काठमाडौं, नेपालको संसदीय राजनीति पछिल्लो समय जबरजस्त उथलपुथलमा छ। नेतृत्वविहीनताको आरोप खेपिरहेका दलहरू जनजीविकाका विषयमा मौन बसिरहँदा, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने भाषा र संस्कृतिको सवालमा आवाज उठाएका छन् ।

देउडा समाज केन्द्रीय कार्यालयद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा देउवाले सुदूरपश्चिमको भाषा लोप हुँदै गइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। उनले भने, “जुन समाजको भाषा हराउँछ, त्यो समाज विखण्डित हुन्छ।”

यो भनाइ सामान्य जस्तो लाग्न सक्छ, तर यसको गहिरो अर्थ छ। किनकि भाषा केवल बोलचालको माध्यम होइन—त्यो चेतना, इतिहास र पहिचानको संवाहक हो। तर प्रश्न उठ्छ—यही चेतनामा हुर्केका नेताहरू, सत्ता र शक्तिमा बसेर यिनै भाषालाई संरक्षण गर्न के गरिरहेका छन्?

शब्दमा चिन्ता व्यक्त गर्नेहरू नीति बनाउने तहमा पुग्दा भने मौन देखिन्छन्। देउवाले स्वयं भन्नुभयो, “हामीले आफ्नै भाषा बोल्न छाडेका छौं। अहिले त कतिपयले आफ्ना छोराछोरीसँग अंग्रेजीमै बोल्न थालेका छन्।” तर, यही यथार्थलाई बदल्ने शक्ति कसको हातमा छ?

भाषा हराउनु भनेको संस्कृतिको विलोपन मात्र होइन, त्यो सँगसँगै जनताको आत्मविश्वास मर्ने प्रक्रिया पनि हो। सुदूरपश्चिमको भाषा मात्र होइन, देशभरकै मातृभाषाहरू संकटमा छन्। राज्यको नीति, शिक्षा प्रणाली र संचार माध्यमहरूले ती भाषाहरूलाई उपेक्षा गर्दै आएका छन्।

शब्दमा भावुकता देखाउने नेताहरू व्यवहारमा जब ढुलमुल र निराशाजनक देखिन्छन्, तब भाषाजस्तो गम्भीर सवाल पनि एक कार्यक्रमको औपचारिकता बनिरहन्छ। देउवाले भनेझैँ, “भाषा बचाउन सबैले योगदान गर्नुपर्छ।” तर योगदान के? कति विद्यालयमा मातृभाषामा पढाइ हुन्छ? कति मिडिया प्लेटफर्महरूले स्थानीय भाषामा कार्यक्रम प्रसारण गर्छन्?

‘विशु संक्रान्ति’ मनाउने कुरा सुन्दा मौलिकताको सन्देश आउँछ। तर त्यसको आधारभूत पक्ष—भाषा र संस्कृतिको संवर्द्धन—नीति, स्रोत र व्यवहारबाट टाढा रहँदा, नेताहरूका भाषणहरू शब्दभन्दा पर जान सक्दैनन्।

यदि देउवाको चिन्ता साँच्चिकै गम्भीर हो भने, त्यसको प्रतिविम्ब अबका नीति निर्माण, बजेट वितरण, र शैक्षिक पाठ्यक्रममा देखिनुपर्ने हुन्छ। नत्र यो चिन्ता पनि भाषाजस्तै हराउँदै जानेछ।