काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालित कालो प्लेटको ट्याक्सीको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेट पाँचदेखि सात लाखमा खुलेआम बिक्री भइरहेको छ । सरकारले ट्याक्सीमा भएको सिण्डिकेट हटाइदिने वा ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोलिदिने हो भने यो रकम तिर्नुपर्दैन् । अटो शोरुमहरुले बजारमा दुई किसिमको विद्युतीय गाडी ल्याएका छन् । एउटा गाडीको मूल्य ३७ लाख र अर्कोको ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ । सरकारले ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोलिदिने हो भने यति मूल्यमा गाडी किनेर सिँधै ट्याक्सीमा दर्ता गर्न पाइन्छ । नम्बर प्लेटमा छुट्टै लगानी गर्नुपर्दैन् । गाडी धनीले नम्बर प्लेटमा पैसा हाल्नु ‘वालुवामा पानी’ हाल्नुसरह हो ।

गाडी धनीले जति लगानी गरेका हुन्छन्, त्यो उठाउने यात्रुसँगै हो । स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेटको रकमसमेत जोडेर यात्रुसँग भाडा उठाइन्छ । उपत्यकाभित्रको जनसंख्या करोड बराबर छ । तर, ट्याक्सीको संख्या जम्मा नौं हजार छ । जसका कारण ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ भन्ने उखान यातायात क्षेत्रमा चरितार्थ भएको छ ।
२०२९ सालदेखि २०८१ सालसम्म एउटै चलखेल भइरहेको छ । २० वर्ष पुगेका गाडी विस्थापना गर्ने र त्यसको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्ने । यातायात क्षेत्रमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुन सकेको छैन् । ५२ वर्ष एउटै व्यवसायले व्यवसायी गरिसकेका छन् ।

सरकारले विद्युतीय गाडीको आयु ३० वर्ष तोकेको छ । एउटै व्यवसायले ८२ वर्ष व्यवसायी गर्ने भए । उराठलाग्दो कुरा के भने, यतिका वर्षमा जनसंख्या बढेर कहाँबाट कहाँ पुगिसक्छ । तर, भाडाको गाडीको संख्या भने उति नै हुन्छ । केही सीमित व्यवसायीको फाइदालाई मात्र सरकारले मध्यनजर गर्दा राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने राजश्व आएको छैन् ।

अर्कोतर्फ, सिण्डिकेट नहट्दा आम सर्वसाधारणले दुःख पाउनुपरेको छ । नयाँ ट्याक्सी, फो–स्ट्रक टेम्पो, कालिमाटीको तरकारी तथा फलफूल बजारमा चल्ने ढुवानी गाडीको दर्ता खोलिदिएको भए, राज्यको कति आम्दानी हुन्थ्यो ? उता, यात्रुले पनि यातायात व्यवसायीको दादागिरी सहनु त पर्दैन्थ्यो ।

काठमाडौं उपत्यकामा मात्र होइन्, बाहिरी जिल्लामा पनि सिण्डिकेट छ । देशमा तीन तहको सरकार छ । संघले त सकेन् तर प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि निरीह बन्यो । सिण्डिकेट हटाउने मामिलामा तिनै तहको सरकार लाचार देखिएको छ । ट्याक्सी चालकहरु यात्रु बोकेर चक्रपथ बाहिर जान मान्दैनन् । चक्रपथ बाहिर पनि मानव बस्ती छ । तर, सरकारले त्यहाँका स्थानीयको यातायातको अधिकार खोसेको छ । कोही बिरामी पर्यो, कतै जान हतारो भयो भनेपनि ट्याक्सी पाइँदैन् । ट्याक्सीको रुट परमिट उपत्यकाभित्र छ । यद्यपि, चक्रपथ बाहिर लानै मान्दैनन् । ४५ वर्षदेखि यातायात क्षेत्रमा लगाइएको एकाधिकार त तोड्न नसक्ने सरकारले अरु के गर्छ ?

यात्रु गएर ट्याक्सीमा बस्नेबित्तिकै फ्ल्याकडाउनबापत ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । प्रत्येक किलोमिटर ५० रुपैयाँ तोकिएको छ । जनताले ट्याक्सी चढेबापत दैनिक ६ करोड रुपैयाँ त सेवाशुल्क नै तिर्नुपर्छ । न ट्याक्सीको पेट्रोल खर्च हुन्छ न यात्रुले कुनै सुविधा नै पाएका हुन्छन् ।

अर्कोतिर पठाओमार्फत ट्याक्सी बुक गर्यो भने शुरुमै १७७ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । जुन गैरकानुनी छ । ट्याक्सी मिटरमा गुँड्दैन् । छोटो दुरीमा चालक जानै मान्दैनन् । सरकारले भाडा तोकेको भएपनि ट्याक्सी चालकहरुले मान्छे हेरेर भाडा माग्छन् । विदेशी, बिरामी भयो भने त किलोमिटरमै पाँच सय मागिदिन्छन् । एअरपोर्टमा चल्ने ट्याक्सी हरियो प्लेटका छन्, जसको संख्या २०७ रहेको छ । त्यहाँ त झन् लुटको स्वर्ग मच्चाइएको छ । विदेशीहरु घुमघामका लागि नेपाल आउँछन् । उनीहरु काठमाडौं घुम्छन् नै । ७४ जिल्लाका बासिन्दा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीका लागि काठमाडौंमै थुप्रिएका छन् ।

छिमेकी मुलुक भारतसहित श्रीलंका, पाकिस्तानलगायतका मुलुकमा मीटरजडित टेम्पो चलेको छ । पैसा हुने ट्याक्सी चढछन्, नहुने टेम्पो । जे भएपनि सरकारले विकल्प त दिएको छ । यहाँ त मीटरबाट चल्ने ट्याक्सी मात्र छ । सरकारले ‘खाए खाँ, नखाए घिच’ को व्यवहार गरेको छ ।

न सरकारले फो–स्ट्रक टेम्पोको दर्ता खोल्छ, न नयाँ ट्याक्सीको । सरकार यातायात व्यवसायीको सामुन्ने लम्पसार परेको अवस्था छ । जसका कारण जनताले दुःख पाएका छन् । देशको जनसंख्याको आधाभन्दा धेरै गरिब छन् । ट्याक्सी चढ्ने सामर्थ्य उनीहरुमा छैनन् । भाडा मँहगो छ ।

तैपनि सरकारले अन्य विकल्प पनि दिएको छैन् । जसका कारण उनीहरु पैदल हिँडेरै आफ्नो गन्तव्यतर्फ जान बाध्य छन् । मान्छे बिरामी भएर आच्छुआच्छु परिसक्दासमेत सार्वजनिक बसमा झुण्ड्याएर अस्पताल पुर्याउनुपर्ने बाध्यता छ । सरकार ‘निकम्मा’ हुँदा जनताले बिनाकारण सास्ती खेप्नुपरेको छ ।
देशमा पटकपटक प्रधानमन्त्री फेरिए । कहिले केपी शर्मा ओली आउँछन्, कहिले शेरबहादुर देउवा । पुष्पकमल दाहाल पनि पटकपटक त्यो कुर्सीमा पुगे । हरेकपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा उनीहरुले एक सय दिनको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गर्छन् । चार दशकदेखिको सिण्डिकेट त हटाउन नसक्नेले के कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नु ?

यता, सो कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरु पनि पुगेका हुन्छन् । तर, उनीहरुले पनि दरो भएर प्रश्न तेर्स्याउन सक्दैन् । प्रधानमन्त्रीले बोलेको सुन्यो, फर्कियो । सरकार काम गर्न सक्दैन्, पत्रकार सरकारलाई घच्घचाउन सक्दैन् । अहिलेपनि धेरै जिल्लामा डोकोमा बोकेर अस्पताल पुर्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।

सहज रुपमा अस्पताल जान पाउने अधिकार उनीहरुको थिएन् न ? तर, सरकार क्षमताविहिन हुँदा जनताले दुःख पाउनुपर्यो । सरकार यो काम गरे, त्यो काम गरे भन्छ । फेरि अहिलेसम्म केही प्रगति देखिएको भएपनि हुन्थ्यो । जनतालाई ढाँट्ने पनि एउटा सीमा हुन्छ । कति ढाँटेका सकेका हुन् ? आफू काम गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री अरु मन्त्रीलाई भने कार्य मूल्याङ्कन गरी नम्बर दिन्छन् । उनलाई नम्बर कसले दिने ? नम्बर दिनलाई उनी योग्य छन् ? प्रधानमन्त्री पनि काम नगर्ने, मन्त्री पनि । भाषण भने लम्बाचौडा दिन्छन् । मन्त्रीहरुले काम नगरेपछि त प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नुपर्यो ।

मुख्यसचिवलाई टिप्पणी उठाएर ल्याउन निर्देशन दिनुपर्यो । क्षणिकमा हुने कामका लागि दशकौं बिताइसके, अझै कति समय लगाउने हुन् ? एउटा ट्याक्सीले दिनमा पाँच हजारदेखि १५ हजारसम्म आम्दानी गर्छ । बिहान ५ बजेदेखि राति १० बजेसम्म खटिनेको आम्दानी यस क्षेत्रमा राम्रो छ । २०४८ सालमा एक लाख रुपैयाँमा गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गरेकाहरुले आफैंले चलाएर, भाडामा लगाएर करोडौं कमाइसके । तैपनि २० वर्षे पुराना गाडीको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेट लाखौंमा बेचिन्छ । अनि सरकार कहाँ छ ? सेवाशुल्क लिँदिन, प्रतिकिमि २५ रुपैयाँमा चलाउँछुभन्दा पनि सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दैन् ।

१० रुपैयाँ किमिका फो–स्ट्रक टेम्पो किनेर चलाउँछु भन्नेहरु निराश बनेका छन् । किन कि सरकारले दर्ता खोल्न चासो नै देखाउँदैन् । रोजगारी नपाएर जनता धमाधम विदेशिरहेका छन् । देशमै केही गर्छु भन्नेलाई पनि सरकारले विकल्प दिन सकेको छैन् । यसो हेर्दा त देशको प्रधानमन्त्रीभन्दा त यातायात व्यवसायी बलिया छन् ।

यातायात व्यवसायीले आन्दोलन गर्छन् कि भनेर सरकार डराएका छन् । सीमित व्यवसायीले आफ्नो फाइदाका लागि गर्ने आन्दोलनको भयले सरकारले यत्रो जनतालाई दुःख दिन मिल्छ ? आन्दोलन, बन्दहड्ताल गर्नेलाई लगेर कोच्नुपर्छ । नत्र जनताले तिरेको करबाट पालिएका सुरक्षाकर्मीको औचित्य के ?
ट्याक्सी थोत्रा हुन्छन्, ट्याक्सी चालक फोहोरी हुन्छन् । तैपनि उनीहरुले राज्यलाई दबाएका छन्, स्वदेशी र विदेशीलाई लुटेका छन् ।

भक्तपुर ।