काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) निकट विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष विरेन्द्र शाहले सरकारले ल्याउन तयारी गरिरहेको संघीय शिक्षा ऐनप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनले शिक्षालाई व्यापारीकरणको दस्तावेज बनाउने प्रयास अस्वीकार्य हुने स्पष्ट चेतावनी दिएका छन्।

आज सिंहदरबारस्थित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रि रघुजि पन्तलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा अध्यक्ष शाहले सरकारको वर्तमान नीति तथा दृष्टिकोण माफियामुखी र नवउदारवादी बन्दै गएको आरोप लगाएका छन् ।

उनले भने,“संविधानले शिक्षा सबै नागरिकको मौलिक हक हो भनेको छ। तर व्यवहारमा शिक्षा क्षेत्रमा नाफामुखी सोच हावी हुँदै गएको छ। संघीय शिक्षा ऐनलाई मुनाफा कमाउने दस्तावेज बनाउने षड्यन्त्र सफल हुन दिइने छैन।”

विगतमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर अझै पनि देशमा ५४ वर्ष पुरानो पञ्चायती शिक्षा ऐन नै लागू रहेको भन्दै संगठनले असन्तोष व्यक्त गरेको छ।

संविधानको धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई निःशुल्क, समान र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने मौलिक हक सुनिश्चित गरिएको भए पनि वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा गहिरिँदो वर्गीय विभेद रहेको अध्यक्ष शाहको भनाइ छ।

उनले थपे,“जनताको करबाट चल्ने सरकार र संसद यदि माफिया समूहको दबाबमा जनताको भविष्यसँग खेलवाड गर्छ भने त्यसको प्रतिवाद अपरिहार्य हुन्छ। हामी शिक्षालाई जनताको हकको रूपमा स्थापित गर्न संघर्ष गर्न तयार छौं।”

अखिल (क्रान्तिकारी)ले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा शिक्षा क्षेत्रमा फैलिँदो निजीकरण, व्यापारीकरण, पहुँचको असमानता र सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको उपेक्षा जस्ता विषयहरू उठाइएको छ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ -“शिक्षा सबैका लागि निःशुल्क, समान र वैज्ञानिक हुनुपर्छ। यदि ऐनको नाममा निजी स्कुल सञ्चालक र माफिया समूहका हित सुनिश्चित गर्ने नीति आयो भने अखिल (क्रान्तिकारी) बाध्य भएर विद्यार्थी विद्रोहको बाटो रोज्नेछ।”

संगठनले संसदमा प्रस्तुत गरिने शिक्षा ऐन जनपक्षीय र सहभागितामूलक हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। त्यस्तो ऐनले शिक्षामा समान पहुँच, गुणस्तर र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने माग संगठनको छ।

अहिलेसम्म सरकारले शिक्षा ऐनको मस्यौदाबारे व्यापक संवाद नगरेको भन्दै संगठनले सार्वजनिक छलफल, विद्यार्थीको सहभागिता र सरोकारवालाको राय समावेश गर्नुपर्ने माग पनि राखेको छ।

अखिल (क्रान्तिकारी)ले स्पष्ट भनेको छ -“जनताको भावना विपरीत ऐन बनाइयो भने त्यसविरुद्ध आन्दोलन चर्किनेछ। हामी सम्वादको पक्षमा छौं, तर त्यसलाई अवज्ञा गरियो भने विद्यार्थी विद्रोह टाढा छैन।”