काठमाडौँ , सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा केही महत्त्वपूर्ण र रुपान्तरणकारी योजना तथा कार्यक्रमसमेत परेका छन्। केही महत्त्वपूर्ण विषयलाई बुँदागत रूपमा केलाइएको छ।

– उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन।
– कर प्रणालीमा संरचनात्मक रुपान्तरण।
– वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना।
– वस्तु विनिमयसम्बन्धी कानुन निर्माण।
– नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनर्संरचना।
– दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति लागू।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना।
– डिजिटल बैंकसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था।
– बिमा सूचना केन्द्र कार्यान्वयन।
– कृषि क्षेत्रमा उद्यम गर्न चाहनेलाई ‘पाइलट प्रोजेक्ट’।
– मध्यपहाडी, हुलाकी र बिपी राजमार्गलाई जोडेर हरित व्यवसायमा आधारित आर्थिकमार्ग निर्माण।
– प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पुनर्संरचना।
– कृषि बिमाको दायरा विस्तार, किसानका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र।
– बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोकिने, बाली लगाएपछि अग्रिम खरिद सम्झौता गरिने।
– भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई यसै अधिवेशनमा पारित गरिने।
– सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ नीति जारी गर्ने।
– समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तत्काल कोष स्थापना।
– सहकारी ऋण सूचना, बचत सुरक्षण तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना।
– चुरे संरक्षण गुरुयोजना पुनरावलोकन।
– राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण परियोजना पुनर्संरचना।
– वायु गुणस्तर कार्ययोजना लागू।
– पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमा युरो–छ मापदण्ड।
– जलवायु वित्त परिचालन रणनीति र कार्बन व्यापार नियमावली तर्जुमा।
– राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चितता।
– स्टार्टअपसँग जोडेर सबै प्रदेशमा व्यवसाय संवर्द्धन केन्द्र स्थापना।
– धौवादी फलाम कम्पनी र विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अघि बढाइने।
– नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजना लागू।
– लजिस्टिक गुरुयोजना निर्माण र कार्यान्वयन।
– ग्रिन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादन।
– पेट्रोलमा बायो इथानोल मिसाउने नीति कार्यान्वयन।
– प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहसिक र चलचित्र पर्यटनको गन्तव्यका रूपमा नेपाल।
– नेपाललाई आरोग्य र ध्यान पर्यटनको स्थलका रुपमा प्रवर्द्धन।
– विश्व सम्पदा सूचीमा थप स्थानहरू समावेश गरिने।
– नेपाल वायुसेवा निगमको पुर्नसंरचना।
– नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयकहरू संसद्को चालु अधिवेशनबाट पारित।
– योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अनिवार्य।
– आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी दशक।
– विद्यालय शिक्षाको शासकीय सुधारका लागि दीर्घकालीन मार्गचित्र बनाउने।
– विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने।
– विसं २०८४ भित्र सबै बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा पाउने व्यवस्था गर्ने।
– राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम परिमार्जन।
– प्राविधिक शिक्षालाई विश्वविद्यालय तहसम्म पुर्‍याइने।
– स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा ‘इन्टर्नसीप’।
– बढीमा हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी ‘कमाउँदै–पढ्दै’ नीति लागू गरिने।
– विकट भौगोलिक क्षेत्रलाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालय स्थापना।
– शिक्षक बैंक स्थापना, दरबन्दी पुनरावलोकन, राष्ट्रिय योग्यता मापदण्ड जारी गर्ने।
– स्पोट्र्स स्कुल कार्यक्रम सञ्चालन।
– अन्तरराष्ट्रिय पदकप्राप्त खेलाडी र उनीहरूका सन्ततिका लागि अध्ययन छात्रवृत्ति।
– राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम पुनर्संरचना।
– बाल हेल्पलाइन सेवालाई नागरिक एपसँग जोड्ने।
– निरोगी नेपाल अभियान सञ्चालन, सबै प्रदेशमा सघन जलन उपचार र मुटु सेवा विस्तार।
– फागुन महिनालाई नसर्ने रोग स्क्रिनिङ महिना घोषणा।
– क्यान्सर तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा प्रदेशस्तरमा विस्तार।
– काठमाडौँमा राष्ट्रिय न्यूरो साइन्स केन्द्र स्थापना।
– जनरण नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन।
– बिमा बोर्डको पुनर्संरचना।
– सबै सरकारी अस्पताललाई एउटै अनलाइन सेवामा आबद्ध।
– औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी एकीकृत ऐन तर्जुमा।
– विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय सञ्चालन।
– नयाँ जनसङ्ख्या नीति तर्जुमा।
– भृकुटीमण्डपलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको सम्मेलन केन्द्र र प्रदर्शनी केन्द्रका रूपमा विकास
– ‘एक स्थानीय तहः एक स्मार्ट हुलाक’ अवधारणा कार्यान्वयन।
– नेपालको आफ्नै भूउपग्रह सञ्चालन र सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माण।
– राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय आगामी आवबाट सञ्चालन।
– नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना।
– स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई सङ्घीयता अध्ययन प्रतिष्ठानमा रुपान्तरण।
– निजामती सेवा विधेयक यसै अधिवेशनबाट पारित।
– परराष्ट्र मामिलामा ‘सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता’ नीति।
– प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’का रुपमा विकास।
– विसं २०८३ भित्र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सबै अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड पालना।
– राष्ट्रिय लेखा अनुमानको आधारवर्ष परिवर्तनलगायत रहेका छन्।