काठमाडौं, वैशाख ६ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी)ले निःशुल्क र समान शिक्षा सुनिश्चित गर्ने शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न माग गर्दै पहिलो चरणको संघर्ष कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

शुक्रबार काठमाडौंको संवाद डबलीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत संगठनले संघर्षको औपचारिक सुरुवात गर्दै शिक्षक आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गरेको हो।

उक्त संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष बिरेन्द्र शाहले गत चैत २६ गते शिक्षा मन्त्रालयमा ३९ बुँदे मागपत्र बुझाएको स्मरण गराउँदै, सरकारले अहिलेसम्म कुनै गम्भीर सुनुवाइ नगरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाए। उनले भने, “संविधान बनेको ८ वर्षसम्म पनि शिक्षा ऐन जारी नहुनु सरकारको असंवेदनशीलता हो। पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐनबाट आजको गणतान्त्रिक समाज चलिरहेको छ, यो दुर्भाग्यपूर्ण मात्र होइन, आपराधिक पनि हो।”

शाहले शिक्षाको निजीकरण र व्यापारीकरणलाई अन्त्य गर्दै निःशुल्क, समान र वैज्ञानिक शिक्षालाई संवैधानिक प्रत्याभूति दिने शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउनुपर्ने माग गरे। उनले भने, “राज्यले नेपालका युवा-विद्यार्थीहरुको सपना हत्या गरेको छ। अब हामी बाध्य भयौं भने कलमको साटो बन्दुक उठाउन तयार छौं।”

उनले शिक्षक आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै शिक्षा ऐनको ढिलाइ पछाडि सत्तामा बसेका व्यक्तिहरूको निजी स्वार्थ रहेको आरोप पनि लगाए। “सरकारी शिक्षामा गुणस्तर आयो भने उनीहरूको निजी बोर्डिङ स्कुलको ब्यापार सुक्छ, त्यसैले उनीहरू ऐनमा अवरोध गरिरहेका छन्,” उनले स्पष्ट पारे।

संगठनकी उपाध्यक्ष रुपा बुढामगरले शिक्षा ऐन जारी नभए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाइने चेतावनी दिँदै भनिन्, “यो विद्यार्थी र शिक्षक दुवैको संघर्ष हो, सरकारले समयमै सम्बोधन नगरेमा चर्किन सक्छ।”

महासचिव उषाकिरण आजादले भने, “नेपालमा भ्रष्टाचार हेर्न शुक्ष्मदर्शक यन्त्रको खाँचो पर्दैन, खुला आँखाले हेर्दा नै पर्याप्त छ। संविधानमा मौलिक हकका रूपमा रहेको शिक्षा आज बाध्यतात्मक अवस्थामा सीमित बनाइएको छ, जुन लोकतन्त्र र गणतन्त्रको अपमान हो।” उनले शिक्षकहरूले आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा होइन, सरकारी विद्यालयमै पढाउनु पर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए।

पत्रकार सम्मेलनमा संगठनका सचिवहरु गोविन्द विष्ट, डिबी शाही, हरि विष्ट, कोषाध्यक्ष कमला परियार लगायतका विद्यार्थी नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

पत्रकार सम्मेलनमा संगठनले पहिलो चरणमा देशभर सञ्चालन गरिने संघर्षका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ।

यस्ता छन् संघर्षका कार्यक्रम :

वैशाख ७ र ८ गते: देशव्यापी रूपमा प्रदेशस्तरमा पत्रकार सम्मेलन तथा प्रचार–प्रसार कार्यक्रम।

वैशाख १० गते: जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र हस्ताक्षर संकलन अभियान सुरु गर्ने।

वैशाख ११ गते: देशभरका शिक्षण संस्थाहरूमा ब्यानर प्रदर्शन गर्ने।

वैशाख १२ गते: प्याब्सन, एनप्याब्सन तथा निजी विद्यालयसँग सम्बद्ध संघ–संस्थाहरूलाई औपचारिक पत्र पठाउने।

वैशाख १३ र १४ गते: केन्द्र र प्रदेशस्तरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने।