काठमाडौँ । जनपक्षीय शिक्षा ऐनको कार्यान्वयनको लागि राज्यसत्ताको चरित्र परिवर्तन अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्दै सरोकारवालाहरूले यसको कार्यान्वयन असम्भव रहेको बताएका छन्। नेकपा (बहुमत) निकट अखिल क्रान्तिकारीले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘जनपक्षीय शिक्षा ऐनको आवश्यकता’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बक्ताहरूले यो विचार व्यक्त गरे ।

कार्यक्रमका प्रमुख बक्ता र नेकपा (बहुमत) का स्थायी समिति सदस्य उदयबहादुर चलाउनेले भने, “जबसम्म दलाल र एकाधिकार पुजिपति वर्ग सत्तामा छन्, तबसम्म जनपक्षीय शिक्षा प्रणालीको अपेक्षा गर्नु सपना मात्र हो।” उनले संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकको उल्लेख भए पनि यसको कार्यान्वयनमा सरकारको असफलता र जनपक्षीय शिक्षा ऐनको सम्भाव्यता सम्बन्धी शंका व्यक्त गरे।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले शिक्षा विधेयकलाई अस्पष्ट र अव्यवस्थित रहेको भन्दै, निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले विधेयकलाई जनताको अपेक्षाअनुसार नबनाउने दाबी गरे। उनले सरकारलाई शिक्षाको गुणवत्ता सुधार्न र सरकारी विद्यालयलाई सुदृढ बनाउन शिक्षक, सुरक्षा निकाय र नेताका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न आग्रह गरे।

कार्यक्रममा अन्य बक्ताहरूले पनि वर्तमान शिक्षा प्रणालीको आलोचना गर्दै यसमा सुधारको आवश्यकता र जनपक्षीय शिक्षा ऐनको तत्काल कार्यान्वयनमा राज्यसत्ताको चरित्र परिवर्तनलाई मुख्य चुनौतीको रूपमा प्रस्तुत गरे।

सारांशमा, बक्ताहरूले जनपक्षीय शिक्षा ऐनको कार्यान्वयनका लागि सरकारको प्रतिबद्धता र राज्यसत्ताको संरचनामा सुधार अनिवार्य रहेको बताएका छन्।