नेपाली समाजमा यो या त्यो रुपमा दिनानुदिन छुवाछुत तथा जातिय भेदभावका घटनाहरु घटीरहेकाछन र त्यसतर्फ राज्यको ध्यान जान सकेको छैन अर्थात जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतको घटनामा राज्यको उदासिनता देखिनुलाई छुवाछुत तथा जातिय भेदभावको मुद्धामा राज्य गैर जिम्मेवार छ भन्दा फरक नपर्ला । बि.स.१४३७ देखि बिधिवत रुपमा शासक जयस्थिती मल्लले सुरुवात गरेको जातिय प्रथा ६४३ बर्ष सम्म पनि कायम रहनु एकातिर मानव जातिकै अभिषापका रुपमा बुझ्न सकिन्छ भने अर्को तर्फ सभ्यता ,कानुन र मानव अधिकारको प्रत्याभुति नभएको मुलुकका रुपमा हाम्रो देश नेपाललाई लिन सकिन्छ । जयस्थिती मल्लले सुरुवात गरेको जातिय प्रथा र जसको फस्वरुप नेपालका दलित समुदायले अमानविय जिवन बिताउनुपर्ने बाध्यताको सृजना भएको हो ।

यसरी तत्कालिन समयमा राज्यले बनाएको कानुन मिच्नेलाई मृत्यू दण्ड दिईने कठोर हैकमी शासनका कारण मानिसले बिरोधका आवाजहरु उठाउन सकेनन र समाजमा अपमानित भएर बाँच्न बाध्य भए । यो मौनताको सँकारले समाजमा जरा गडी रहयो र तत्कालिन समयमा समाज र राज्यले गरेको अन्याय अत्याचरका शोषण दमन तथा उत्पीडनका बिरुद्धमा काँही कतै बिरोध नभएको इतिहासले देखाएको छ । जब नेपालमा जहाँनिया राणा शासनको बिरोध हुन थालेपछी दलित समुदायबाट पनि जातिय छुवाछुत तथा अपमानका बिरुद्ध आवाज उठाउन थालेको देखिन्छ तर त्यतीबेलाको सरकारी दमनका बावजुत पनि दलित समुदायका अग्रजहले यस प्रथाको बिरुदद्धमा शसक्त रुपमा आवज उठाउन थालेको पाइन्छ।

बाग्लुङका सर्वजित बिश्वकर्मा , रुपलाल बिश्वकर्मा र टी.आर बिश्वकर्मा लगाएतका दलित अगुवाहरुले बिभिन्न समय र स्थानमा जातिय छुवाछुत तथा भेदभावको बिरोध गरे पनि तत्कालिन राज्य र समाजको दमनकारी नितिका कारण शसक्त रप्रभावकारी ढङ्खले आन्दोलन हुन सकेन र फलःस्वरुप समाजमा छुवाछुत प्रथा झनै मौलाएर जाने मौका पायो र जसको मारमा हाल सम्मा पनि दलित भनेर चिनिने नेपालका झण्डै ६० लाख समुदाय प्रत्यक्ष ,अप्रत्यक्ष रुपमा परिरहेका छन् । सामाजिक चाडपर्व,विबाह,जस्ता कुराहरु मानव जिवनका महत्वपुर्ण चरणहरु हुन तर यि बिबिध संकारमा दलित समुदाय आफ्नै छिमेकीहरुबाट अपमानित र तिरष्कृत हुनुपरेको छ । छोराले गैर दलितको छोरी बिबाह गरेकै कारण र चुलो छोएकै कारण र अन्र्तजातिय प्रेम गरेकै कारण दलित समुदायले पिडा अपमान घृणा एव ज्यान गुमाउनु परेको तितो यर्थाथता हाम्रो समु ताजा नै छन । तर पनि यस तर्फ राज्य र सरकार सञ्चालनकर्ताहरुको ध्यान जान सकेको छैन ।याहाँ भन्ने गरीन्छ जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत प्रथा एक्कासी समाप्त गर्न सकिदैन क्रमशः अन्त्य भएर जाने हो ? यसको लागी अझै समय लाग्छ ?यसो भदै भुलाउने गरिएको पाइन्छ दलित समुदायलाई । के जहाँनिया राणा शासन र निरङकुश राजतन्त्रलाई पनि दलहरुले जनता सामु क्रमशः अन्त्य हुन्छ भनेका हुन अवश्य होइनन किनकी त्याहाँ त दलहरुलाई सत्ता र कुर्सीको मोह थिायो ।

भनिन्छ पिडा भोक्नेहरुलाई मात्र थाह हुन्छ ,देख्नेलाई थाहा हुदैन कुनै सिरियस बिरामीलाई तपाइको रोग आफै निको भएर जान्छ औषधी गर्नुपदैन भन्दा उसको मन कस्तो होला ? अचानाको पीर खुकुरीले बुझ्दैन भने झैँ जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतको आगोको रापले पोलिएको मुटु कस्तो होला? त्यो त प्रत्यक्ष छुवाछुत तथा अपमानको मारमा परेका वर्ग र समुदायलाई मात्र थाहा हुन्छ । ति मन भित्र बलेको आगोको ज्वालाले कति पोलेको छ होला त्यो त पत्यक्षरुपमा पीडाको भुमरीमा परेकाहरुलाई मात्र थाहा छ । जसको पिडा र रोदन लाई राज्यले सम्बोधन गर्न सकेन र अहिले सम्म पनि यो समुदायले मुक्तिको सास पेर्न पाएका छैन अथार्त सामाजिक न्याय , सानता एवं स्वतत्रताको अनुभुति समेत गर्न पाएका छैनन।

नेपालमा शासन व्यवस्था बदल्लने भन्दै बिभिन्न समय र कालखण्डमा अन्दोलन क्रान्ति नभएका होइनन ति आन्दोलन र क्रान्ति केवल सिमित व्यक्ति र समप्रदायका मानिसलाई सत्तामा पु¥यान र सत्ताको मालिक बनाउन बाहेका अरु केही देखिएन । यहाँ बिभिन्न समय र कालखण्डमा भएका आन्दोलन र क्रान्तिमा दलित समुदायले उल्लेख्य सहभागिता जनाउदै आएको कुरा ति समुदायका व्यक्तिहरुको सहदत र बलिदानले पनि पुष्टी गर्दछ तर एकाशौ शताब्दीको मध्य भागमा आईपुग्दा सम्म पनि एक मानवले अर्को मानवलाई घृणा एवं अपामानको दृष्टीले हेर्ने प्रवृती र व्यवहारमा कुनै परिवर्तन नहुनुले दलित समुदायप्रति राज्यको उदासिनता प्रष्ट देखिन्छ ।

जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि कानुन नबनेका होइन मुलुकी ऐन २०२० को अदलको १० क ले छुवाछुतलाई सार्वजनिक अपराधका रुपमा स्वीकार गरेपनि उक्त कानुन बमोजिम कुनै पनि कसुरदारले सजायको भागी भएको पाइदैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले पनि छुवाछुतलाई दण्डनिय बनायो उक्त कानुन पनि व्यवहारमा कार्यान्वयनको अनुभुती हुन सकेन उक्त कानुनद्धारा सञ्चालित राज्य व्यवस्था नै गलत छ जनता बिरोधी र समाजमा अन्याय ,अत्याचार ,शोषण दमन र उत्पीडन बढेको उक्त शोषण ,दमन र उत्पीडनको अन्त्य गरी नया जनवादी राज्य व्यवस्था स्थापनाका लागि भन्दै २०५२ साल फाल्गुण १ गते बाट नेपालमा शसस्त्र क्रान्तिको आवहान गरियो र करीब १२ बर्ष सम्म देश शसस्त्र द्धन्दमा रहयो ।

२०६२ ÷२०६३ सालमा राजतन्त्रको अन्त्यका लागि दोश्रो जन आन्दोलन भयो । जनयुद्ध र जनआदोलनकै उपजका रुपमा मुलुकले अहिले संयिता गाणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता र समावेशीता सिद्धान्त अङ्खिकार गरेर अगाडी बढेको छ । देश गणतान्त्रिक मुलकुमा परिणत भयोे यहाँ राजनैतिक व्यवस्था बदलियो र एक मानवले अर्को मानवलाई हेर्ने दृष्टीकोण अर्थात सामाजिक अवस्था बदलिएको छैन । केवल परिस्थिती बदलियो तर हाम्रो समाज बदलिएन । जसको मुल कारण सरकार र राज्य सन्चानकार्ताको भित्रको सोच,चिन्तन र प्रवृती नै हो । देशलाई आजकै दिन आर्थात २०६३ जेठ २१ गतेका दिन छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरीयो सोही दिन दैलेखमा इन्द« बहादुर सार्कीलाई जनक न्यौपानेले बाटो हिड्दा बोकेको खाना छोइयो भन्दै भिरबाट खसालीदिए बिभिन्न पत्रपत्रिका र सञ्चार माध्यमा उक्त समाचार आयो । नत इन्द्र बहादुरले न्याय पाए नत जनक न्यौपानेलाई सजाय गरियो ।

उक्त घटना न सेलाउदै कालिकोटका मनवीर सुनारलाई चुलो छोइउकै निहुमा मारियो यो घटनामा पनि पिडीत पक्षले न्याय पउन सकेन , दैलेख मै छोरालेअन्र्तजातिय बिबाह गरेकै कार सेते दमाईले ज्यान गुमानुप¥यो , अन्र्तजातिय विवाह गरेकै कारण अजित मिजारले ज्यन गुमाउनु प¥यो र अहिले सम्म पनि उनका आफन्तले न्याय पाउन सकेका छैनन जाजरकोटका नवराज बि. क र रुकुमकी सुस्म मल्लका बिच प्रेम सम्बन्धकै कारण नवराज लागाएत ६ जनाले ज्यन गुमाउनुप¥यो सो मुद्धा अहिले बिचाराधिन अवस्थामा छ । यि त प्रतिनिधमुलक घटना मात्र हुन सामाजमा यो या त्यो रुपमा दलित समुदाय दिननु दिन प्रताडीत छन उनीहरुको आत्मसम्मान र अस्तीत्व माथी आघात पुगीरहेको छ तर वर्तमान राज्य व्यवस्था र राज्य सञ्चालकहरु यस प्रति उदासिन र गैर जिम्मेवार बनी रहेका छन ।

नेपालले जातिय छुवाछुतका मुद्धा समाधान गर्ने भनेर सन १९६५मा बनेको जातिय भेदभाव तथाअन्मुलन सम्बन्धिको अन्तराष्ट्रिय महासन्धीलाई ३० जनावरी १९७१ मा विश्व सामु हस्ताक्षर गरेको पनि आज ५१ बर्ष बितिसक्योराज्य ले नत उक्त माहासन्धीको अनुमोदनलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गरेको छ न विभेद अन्त्यका लागि यर्थात रणनिति नै ल्याउन सकेको छ । तर हामी आज सोही दिनलाई अबसर पारेर सम्झना उत्सव र दिवस मनाई रहेका छौ भने अर्को तर्फराष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बर्षेनी छुवाछुत तथा जातिय विभेदका घटनाको यर्थात अनुसन्धान गरी दोषी उपर कारबार्हीको माग गर्दै सिफारिस गरिरहेको छ तर ति सिफरिसहरु केवल सिफारिसमैमात्र सिमित भएका छन ।

अहँ राज्य यस्ता सन्धी कार्यन्वयनको पक्षमा छैन अब राज्यको भरपरेर मौन भएर बस्ने बेला हौइन बरु यि समाजिकरुपमा भएको अन्याय अत्याचर शोषन अनि दमन र उत्पीडनका बिरुद्धमा गोलबन्द भएर गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट क्रान्तिको बिगुल फुक्दै राज्य सत्ता र समाजको ज्यादती र अपमानका बिरुद्ध क्रान्तीको उद्घोष गरेर अगाडी बढ्ने बेला आएको छ । एक दिनको दिवस मनाएर एक दिन जातिय मुक्तीका भाषण गर्दैमा शताब्दीयौ देखि चलिआएको यो समान्ति व्यवस्थालाई ढाल्न सकिदैन भन्ने कुरा त हामीले बर्षैदेखि मनाउदै आएका दिवसहरुले वताउदछन संविधानमा छुवाछुतलाई दण्डनिय बनायो हामीले मुक्ती दिवस भनेर मनायौ , छुवाछुतलाई सरकारवादी मुद्धाका रुपमा स्वीकार ग¥यो हामीले सरकारकै प्रशंसा ग¥यौ , छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषण भयो त्यसमा पनि हामीले राज्यलाई धन्यवाद दियौ , अन्तराष्ट्रि महान्धीमा राज्यले हस्ताक्षर ग¥यो त्यसमा पनि हामीले राज्यलाई स्यावासी दिदै राज्यकै गुणगान र बखान गर्दैमा समय व्यतित ग¥यौ फलस्वरुपमा हमीलाई के मिल्यो उपहार उपहार मिल्यो त भात छोएकै कारण भिरबाट खसालीयो , चुलो छोएकै कारण ज्यान गुमाउनु प¥यो ,अन्तरजातिय विवह गरेकै कारणनरसंहार व्यहोर्नु प¥यो यि नै कुरा हैन त हामीले राज्य र समाजबाट पाएका अत्मसम्मान र स्वतन्त्रताको उपहार मैले यो कुनै पुर्वाग्राही भन्दा पनि हाम्रो राज्य र समाजले गरेको दलित समुदाय प्रतिको केही प्रतिनिमुलक घटना र त्यस घटनाले निम्त्याएको असरलाई यर्थात उजागर गरेको हो । के यिनै उपहार प्राप्त गर्नका लागि नै हो हामीले राजनैतिक दल र तिनका नेता चुनेको ? यि नै उपहार पाउनलाई हो हामीले सरकार निमार्णका लागि हुने चुनावमा भोट हालेको ? यावत प्रश्नहरुको उत्तर खोज्ने बेला आएको छ ।

राज्यका गलत निति र व्यबहारको बिरुदमा शसक्त रुपमा आवाज उठाउन अवश्यक छ जसको लागि हतीयार उठनउन परे पनि तयार हुनुपर्ने समय आएको छ । यसका लागि आवश्यक रणनिती कार्यनिति सहित व्यपक छलफल र बहसगर्न आवश्यक छ अन्यथा मनाउनको लागि मात्र दिवस मानएर संभव छैन। जव सम्म हामी राज्य र समाजलाई खबरदारी गर्न सक्दैनौ समाज र राज्यका गलत नितिका बिरुद्धमा बिद्रोह गर्न सक्दैनौ तब सम्म यस्ता दिवस मनाउने र एक दिने ¥याली गर्नमा मात्रै हाम्रो समय व्यतित हुने हो मुक्ती भन्ने कुरा यसबाट असंभव छैन ।

तसर्थ सम्मर्पुण समाजिक न्याय,स्वतन्त्रता, समानता र मुक्तीका पक्षधर जनसमुदायमा मेरो आग्रह एक पटक सोचौ बिचार गारौ समाज र राज्यका गलत निति र सिदान्तका बिरुद्धमा गोलबन्द भएर साझामुद्धाका साथ अगाडी बढौ दिवस मानाउनकै लागि मात्र नमाऔ व्यवस्था बदल्नाका लागि बलिदान दिन परेपनि तयारी हौँ यो नै आजको अपरिहार्य आवशयकताको विषय हो ।माथीका यि सबै कुरालाई मनन गर्दा आफु नमरे स्वर्ग देखिन्न भने झै फेरी उत्पीडित वर्ग र समुदायको नेतृत्वमा क्रान्ति वा युद्धको घोषणा गरे अगाडी बढ्ने हो कि? एक पटक पिडीत समुदायका सचेत र जिम्मेवार व्यक्तिहरु एक ठाउँमा बसेर छलफल तथा बहस गरेर अगाडी बढ्ने हो की?या त दिवस मनाउनामै जिवन विताउने हो कि याजातिय मुक्तीका लागि फेरी एकपटक बलिदानीपुर्ण आन्दोलन र क्रान्तिको सुरुवात गर्ने ……………….

नोट ः अन्तराष्ट्रिय जातिय भेदभाव उन्मुलन दिवस मार्च २१ २०२४
अर्थात चैत्र ८ २०८० का लागि तयार गरीएको लेख