काठमाडौं ।‘सृजनशीलता’को नाममा सरकारले ‘शुल्क वृद्धि’को डण्डा चलाएको छ। यही हो हालै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ड्रोन दर्ता शुल्कलाई एकैचोटि झण्डै ७ गुणा बनाउँदै पुरानो १०१५ रुपैयाँबाट सीधा ७ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको निर्णय। यो निर्णयले सृजनशील युवाहरू, अनुसन्धानकर्ता तथा स्टार्टअपहरूलाई ‘नया युग’ होइन, ‘नयाँ अवरोध’ दिएको छ।

नेपाल मानव रहित विमान (ड्रोन) सङ्घको महासचिव प्रविन भट्टराई नेतृत्वको टोलीले आइतबार मन्त्रालयमा पुगेर गम्भीर असन्तोष व्यक्त गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझायो। भनियो—“सरकारले न परामर्श ग¥यो, न जानकारी दियो। एकलौटी निर्णयमार्फत शुल्क बढाइएको छ।”

सङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘करिब ४ सय गुणा’ वृद्धि भएको उल्लेख छ। यो अंकले सरकारी नियतप्रति प्रश्न खडा गर्छ—के सरकार प्रविधिमा आधारित भविष्यको ढोका खोल्न चाहन्छ, या त्यसै ढोकामा ताल्चा मार्न खोज्दैछ?

ड्रोन प्रयोग आज पर्यटन प्रवर्द्धन, आपतकालीन उद्धार, अनुसन्धान र सांस्कृतिक अभिलेखीकरणजस्ता विविध क्षेत्रमा अपरिहार्य बनिसकेको छ। यो प्रविधिले परनिर्भरतालाई अन्त्य गरेर युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने बाटो देखाइरहेको थियो। तर शुल्कको भारले अब त्यो बाटो बन्द हुँदैछ।

असली प्रश्न यतिबेला यो हो—सरकार प्रविधि मैत्री बन्ने कि प्रविधिविरोधी कर संरचनाबाट जनशक्ति पलायन गराउने?

संघले सन्देश दिएको छ—उनीहरू संवादमा छन्, सहकार्य गर्न तयार छन्। तर सरकारको रवैया भने प्रायः यथावत् देखिन्छ—‘शुल्क बढाउने निर्णय पहिले, सरोकारवाला प्रतिको परामर्श पछि पनि नहुने।’

ड्रोनजस्तै हलुका तर शक्तिशाली प्रविधिमा सरकारको गम्भीर दृष्टिकोणको खाँचो छ। नभए, प्रविधि प्रयोग गरेर देश बनाउन खोज्ने युवाहरू बाध्य हुनेछन्—विदेश जानु वा स्वदेशमै निरुत्साहित भएर थन्किनु।

अब समय प्रश्न सोध्ने होइन—नीति परिवर्तन गर्ने हो। नत्र, सृजनशीलतालाई ‘शुल्कको पासो’ मा बाँध्ने काम इतिहासले माफ गर्नेछैन।

यस्तो छ ध्यानाकर्षण पत्र :