काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत)ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ९ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। उक्त पार्टीको काठमाडौं जिल्ला समितिले सार्वजनिक सेवा क्षेत्रलाई निजीकरणतर्फ धकेल्ने प्रयासको विरोध गर्दै बुधबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

पार्टीका जिल्ला सेक्रेटरी दर्शन कुमार नेपालीद्वारा हस्ताक्षरित उक्त ज्ञापनपत्रमा विद्युत प्राधिकरणको सम्भाव्यता, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसको भूमिका, र पछिल्लो समय देखिएको दलालिकरण, अनावश्यक ऋणभार, तथा जनविरोधी नीतिहरूप्रति आपत्ति जनाइएको छ ।

पार्टीले प्राधिकरणको निजीकरण रोक्न, अघोषित लोडसेडिङ अन्त्य गर्न, विद्युतीकरण नपुगेका क्षेत्रहरूमा सेवा विस्तार गर्न, महसुल वृद्धिमा रोक लगाउन, तथा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न माग गरेको छ।

ज्ञापनपत्र बुझाउने टोलीको नेतृत्व पार्टीका काठमाडौं जिल्ला इन्चार्ज सागर लिम्बुले गरेका थिए। उक्त पार्टीले राष्ट्रहित विपरीत गरिएका नीति र निर्णयहरू विरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमतर्फ जान सक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।

यस्तो छ नेकपा (बहुमत)को ९ बुँदे माग :
१. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निजीकरण प्रक्रिया तत्काल रोकियोस्।
२. ऊर्जा क्षेत्रमा विचौलियाको पहुँच सहज बनाउने नीति तथा नियमहरू तुरुन्त खारेज गरियोस्।
३. अघोषित लोडसेडिङ बन्द गरियोस्।
४. बक्यौता महसुल असुलीको नाममा ऋण लिने काम बन्द गरियोस्।
५. प्राधिकरणमार्फत आयोजना बेचबिखन गर्ने कार्य रोकियोस्।
६. प्राधिकरणको राजनीतिकरण अन्त्य गरियोस्।
७. विद्युतीकरण नपुगेका क्षेत्रहरूमा शीघ्र बत्ती जडान गरियोस्।
८. विद्युत महसुल वृद्धिको प्रक्रिया रोकेर सर्वसाधारणलाई सहज महसुलको व्यवस्था गरियोस्।
९. स्वदेशमै विद्युत खपत बढाएर महँगोमा विद्युत आयात गर्ने कार्य बन्द गरियोस्।