चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीमा परिवर्तन ल्याउने राष्ट्रपति सीका ८ नियमको नेपालमा चर्चा
काठमाडौं । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङद्वारा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीमा सुधार र अनुशासनका लागि अघि सारिएका ८ प्रमुख नियम नेपालमा पनि चासोको विषय बनेका छन्। सन् २०१२ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको राजनीतिक विभागबाट पारित गरिएका यी नियमहरू चीनको तीव्र आर्थिक विकास र राजनीतिक शुद्धिकरणमा आधारशिला बनेका हुन्।
‘फ्रेण्ड्स अन क्लाउड’ संस्थाले काठमाडौंमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा विशेष अतिथि रहेका पूर्वसचिव देवेन्द्र सिटौला, संस्थाका अध्यक्ष शोभित उप्रेती, चीन भ्रमणबाट फर्किएका पत्रकार रोहन श्रेष्ठ र अभिनेता कृष्ण मल्लले राष्ट्रपति सीका नियम र चिनियाँ व्यवस्थासँग जोडिएका आफ्ना अनुभवहरू साझा गरे।
राष्ट्रपति सीका आठ नियममा अनुसन्धान पद्धतिमा सुधार, तथ्यमा आधारित नीतिनिर्माण, मितव्ययिता, आर्थिक अनुशासन, कूटनीतिक भ्रमणमा संयमता, अनावश्यक प्रचार र बहसको नियन्त्रण, इमान्दारिता र कडाइपूर्ण अनुशासनजस्ता विषय समेटिएका छन्।
विशेष अतिथि सिटौलाले भने, “चीनले आत्मस्वाभिमान र आत्मनिर्भरता सिकेको छ, जुन कुरा हामीमा हराइरहेको छ।” उनले नेपालको वर्तमान नेतृत्वप्रति कडा टिप्पणी गर्दै थपे, “जेल जानुपर्ने पात्रहरू यहाँ ८० किलोको माला लगाएर सम्मानित हुन्छन्। जबसम्म राजनीतिज्ञहरूसँग नैतिकता हुँदैन, तबसम्म देश उभो लाग्दैन।”
संस्थाका अध्यक्ष उप्रेतीले चीनको दीर्घकालीन सोच, कार्यनिष्ठता र योजनाबद्ध विकास नीति उल्लेख गर्दै नेपालको लागि पनि त्यस्ता अभ्यासहरू अनुकरणीय हुन सक्ने धारणा व्यक्त गरे।
चीन भ्रमणबाट फर्किएका पत्रकार रोहन श्रेष्ठले भने, “चीनको विकास योजनामा इमान्दार र अनुशासित कार्यशैली प्रस्ट देखिन्छ,” भन्दै प्रविधिको उपयोग, गाउँस्तरको विकास र समाजवादको प्रयोगबारे अनुभव बाँडे।
त्यसैगरी, अभिनेता कृष्ण मल्लले चीनको विकासलाई प्रेरणादायी भन्दै भने, “चीनको विकास एकदमै उल्लेखनीय र प्रेरणादायी छ, त्यो कुरा हामीले अनुसरण गर्न सक्नुपर्दछ। चिनले आधुनिकीकरणमा युरोप–अमेरिकालाई पनि मात गरिसकेको छ।”
उनले थपे, “विकासको निम्ति अनुशासन सबैभन्दा ठुलो कुरो रहेछ, जसलाई चीनले हरेक क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा लागू गरिरहेको छ। चिनलाई अत्यन्त सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गरेर नेपालको सन्दर्भमा पनि कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ।”
कार्यक्रमले राष्ट्रपति सी जिनपिङका सुधारात्मक नियमहरू र चीनको शासन शैलीबारे नेपाली समाजमा पनि बहस र छलफल आवश्यक भएको सन्देश दिएको छ।