काठमाडौं । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारले माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक श्रव्यदृश्य सामग्री उत्पादनको जिम्मेवारी निजी कम्पनीलाई दिने योजना बनाएको विषयले देशभरि तातिएको छ।

यस योजनाविरुद्ध नेकपा (बहुमत) निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (क्रान्तिकारी)ले कडा विरोध जनाउँदै तत्काल योजना फिर्ता लिन चेतावनी दिएको छ।

अखिल (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष विरेन्द्र शाहले भने, “शिक्षा कुनै व्यापार होइन, तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना निजी सल्लाहकार असगर अलीको कम्पनी ‘एम्बिसन गुरु प्रा.लि.’ लाई सरकारी काम सुम्पिन खोज्नु शिक्षा क्षेत्रमा दलाल माफियाको खेलबारी मात्र हो।” उनले थपे, “सरकारी स्रोतसाधनलाई निजी स्वार्थको लागि प्रयोग गर्न दिइने छैन। यस्तो निर्णय संविधानको भावना र जनताको हितविपरित छ।”

यस अघि शिक्षा मन्त्रालयले स्वयम् नै श्रव्यदृश्य सामग्री उत्पादन गर्दै आएको थियो। तर अहिले प्रधानमन्त्रीको दबाबमा निजी कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिइन खोजिएको छ, जसलाई अखिल (क्रान्तिकारी)ले जनतामाथिको धोका र भ्रष्टाचारको परिचायक भनेको छ।

वक्तव्यमा भनिएको छ, “पूर्व शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई पनि यसै षड्यन्त्रविरुद्ध आवाज उठाएकोमा राजीनामा दिन बाध्य पारियो। हामी यसलाई सत्ता दुरुपयोग र शैक्षिक क्षेत्रको भत्कावटको रूपमात्र होइन, राष्ट्रिय समस्या मान्छौं।”

अखिल (क्रान्तिकारी)ले यस कदमविरुद्ध देशव्यापी अभियान र चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिँदै सबै विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र नागरिक समाजलाई एकजुट भएर आवाज उठाउन आह्वान गरेको छ।

“विद्यार्थीका अधिकारमाथि हुने कुनै पनि हमला हामी सहन सक्दैनौं,” अध्यक्ष शाहले स्पष्ट पारेका छन्।

यस्तो छ विज्ञप्ति :