काठमाडौं । मधेस राजनीतिमा दुई फरक धाराका रूपमा उभिएका जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) वैशाख १७ गते पार्टी एकीकरणको घोषणा गर्दैछन्। जनमतका प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादवका अनुसार, बुधबार बिहान ११ बजे काठमाडौंको कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा औपचारिक कार्यक्रम हुँदैछ। यसअघि मंगलबार बेलुका जनमत पार्टीले कार्यकारिणी समिति बैठक पनि बोलाएको छ।

तर, यो एकीकरण केवल औपचारिकता मात्रै होइन- मधेसको बदलिँदो राजनीतिक ध्रुवीकरण, केन्द्रप्रति असन्तोष र सत्ताका समीकरणमा प्रवेशको चाहनाबीच भएको गठजोडको प्रतिविम्ब पनि हो। यहीँ उठ्छ प्रश्न- के जनमत–नाउपा एकीकरण साँच्चै वैकल्पिक राजनीतिमा नयाँ मोड हो, या केवल अवसरवादी मिलन?

जनमत पार्टीको नेतृत्वमा रहेका सीके राउत पूर्व विद्रोही विचारधाराबाट संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेका व्यक्ति हुन्। अर्कोतर्फ, नाउपाका रेशम चौधरी प्रतिनिधिसभा सदस्य हुँदै कारावास र राजनीतिक द्वन्द्वबाट गुज्रेका मधेसवादी नेता हुन्। दुवैको पृष्ठभूमि फरक भए पनि राज्यप्रति असन्तोष, मधेसको अपहेलित हैसियत र वैकल्पिक आवाज निर्माण गर्ने चाहनाले उनीहरूलाई नजिक ल्याएको देखिन्छ।

विश्लेषकहरू भन्छन्- यी दुई पार्टीको एकता केवल ‘नीतिगत’ सँगसँगै ‘रणनीतिक’ पनि हो। आगामी निर्वाचनहरूलाई ध्यानमा राखेर चुनावी गठबन्धनलाई संस्थागत एकतामा परिणत गर्ने रणनीति हुन सक्छ। विशेषगरी, मधेसमा जसपा र लोसपाको गुटगत संघर्षबीच नयाँ ‘तृतीय शक्ति’ निर्माण गर्ने सोच यो एकीकरणको मूल मक्सद बन्न सक्छ।

एकीकरणपछि कुन नेतृत्व अगाडि आउने? सीके राउत नेतृत्वमा पार्टी चल्ने कि रेशम चौधरीको भूमिका निर्णायक हुने? – यी प्रश्नहरू अझै खुला छन्। जनमतसँग तुलनात्मक रूपमा ठोस संगठन भए पनि नाउपाको प्रभाव क्षेत्र छ, विशेषतः कैलाली र पश्चिम तराईमा। यसैले शक्ति बाँडफाँट सहज हुने छैन भन्ने अनुमान लगाइएको छ।

राजनीतिमा वैकल्पिक धार निर्माण गर्ने कुरा सजिलो होइन। नीति, विचार र आचरणमा स्पष्टता नहुँदा ‘वैकल्पिक’ भनिएकाहरू नै ‘सत्ताको सहयात्री’ बन्न पुग्ने उदाहरण नेपालमा अनेक छन्। जनमत–नाउपाको एकता पनि त्यसैगरी सत्ता समीकरणमा समाहित हुने हो कि साँच्चिकै मधेसको वैकल्पिक आवाज बन्ने हो- यसको जवाफ समयसँगै स्पष्ट हुनेछ।

जनमत र नाउपाको एकता मधेस राजनीतिमा हलचल ल्याउने छ, त्यो निश्चित छ। तर यो हलचल स्थायी परिवर्तनको पूर्वसंकेत हो या क्षणिक चर्चा? विकल्प निर्माणको ठोस आधार हो या सत्ता नजिकिने उपाय? – यही प्रश्नले अहिले जनमतदेखि जनप्रतिनिधि र विश्लेषकसम्मलाई सताइरहेको छ।