वर्तमान सरकारले जनताको विश्वास गुमायो : माओवादी केन्द्र

काठमाडौँ , प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले वर्तमान सरकारले गर्दा सरकार र प्रणालीप्रति नै जनविश्वास हराउन पुगेको बताएको छ। बाडीपहिरो र डुबानका वेला जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेकाले जनतामा यस्तो अवस्था आएको माओवादीले बताएको हो। आज पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’द्वारा हस्ताक्षरित सरकारलाई बुझाइएको पत्रमा यस्तो उल्लेख छ।

राज्यको उपस्थिति हुन नसकेको बाढीपीडित र डुबान पीडितको गुनासो रहेको उल्लेख छ। सरकारले चुस्त रूपमा सहयोग गर्नुपर्नेमा जनताले ठूलो त्रासदी भोगिरहँदा राज्यको उपस्थिति कतै नदेखिएको बताइएको छ। यस्तो संकटका वेला मन्त्रिपरिषद्को आपत्‌कालीन बैठक समेत बस्न नसकेको भन्दै आलोचना गरिएको छ।

यसैगरी सरकारी निकायबीच समन्वय नभएको र जनता संकटमा परेका वेला उच्च राजनीतिक नेतृत्वको सक्रियता नदेखिएको भन्दै नेतृत्व असफल भएको उल्लेख छ।

२०८० फागुन १७ गते मध्यराति जाजरकोटमा महाविनाशकारी भूकम्प जाँदा एकाबिहानै तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चिकित्सिक, स्वास्थ्यकर्मी, अत्यावश्यक औषधि र राहत बोकेर प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको माओवादीले स्पष्ट पारेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चढेको हेलिकप्टरले घाइतेहरूलाई अस्पताल पुर्‍याएको बताउँदै दुई दिनभित्रै उद्धारको काम भएको माओवादीको बुझाइ छ। यसैगरी बझाङमा भूकम्प गएलगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा प्रभावित क्षेत्र पुगेर उद्धार र राहत व्यवस्थापन गरेको बताउँदै वर्तमान सरकारले यसबाट पाठ पनि नसिकेको माओवादी दावी छ।

माओवादी केन्द्रले सरकारलाई २९ बुँदे सुझाव दिएको छ। तत्काल गरिनुपर्ने ९ वटा र नीतिगत सुधारका लागि २० वटा सुझाव पेश गरेको छ। बेपत्ताको खोजी, उद्धार र निःशुल्क उपचार गरिनुपर्ने‚ पीडितलाई दशैँअघि राहत दिन‚ मंसिरभित्र अस्थायी आवास बनाउन‚ खानाबस्नको उचित प्रबन्ध‚ स्वास्थ्य, सरसफाइमा जोड दिन‚ सुरक्षामा जोड‚ उचित क्षतिपूर्ति दिन‚ अवरुद्ध राजमार्ग खोल्न‚ माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत केन्द्र मर्मत गर्न माग गरिएको छ।​​

सेन्डाई कार्यढाँचा लागू गर्न‚ सडक, पुल, बस्ती व्यवस्थापन, जलविद्युत आयोजना बनाउन‚ नयाँ संरचनामा ५०–५५ वर्षको बाढीको सम्भावित जोखिम विचार गर्न‚ मौसम पूर्वानुमान महाशाखालाई सशक्त बनाउन‚ अत्याधुनिक भूकम्प अध्ययन तथा मापन केन्द्र स्थापना गर्न‚ भौतिक संरचनाको बिमा गर्न‚ प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोक्न‚ ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटोको अत्यधिक दोहन रोक्न माग गरिएको छ।