्टराईले अध्यक्षलाई सदस्य नियुक्ति र बर्खास्ती दुवै अधिकार रहेको बताएका छन् ।

पदमुक्त भएका सदस्य विश्वनाथ ओझाले आफूहरूलाई नियम मिचेर हटाइएको दाबी गर्दै भने, ‘परिषद्बाट सम्बन्धन नपाएका संस्थालाई गैरकानुनी रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिएको विषयमा आवाज उठाएका कारण प्रतिशोधपूर्वक हटाइयो ।’ उनका अनुसार परिषद्को पदावधि ४ वर्षको हुने प्रावधान छ र सो अवधि भन्दा अघि हटाइनु स्वायत्तता माथिको ठाडो आक्रमण हो ।

यस घटनापछि परिषद्भित्र कानुनी व्याख्या, राजनीतिक हस्तक्षेप र संस्थागत स्वायत्तताबारे बहस चर्किएको छ ।

यस्यो छ कर्मचारी संगठनको विज्ञप्ती :