काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्यबाट भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई हटाइएको छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता तिर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका आचार्य र पुनलाई ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले बोर्ड सदस्यबाट हटाएको हो ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् सुविधा प्रयोग गरेर बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटिएको र ती उद्योगीले बक्यौता नतिरेसम्म लाइन जोड्न नहुने भन्दै अडान लिएका आचार्य र पुनलाई साउन १५ मा लिखित स्पष्टिकरण माग गरिएको थियो । साउन १८ मा उनीहरूले स्पष्टिकरण बुझाएका थिए ।

सोही दिन उनीहरूलाई सञ्चालक समिति सदस्यबाट हटाउने निर्णय भएको हो । स्पष्टिकरण चित्त नबुझ्दो र सन्तोषजनक नदेखिएको भन्दै उनीहरूलाई सोही दिन हटाउने मन्त्री दीपक खड्काले निर्णय लिएका थिए ।

उद्योगी व्यवसायीहरुले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता तिर्नुपर्ने बिद्युत महशुल २२ अर्व २६ करोड मध्ये १४ अर्व अदालतमा विचाराधिन रहेकोले फैसला पर्खने अनि ८ अर्व २६ करोड असुल उपर गर्नु पर्छ भन्ने अडान राख्दै आएका थिए ।

त्यस्तै सरकारले व्यापारीहरूसँग बक्यौता असुल गर्नुपर्ने अडानमा रहेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका दुई सदस्यलाई हटाएर नयाँ नियुक्त गरेको छ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले महेन्द्रबहादुर गुरुङ र देवेन्द्र कार्कीलाई प्राधिकरणको सञ्चालकमा नियुक्त गरेको हो।