एमाले युवा नेता महेश बस्नेतविरुद्धको यौनकाण्ड कानुनतः किनारा लाग्न नपाउँदै अर्का केन्द्रीय सदस्य ऐन महरविरुद्ध पनि सरकारी वकिल गुहार्ने काम भएको छ ।

बझाङवासी पूर्व अखिल अध्यक्ष महरविरुद्ध महिलाले जबर्जस्तीकरणीको जाहेरी निवेदन पुलिसले लिन नमान्दा जिल्ला सरकारी वकिलकोमा पुगेको छ । बालकोट गएर एमाले अध्यक्ष केपी ओली सामू मिलापत्र गरेकी ती महिलाले पछि फेरि कुरा नमिल्दा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई हुलाकमार्फत र सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा आफैं उपस्थित भई उजुर दर्ता गराएकी हुन् ।

उनले प्रभाव र दवावका आधारमा प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्न आलटाल गरेको हुँदा हुलाक र सरकारी वकिल कार्यलयको वैकल्पिक बाटो अपनाउनु परेको दावी गरेकी छन् । महरविरुद्धको जाहेरीमा उनले घटना एक डेढ वर्षअघिको उल्लेख गरे पनि वारदात स्थल, समय र जबर्जस्तीकरणी देखिने अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण भने दिन नसकेको बताइन्छ । ज्यादै फितलो जाहेरी भए पनि दर्ता गर्नै पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

जबर्जस्तीकरणी भएको भनिए पनि प्रमाणहरूको अभावमा मुद्दा दायर गर्नलाई यथेष्ट प्रमाणको अभाव देखिएको स्रोतको दावी छ । यो पनि शोभा पाठकले महेश बस्नेतविरुद्ध लगेकोजस्तै दम नभएको मुद्दा भएकाले ढिसमिस हुनसक्छ ।

अहिले सरकारी वकिल कार्यालयमा जबर्जस्तीकरणी, विश्वासघात, चेक बाउन्सलगायत विषयमा उजुरी दर्ता गर्नेको संख्या बढ्दो छ । अनुचित लेनदेन, त्यसपछि मीटरव्याजी आदिमा तारन्तार एउटै व्यक्तिविरुद्ध मुद्दाको चाङमाथि चाङ थुपार्ने चलन छ । कानुनी व्यवस्थाका कारण जस्तो जाहेरी आए पनि दर्ता भने हुन्छ तर अनुसन्धानका लागि पुनः जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै पठाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

रिस उठ्नासाथ जाहेरी दिई दुःख, हैरानी दिने प्रवृति पनि बढेको पाइन्छ । यस्तै कारण कतिपय वास्तविक मुद्दा पनि ओझेलमा पर्ने गरेको अनुभव सरकारी वकिलहरूले गर्न थालेका छन् ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)