काठमाडौं । प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीले लाइन नकाट्न दिएको निर्देशन लत्याउँदै विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ३२ वटा उद्योगको लाइन काटेपछि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद फेरि उत्कर्षमा पुगेको छ । प्राधिकरण अब महसुल नतिरी उद्योगमा लाइन नजोड्ने अडानमा छ । सरकार भने घिसिङले यो महसुल विवादलाई लिएर राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको निश्कर्षसहित कारबाहीको तयारीमा छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिहीबार ३२ वटा उद्योगको लाइन काटिदिएको छ । महसुल तिर्न उद्योगीलाई कात्तिक ८ गतेसम्मको समय दिएकोमा नतिरेपछि प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीकै निर्देशन अटेरी गर्दै उद्योगहरुको लाइन काटिदिएको हो । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेबापतको ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा २५ प्रतिशत थप दस्तुरसहित प्राधिकरणले महसुल तिर्न अल्टिमेटम दिएको थियो ।

यो विवाद लेखा समितिमा विचाराधिन रहेकाले तत्कालै उद्योगमा लाइन नकाट्न ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले दिनुभएको थियो । लाइन काट्नु महसुल उठाउने अन्तिम विकल्प भएकाले अब महसुल बुझाएको वा मन्त्रिपरिषद्बाट महसुल मिनाह भएमा मात्रै लाइन जोड्ने अडानमा प्राधिकरण छ । अर्थात् सरकारको निर्देशनको भरमा लाइन नजोड्ने अडान छ । यतिसम्मकी प्राधिकरण उद्योग मात्र होइन महसुल नबुझाउने उद्योगीको घरको समेत लाइन काट्ने तयारीमा छ । तर उद्योगीहरु टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टिओडी) मिटरको रेकर्ड दिए मात्रै बक्यौता तिर्ने अडानमा यथावत छन् ।

सरकार लाइन काट्नेभन्दा पनि छलफलबाटै यो विवाद हल गर्ने रणनीतिमा छ । सोही कारण अनुरुप केही समय अघि नै ऊर्जमन्त्री दीपक खड्काले घिसिङलाई नै साक्षी राखेर लाइन उद्योगको लाइन काट्नु कुनै व्यक्तिको घाटी काट्नु सरह भएको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । निर्देशनलाई लत्याउँदै उद्योगको लाइन काटेकोमा प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्री घिसिङसँग थप रुष्ट बनेका छन् । घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयलाई राजनीतिक औजार बनाएको निश्कर्षमा सरकार पुगेको छ ।

यसअघि लाइन काट्दा संसदमा सत्तारुढ दल कांग्रेस एमालेसहितका दलले घिसिङको कार्यशैलीको बिरोध गरेपनि माओवादी निकट सांसदहरुले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना गरेका थिए । सांसदको लेखा समितिमा त एमाले र माओवादी सांसदबीच कुलमान र सरकारको पक्षमा जुहारी नै चलेको थियो । योसँगै महसुल बिवाद विगतमा प्राधिकरण र उद्योगीबीचको मात्र देखिए पनि अब अहिले भने सरकार र प्राधिकरण आमनेसामने भएका छन् ।

घिसिङ अब डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल नतिर्ने उद्योगीको घरको लाइन समेत काट्ने तयारीमा छन् । सरकारले आफूलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले स्पष्टिकरण सोध्ने संकेत पाएपछि घिसिङ एग्रेसिभ भएर लागेको आरोप छ । तर यसले बिवाद तत्काल हल हुने भन्दा पनि थप बल्झिने प्रष्ट संकेत छ ।