काठमाडौं । नयाँ शिक्षा ऐनको माग गर्दै देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौं केन्द्रित भई आन्दोलनरत रहेका बेला विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाएका छन्।

संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै अखिल (क्रान्तिकारी), वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठन नेपाल, विद्यार्थी जनमत संघ, समाजवादी विद्यार्थी युनियन, लोकतान्त्रिक विद्यार्थी संघ, नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियन, अखिल (पाचौं), तथा अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियन लगायतका संगठनहरूले शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई समर्थन जनाएका हुन्।

वक्तव्यमा उल्लेख गरिएअनुसार विद्यार्थी संगठनहरूले २०२८ सालको पञ्चायती शिक्षा ऐन खारेज गर्दै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र समान पहुँचयुक्त हुने गरी नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

विद्यार्थी संगठनहरूले हाल जारी आन्दोलनलाई सरकारले समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा देशभरका विद्यालयहरूको पठनपाठन र परीक्षा प्रभावित भएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यसले विद्यार्थीहरूको मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै उनीहरूले तत्काल समाधानको पहल गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्।

वक्तव्यमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भएको पछिल्लो उपकुलपति चयन विवाद र शिक्षामन्त्रीको राजीनामालाई उल्लेख गर्दै सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई कमजोर बनाउन खोजेको आरोप समेत लगाइएको छ। “शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको हस्तक्षेप र गलत हर्कतप्रति हामी गम्भीर आपत्ति जनाउँछौं,” वक्तव्यमा भनिएको छ।

यसैबीच, आवासीय चिकित्सकहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औं बैठक र मन्त्रीपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै गरेको आन्दोलनप्रति पनि विद्यार्थी संगठनहरूले ऐक्यवद्धता जनाएका छन्। सरकारले चिकित्सकहरूको मागलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

वक्तव्यमा अखिल (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष विरेन्द्र शाह, वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठन नेपालका अध्यक्ष हिमांशु, विद्यार्थी जनमत संघका पोषण यादव, समाजवादी विद्यार्थी युनियनका मनिष यादव, लोकतान्त्रिक विद्यार्थी संघका रोशन मिश्र, नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियनका बलबहादुर रम्तेल, अखिल (पाँचौं) की पवित्रा आचार्य र अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियनका मनिष भट्टराई लगायतका नेताहरूको हस्ताक्षर रहेको छ।

यस्तो छ संयुक्त वक्तव्य !