काठमाडौँ, नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएकै दिन तीन जना कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।

उक्त रिटमाथि सर्वोच्चले साउन ६ गतेलाई पेसी तोकेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने निर्णय संविधानसम्मत नभएको जिकिर गर्दै अधिवक्ताहरू खगेन्द्रप्रसाद चापागाईं, शैलेन्द्रकुमार गुप्ता र दीपक अधिकारी सर्वोच्च पुगेका हुन्।

रिटमा राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपतिको कार्यालय, कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा तथा कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय, एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली तथा संसदीय दलको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

ओली संविधानको धारा ७६ ९२० अनुसार आइतबार साँझ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। तर सोही धारा अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि अर्को धारामा जानु पर्ने निवेदकको जिकिर छ।

‘यदि उपधारा ९२० अनुसार नै अनन्तकालसम्म घुमिरहने हो भने उपधारा ९३० वा ९५० को प्रबन्ध आवश्यकता नै पर्दैन थियो। त्यसका कारण उपधारा ९२० अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीलेृ विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके स्वतः ठूलो दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ’, रिटमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हो, रक्षक हो। त्यसकारण संविधान अनुसार राष्ट्रपति चल्नुपर्छ।

वैधता गुमाइसकेको धारा प्रयोग गरी सरकार गठनको आह्वान भएकोले यो संविधान माथिको हस्तक्षप हो।’ एउटा धारा फेल भइसकेपछि अर्को धारामा जानु पर्ने उनीहरूको तर्क छ। संविधान अनुसार अब राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी संख्या भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्ने निवेदनमा जिकिर गरिएको छ। दुई पार्टी मिल्दैमा संविधान विपरित जान नमिल्ने पनि उनीहरुले बताएका छन्।

यसअघि गण्डकी प्रदेश सरकार पनि १६८ को ९२० अनुसार गठन भएको र विश्वासको मत पािउन नसकेपछि सर्वोच्च अदालतले नै १६८ ९३० अनुसार गठन गर्न आदेश दिएको नजिर पनि उनीहरूले पेस गरेका छन्।

संविधानविपरित गरिएको केपी शर्मा ओलीको नियुक्ती बदर गर्न परमादेश पनि विपक्षिका नाममा जारी गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्। राष्ट्रपतिको पत्र बमोजिमका कुनै पनि कार्य नगर्न नगराउन पनि उनीहरूले अन्तरिम आदेश समेत माग गरेका छन्। रिटको टुंगो तत्काल लगाउनु पर्ने भएकाले अग्राधिकार समेत माग गरिएको छ।

ओलीलाई आइतबार साँझ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ ९२० अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। यसअघिका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि संविधानको धारा ७६ ९२० अनुसार कै प्रधानमन्त्री थिए।

तर, प्रचण्डले विश्वासको मत पाएका थिएनन्। प्रचण्ड सरकार ढलेर राष्ट्रपतिले आह्वान गरेकी दिन शुक्रबार कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवासहित राष्ट्रपति कार्यालय पुगेर प्रधानमन्त्रीका लागि ओलीले दाबी पेस गरेका थिए। कांग्रेस र एमालेका गरी १६६ सांसदको समर्थन रहेको पत्र बुझाइएको थियो।

सोही आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले सोमबार बिहान ११ बजे पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइसकेका छन्। उनले सबै मन्त्री पनि आजै नियुक्त गरिसकेका छन्। ओलीले दुई उपप्रधानसहित २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका छन्।