नेकपा एमालेले अदालतले दोषी ठहर गरेको व्यक्तिबाट जग्गा दान लिने विषयमा आलोचना खेपिरहेको छ। अब त अदातलले पनि यसमा चसो देखाएको छ । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै भाटभेटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट एमालेले जग्गादान लिनु प्रथम दृष्टिमै गलत भएको बताएको छ । जनस्तरबाट अदालतसम्मले गलत भनेको विषय एमालेले पुर्नविचार गर्ला ? कि यसको प्रवाह नगरी दान स्वीकार गर्ला ?

कात्तिक ७ गते अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतलगायतले एमाले पार्टी कार्यालय र भाटभटेनी डिपाटमेन्टका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सोमबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले कारण देखाउ र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आदेशमा १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न भनिएको छ । पोखरेलको इजलासले जारी आदेशमा एमालेले १० रोपनी १४ आना जग्गा दान प्राप्त गरेको भन्ने कार्य प्रथम दृष्टिमा नै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८ को उपदफा ३ र ६ को व्यवस्था अनुकुल नदेखिनुका साथै सोही ऐनको दफा ३८ को उपदफा ५ मा भएको व्यवस्थासमेतको आलोकमा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले अन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुंगो नलागुञ्जेलसम्म हक हस्तान्तरण लगायतको काम कारबाही नगर्न भनिएको छ । अर्थात् गुरुङ जग्गा हस्तान्तर गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियामा रोक लागेको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ दफा ३८ को उपदफा ३ मा–दलले कुनै व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाबाट पच्चीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंकिङ चेक वा बैंकिङ ट्रान्सफरमार्फत मात्र गर्नु पर्नेछ भनिएको छ । उपदफा ६ मा–दलले तोकिए बमोजिमको रकमभन्दा बढी सहयोग लिँदा त्यसको स्रोत खुलाउन लगाएर मात्र लिनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । यस्तै उपदफा ५ मा आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने शर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्नु हुँदैन भनिएको छ । कानूनका यी तीन व्यवस्थासँगै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४० र सुशासन ऐन २०६४ को प्रस्तावना र दफा ८ को प्रतिकुल हुनेगरि एमालेले जग्गा दानमा लिएको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।

यसरी अदालतले नै गलत भनेपछि अब एमालेमाथि प्रश्न तेर्सिएको छ । यो आदेशले जग्गा हस्तान्तरको प्रक्रियामा व्यस्त रहेका एमाले र मीनबहादुरको अबको बाटो के होला ? के एमालेले जग्गादान लिने निर्णय फिर्ता गर्ला या अदालतको आदेश कुल्चेला ?

एमालेले जवाफ दिनुपर्ने प्रश्न यतिमात्रै होइन् । अरु पनि छन् । अदालतले नै दोषी ठहर गरेको व्यक्तिबाट दान लिँदा अदालतमा मुद्दा पुग्छ भन्ने एमालेले हेक्का नराखेको कि देखा जाएका भन्ने मनस्थिति बनाएको ? ललिता निवास जग्गा प्रकरण, कर छली र सम्पत्ती शुद्धिकरणको मुद्दा खेपिरहेका व्यवसायी गुरुङ जग्गा दान लिन्नौ भन्न सक्ला एमालेले ?

अब त एमालेमाथि नैतिक मात्रै होइन् कानूनी प्रश्न उब्जिएको छ । गुरुङबाट जग्गादान लिने निर्णय प्रक्रियाको मुख्ययोजनाकार प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, महासचिव शंकर पोखरेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकारसमेत रहेका उपमहासचि विष्णु रिमालले नैतिकता देखाउनुपर्नेछ । हुन त यो अन्तरिम आदेश हो । अन्तिम फैसलासम्म पुग्दा एमालेकै ‘फेबर’मा निर्णय हुन सक्छ । तर, एमाले नैतिकता र कानूनी राजमा विश्वास गर्छ भने दान लिने निर्णयबाट पछि हट्नुपर्छ ।