काठमाडौं, झण्डै १० महिनाको प्रतिबन्धपछि गत भदौ ६ गते सरकारले टिकटक खुल्ला गर्यो । अब टिकटक चलाउन कानूनी बन्देज छैन । तर कानूनी रुपमा बन्देज छैन भनेर जसले जहाँ पनि जहिले पनि टिकटक चलाउन पाउँदैनन् । पेशागत जिम्मेवारी र संवेदनशीलताका कारण सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनु अगावै प्रहरीले प्रहरी पोशाकमा टिकटक बनाउन नपाउने निर्देशन जारी गर्यो । तर चार वर्ष नाघिसक्दा पनि प्रहरी पोशाकमा प्रहरीले टिकटक बनाउन छाडेका छैनन ।

प्रहरी आचारसंहिता, २०७७ तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी नीतिमा भनिएको छ, प्रहरी कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालबाट राष्ट्रिय अखण्डतामा खलल पार्ने, साम्प्रदायिक दंगा भड्काउने, आतंककारी गतिविधिलाई प्रश्रय दिने, शान्ति सुरक्षामा खलल पार्ने तथा अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने गतिविधि प्रकाशन, प्रशारण गर्न तथा त्यस्ता विषयमा लाइक, कमेन्ट, सेयर, ट्याग, ट्विट, रिट्विटजस्ता क्रियाकलाप गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ । यदि त्यस्तो गरेको पाइएमा ५ वर्षसम्म कैद हुने भनिएको छ ।

अझ यसलाई स्पष्ट पार्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०७७ असोज २२ गते स्वीकृति नलिईकन प्रहरी पोशाकमा टिकटक नबनाउन निर्देशन दियो । तर समाजिक सञ्जाल र प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशन जारी भएको चार वर्ष बित्दा पनि सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा प्रहरीको पोशाकको दुरुपयोग रोकिएको छैन । प्रहरीले पोशाक, हतियार, सञ्चारसेट तथा ड्युटीमा रहेको बेलामा प्रहरीले बोक्ने सामग्री दुरुपयोग भइरहेको छ ।

२०७९ भदौ ८ मा नख्खु कारागारका कैदी भोला बुढाथोकीलाई उपचारका लागि सुरक्षामा खटिएका प्रहरीले त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगेका थिए । कैदी आँखाको जाँचका लागि चिकित्सकको कोठाभित्र छिरे । उनको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी बाहिर मोबाइलमा टिकटक बनाउन व्यस्त भए । कैदी कतिखेर निस्किए, उनीहरूले चालै पाएनन् । यो घटनापछि कारागारमा कार्यरत प्रहरीलाई ड्युटीको समयमा मोबाइल बोक्नै रोक लगाइयो ।

२०७८ मङ्सिर १५ गते कोशी प्रदेशका मन्त्रीको सुरक्षामा खटिएका असई कमलेश यादव मन्त्रीसँगै हतियार लिएर टिकटक बनाए । २०७७ असार ३० मा मोरङमा बर्दीमै टिकटक बनाएर पोष्ट गरेका दुई प्रहरीमाथि कारबाही गरिएको थियो । इलाका प्रहरी कार्यालय लेटाङमा कार्यरत प्रहरी हवलदार रेनुका सोनाम र जवान अशोक राई अनुसन्धानको दायरामा तानिए ।

यी प्रतिनिधि घटना मात्रै भए । अहिले पनि आचारसंहित र निर्देशन विपरित टिकटक बनाएको आरोपमा प्रहरी कारबाहीमा परिरहेका छन । २०७७–०७८ मा ८२ जना, २०७८–०७९ मा ३० जना, २०७९–०८० मा ९६ जना र २०८०–०८१ मा १२० र चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा ५० जना प्रहरी कारबाहीमा परेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यालयका डिएसपीको नेतृत्वमा एक शाखा नै बनेको छ । जसले प्रहरीविरुद्ध आउने उजुरीदेखि सामाजिक सञ्जालमा प्रहरीका गतिविधि नियमन गर्दै आएको छ । तर प्रहरी मुख्यालयले जारी गरेको सर्कुलरको प्रहरीबाट नै अवज्ञा हुने गरेको छ ।