काठमाडौँ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणमा ‘क्लिन चिट’ दिने गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुगेको रिट निवेदन दर्ता गर्न बाटो खुलेको छ। अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले पेश गरेको रिट यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ हुने आदेश गरेको थियो ।

तर उक्त आदेशविरुद्ध उनले इजलासमा निवेदन दिएकामा न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले बुधवार सर्वोच्च प्रशासनलाई रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेको हो । न्यायाधीश ढुङ्गानाको एकल इजलासले यसअघि दरपिठ गर्ने निर्णय मिलेको नदेखिएको भन्दै दर्ताका लागि आदेश दिएपछि उक्त पत्रको न्यायिक परीक्षण हुने भएको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले वैशाख २४ गते गृहमन्त्री लामिछानेको सहकारी ठगी सम्बन्धमा कुनै पनि कार्यालयमा अनुसन्धान/अभियोजन र अनुसन्धान नभएको भनी पत्र दिएको थियो । उक्त पत्र देखाउँदै लामिछानेले आफूले सहकारी प्रकरणमा सफाइ पाएको दाबी गरेका थिए ।

सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको बैठकमा लामिछानेले उक्त पत्र देखाउँदै आफूमाथि कुनै अभियोग वा अनुसन्धान नभएको भनी सफाइ पाएको जिकिर गरेका थिए । उक्त पत्रपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आलोचना समेत भएको थियो ।