काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) निकट विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) ले शिक्षा ऐनमा जनविरोधी प्रावधान ल्याउने तयारी भएको भन्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल मार्फत संघिय संसदलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

संगठनका अध्यक्ष विरेन्द्र शाहद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा शिक्षा क्षेत्रमा निजीकरण र व्यापारीकरणको व्यापकता गम्भीर समस्या बनेको उल्लेख गरिएको छ । संविधानले शिक्षा मौलिक हक हो भनेपनि व्यवहारमा शिक्षा सुविधा सम्पन्नहरूका लागि मात्र पहुँचयोग्य बनेको भन्दै संगठनले आपत्ति जनाएको छ ।

२०२८ सालमा बनेको पञ्चायती शिक्षा ऐनमा आधारित पुरानो संरचना हटाएर वैज्ञानिक, समान र निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने जनपक्षीय ऐन ल्याउनुपर्ने हाम्रो माग हो,” ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

संगठनले हाल संसदमा आउन लागिरहेको प्रस्तावित शिक्षा ऐन नवउदारवादी सोचमा आधारित भएको र त्यसले आम नागरिकका अधिकार कुण्ठित गर्ने सम्भावना रहेको दाबी गरेको छ ।

“यदि संसदले जनविरोधी शिक्षा ऐन पारित गर्न खोज्यो भने त्यसको विरुद्ध विद्रोह हुनेछ, र त्यसको नेतृत्व अखिल (क्रान्तिकारी) ले गर्नेछ,” ज्ञापनपत्रमा कडा चेतावनी दिइएको छ ।

ज्ञापनपत्र मार्फत संगठनले संविधानको धारा ३१ मा उल्लेख गरिएको “प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने” व्यवस्थालाई व्यवहारमा लागू गर्न संसद र सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

साथै, शिक्षा नीति तथा ऐन माफिया, दलाल र निजीकरणको संरक्षक नबनोस् भनी सरकार, संसद र सरोकारवालाहरू लाई संगठनले सचेत गराएको छ ।

उक्त संगठनले आगामी भाद्र २ गते जनपक्षीय शिक्षा ऐनको माग सहित देशव्यापी आम शैक्षिक हडतालको आव्हान पनि गरेको छ, जसले शिक्षा क्षेत्रमा निजीकरण र व्यापारीकरणलाई अन्त्य गर्ने दबाब थप गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस्तो छ ज्ञापनपत्र :