चितवन । नेपालको शासकीय वृत्तमा ‘अनिश्चितता’ यतिबेला स्थायित्व जस्तै बनिरहेको छ। यही सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नयाँ वर्षसँगै नयाँ सरकारको संकेत दिएका छन्। तर प्रश्न उठ्छ—के यो संकेत सत्ताको पुनःसरुवाको पूर्वसंकेत हो, या केवल शक्ति सन्तुलनको रणनीतिक अभ्यास?

गृहजिल्ला चितवनमा सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा प्रचण्डले भने, “नयाँ अनुभवका आधारमा भनेको हो, परिस्थिति यस्तो बन्दैछ कि यो सरकार धेरै अगाडि जान सहज छैन।” यो भनाइ सामान्य होइन—यो सत्ता समीकरणको पुनर्संरचनामा माओवादी केन्द्रको सप्रसंग संकेत हो।

वर्तमान सरकारप्रति प्रचण्डको ‘जनआक्रोश बढ्दो छ’ भन्ने अभिव्यक्तिले देखाउँछ, अबको राजनीतिमा सत्तासीन दलभित्रैबाट असन्तोषको स्वर तीव्र बन्दै गएको छ। उनले थपे, “सरकारमा रहेका दलहरु झण्डै झण्डै सडकमा छन्।” प्रश्न यति हो—यी दलहरू सडकमा छन् कि ‘सत्ता साझेदारीको सौदा’मा?

प्रचण्डले कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्न सक्ने सम्भावनाबारे एक अन्तर्वार्तामा संकेत गरेका थिए। त्यसलाई विस्तारमा खुलाउन पत्रकारहरूले आग्रह गर्दा, उनले ‘अब धेरै बोल्न नलगाउन’ भन्दै रोक लगाए। यस्तो मौनता प्रायः नेपाली राजनीतिमा नयाँ समीकरणको लक्षण मानिन्छ।

यसैबीच, प्रचण्डको भनाइ– “सरकारतिर हाम्रो त्यति ध्यान छैन” – झनै संकेतपूर्ण छ। जोसुकै सत्तामा जाओस्, वास्तविक सत्ताको चाबी कहाँ छ भन्ने बुझ्नेहरूले यो भनाइलाई सामान्य भाषण ठान्दैनन्। किनभने नेपाली राजनीति लामो समयदेखि ‘सरकार निर्माण’ भन्दा ‘शक्ति सन्तुलन’को खेलमा अल्झिएको छ।

नयाँ वर्षमा नयाँ सरकारको निर्माण हुने हो भने, त्यो केवल नेतृत्वको अदला-बदली मात्र हुने छैन—यो सँगै नीतिगत रूपमै देशलाई कुन दिशामा लैजाने भन्ने प्रश्न पनि उठ्नेछ। त्यसकारण, प्रचण्डको यो भनाइ केवल अनुमान नभई, परिपक्व संकेतको रूपमा हेर्न जरुरी देखिन्छ।

तर अन्तिम प्रश्न भने यथावत् छ—के यो नयाँ सरकार जनताको पक्षमा निर्णय गर्नेछ, या सत्ताको पुरानै चरित्रलाई नयाँ अनुहारले निरन्तरता दिनेछ?