शैक्षिक विकृति विरुद्ध अखिल (क्रान्तिकारी)को अभियान : बागमतीमा अनुगमन समिति गठन

काठमाडौं । शिक्षा क्षेत्र व्यापारीकरणको दलदलमा धस्सिँदै जाँदा विद्यार्थीका सपना लिलाम भइरहेका छन्। संविधान, ऐन, नियमावलीले निशुल्क, समान र गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेन्टी गरे पनि व्यवहारमा त्यसको अनुभूति छैन। यही पृष्ठभूमिमा अखिल (क्रान्तिकारी) बागमती प्रदेश समितिले शैक्षिक विकृति र विसंगतिविरुद्ध प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यसहित २१ सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरेको छ।

प्रदेश संयोजक कमरेड मिम बहादुर ऐडीको नेतृत्वमा गठित समितिले शिक्षा क्षेत्रभित्र गहिरिएको असमानता, शुल्कको मनपरी, निजी विद्यालयको लुट, पाठ्यपुस्तक र ड्रेस कमिशन प्रथाजस्ता विकृति विरुद्ध निगरानी, प्रतिवेदन तथा दबाब सिर्जना गर्ने बताइएको छ।

संगठनले प्रेस वक्तव्यमार्फत भनेको छ— “शिक्षा राज्यको दायित्व हो, व्यापारको साधन होइन। तर, राज्य आफैं माफियाको प्रवक्ता बन्न थालेपछि विद्यार्थी संगठनहरूको प्रतिरोध अपरिहार्य बनेको छ।”

३९ बुँदे मागपत्र र संघर्षको निरन्तरता

चैत्र २६ गते संगठनको केन्द्रीय समितिले शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाएको ३९ बुँदे मागपत्रको निरन्तरतास्वरूप बागमती समितिले प्रदेश सरकार र जिल्लास्तरीय स्थानीय तहहरूमा समेत मागपत्र बुझाएको जनाएको छ। मुख्य मागहरूमा संविधानको धारा ३१ अनुसार शिक्षालाई अनिवार्य र निशुल्क बनाउने, छात्रवृत्ति व्यवस्थाको कार्यान्वयन, निजी विद्यालयमा दोहोरो शुल्कको अन्त्य, पाठ्यपुस्तक र ड्रेसको व्यापार रोक्नेलगायत विषय समेटिएका छन्।

निजीकरणविरुद्धको प्रतिरोध

अखिल (क्रान्तिकारी)को ठम्याइमा निजीकरण र व्यापारीकरण शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर संकटको रूप लिइसकेको छ। संगठनका अनुसार “शिक्षा अब ज्ञान र चेतनाको स्रोत होइन, विदेशी बजारमा बेच्न मिल्ने श्रमदास उत्पादन गर्ने कारखाना बनाइएको छ।” यही कारणले वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा नीति लागू गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता भएको उनीहरूको दाबी छ।

अनुगमन समिति के गर्छ ?

बागमती प्रदेशस्तरमा गठन गरिएको यो अनुगमन समितिले विद्यालयहरूको शैक्षिक, प्रशासनिक र आर्थिक गतिविधि निगरानी गर्ने, कानुन विपरीत हुने कामको प्रतिवेदन तयार पार्ने र आवश्यक दबाब कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ।

संगठनले सबै शिक्षा सरोकारवाला निकाय, पत्रकार, सुरक्षा निकाय, अभिभावक र विद्यार्थीहरूलाई यो अभियानमा सहकार्य गर्न अपिल गरेको छ। “शिक्षामा लुटपाटको अन्त्य र शिक्षालाई जनताको पहुँचमा ल्याउने हाम्रो लक्ष्य हो,” वक्तव्यमा भनिएको छ।