काठमाडौं, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल निकट अखिल (क्रान्तिकारी) ले प्रस्तावित शिक्षा विधेयकको विरुद्ध देशव्यापी संघर्षको घोषणा गरेको छ । संगठनका संयोजक मिलन राईले शनिवार एक प्रेस वक्तव्य गरेर प्रस्तावित शिक्षा विधेयकको विरुद्ध देशव्यापी संघर्षको घोषणा कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।

संयोजक राईद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारको तर्फबाट संसदमा दर्ता गरिएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ‘शिक्षा विधेयक २०८०’ ले हाम्रो संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउदैं राज्यले शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रुपमा स्वीकार गरि आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क साथै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनी संवैधानिक व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा कार्यान्वयनमा जानुको सट्टा निजी शैक्षिक संस्थाका मालिकहरुको दबाब, प्रभाव र चाहनामा शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणलाई कायमै राखि संसदमा दर्ता गरिएको प्रस्तावित शिक्षा विधेयक प्रति घोर आपत्ति प्रकट गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा व्यवस्था गरिएको प्रावधानहरु राज्यले आफैले बनाएको संविधान विपरीत त छ नै सरकार माफियाहरुबाट सञ्चालित छ भन्ने कुराको र सरकारले शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणलाई प्रोत्साहन गरिरहेको पुष्टि गरेको बताइएको छ ।

संगठनले असोज २ गते देशैभर प्रस्तावित शिक्षा विधेयक जलाउने, अस‍ोज ३ गते मसाल जुलस, ४ गते मन्त्री र सांसदहरुले लगानी गरेको विद्यालयको कालो ब्यानर राख्ने, ५ गते देशैभर प्रदर्शन, ७ गते मन्त्री र सांसदले लगानी गरेको विद्यालयमा प्रदर्शन, ८ गते मन्त्री र सांसदले लगानी गरेको विद्यालयको प्रिन्सिपलको कार्यालय र लेखा शाखामा तालाबन्दी, ९ गते देशैभर रचनात्मक प्रदर्शन गर्ने भएको छ ।

संगठनले उठाएका मागलाई सम्बोधन नगरिएमा दोस्रो चरणको थप कडा आन्दोलनको घोषणा गरिने समेत संगठनले चेतावनी दिएको छ ।

यस्तो छ विज्ञप्तिको पुर्णपाठ

प्रेस विज्ञप्ति

नेपाल सरकारको तर्फबाट संसदमा दर्ता गरिएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ‘शिक्षा विधेयक २०८०’ ले हाम्रो संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । राज्यले शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रुपमा स्वीकार गरि आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क साथै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनी संवैधानिक व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा कार्यान्वयनमा जानुको सट्टा निजी शैक्षिक संस्थाका मालिकहरुको दबाब, प्रभाव र चाहनामा शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणलाई कायमै राखि संसदमा दर्ता गरिएको प्रस्तावित शिक्षा विधेयक प्रति हाम्रो संगठन घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ ।
प्रस्तावित विधेयकमा व्यवस्था गरिएको प्रावधानहरु राज्यले आफैले बनाएको संविधान विपरीत त छ नै सरकार माफियाहरुबाट सञ्चालित छ भन्ने कुराको र सरकारले शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणलाई प्रोत्साहन गरिरहेको पुष्टि भएको छ । विडम्बनाको कुरा त के छ भने निजी शिक्षामा मन्त्री, सांसद, उच्च पदस्थ कर्मचारी र शिक्षा मन्त्री स्वयं कै लगानी छ । यतिबेला निजी शैक्षिक संस्थाका मालिकहरु मन्त्री, सांसद र नोकरशाह आफै छन् र उनीहरू आफ्नो स्वार्थ अनुकूल निति बनाउछन् र मनपरि गरिरहेका छन् । प्रस्तावित शिक्षा विधेयकको धारा ४(३)मा “यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कम्पनी कानुन बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय यो ऐन प्रारम्भ भएपछि शैक्षिक गुठीको रुपमा रुपान्तरण गरि सञ्चालन गर्न सकिनेछ” भनेको छ, जसले शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणको खास मुद्दालाई विषयान्तर गर्नुका साथै भ्रम सिर्जना गरेको छ। त्यस्तै धारा १५(२) मा “निजी लगानीका विद्यालयले राष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र रही शुल्क लिनेछ” भनी व्यवस्था गरि शिक्षामा व्यापारीकरणलाई संरक्षण प्रदान गरेको छ।

प्रस्तावित शिक्षा विधेयकले नेपालमा विधिवत रुपमा कर्पोरेट प्रणाली सुरु भएक‍ो छ । शिक्षाको दायित्वको बहन गर्नबाट राज्य पन्छिएको छ । प्रस्तावित विधेयक विद्यार्थी आन्दोलनले शिक्षामा निजीकरण र व्यापारिकरणक‍ो अन्त्य, निःशुल्क र सर्वसुलभ शिक्षा, शिक्षालाई सीप, श्रम र उत्पादनसँग जोडि वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने लगायतका विषयमा लामो समयदेखि गर्दै आएको संघर्ष र सहमतिका विरुद्धमा छ। केही व्यापारी र माफियाले लुट मच्चाउन वैधानिकता दिने र गरिब, किसान र मजदुरलाई शिक्षाबाट बञ्चित गर्ने षड्यन्त्र सहित विधेयक आएको छ तसर्थ प्रस्तावित विधेयक नेपाली जनता राष्ट्रको हित विपरीत छ । हाम्रो संगठन उक्त प्रस्तावित शिक्षा विधेयक खारेज गर्न र नयाँ शिक्षा विधेयक ल्याउन जोडदार माग गर्दछ । हामी सरकारले शिक्षामा देखाएको रवैया र नियतका कारण चरणबद्ध र निर्मम संघर्ष गर्न बाध्य भएका छौँ र निम्नानुसारको संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गर्दछौं :-

संघर्षका कार्यक्रमहरु :-
असोज २ गते – देशैभर प्रस्तावित शिक्षा विधेयक जलाउने ।
अस‍ोज ३ – मसाल जुलस ।
असोज ४ – मन्त्री र सांसदहरुले लगानी गरेको विद्यालयको कालो ब्यानर राख्ने ।
असोज ५ – देशैभर प्रदर्शन ।
असोज ७ – मन्त्री र सांसदले लगानी गरेको विद्यालयमा प्रदर्शन ।
असोज ८ – मन्त्री र सांसदले लगानी गरेको विद्यालयको प्रिन्सिपलको कार्यालय र लेखा शाखामा तालाबन्दी ।
असोज ९ – देशैभर रचनात्मक प्रदर्शन ।
हाम्रो मागलाई सम्बोधन नगरिएमा दोस्रो चरणको थप कडा आन्दोलनको घोषणा गरिनेछ ।

क्रान्तिकारी अभिवादन सहित !

३० भाद्र, २०८०

……………
मिलन राई
संयोजक