काठमाडौं । सरकारको ढिलासुस्ती र उपेक्षाविरोधी चेतावनीस्वरूप जारी शिक्षक आन्दोलनले अन्ततः बालुवाटारलाई घचघच्याएको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८१ को तिव्र पारितीलगायतका मागसहित आन्दोलनरत शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधिहरू र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच आज बालुवाटारमा औपचारिक छलफल भएको छ।

चैत २० गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरूले विधेयक पारित नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने अडान राखिरहेका छन्। जनस्तरमा समेत समर्थन बटुल्न थालेको आन्दोलनलाई सरकारले अब हल्का रूपमा नलिएर संवादमार्फत समाधान खोज्ने बाटो रोजेको देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चैत २५ गते नै आन्दोलनका विषयमा गृहकार्य गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईलाई निर्देशन दिइसकेका थिए।

सरकारले वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट संघीय संसदमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न वैशाख १२ गते दिउँसो १ बजे संसद अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको थियो। यस्तै, सो बैठकले शिक्षक महासङ्घले उठाएका मागहरूमा सम्वेदनशील हुँदै संवादलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता पनि जनाएको थियो।

सरकारले एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण, कक्षा १२ को परीक्षा तथा विद्यालय भर्ना अभियान अवरुद्ध हुन नदिन शिक्षकहरूलाई आन्दोलन फिर्ता गरी शिक्षण कार्यमा फर्कन आग्रह गरे पनि आन्दोलनकारी पक्ष अझै सशंकित देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली, महासचिव तुलाबहादुर थापा र उपमहासचिव मदनराज जोशी सहभागी थिए। छलफल सकारात्मक भएको संकेत आए पनि आन्दोलन फिर्ता हुने टुंगो भने लागेको छैन।