काठमाडौं, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी निकट अखिल (क्रान्तिकारी) सहित संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले मधेश प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री माननीय महेश प्रसाद यादवलाई आठ बिद्यार्थी संगठनले नयाँ शिक्षा ऐन वैज्ञानिक र यथासिघ्र ऐन ल्याउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

अखिल (क्रान्तिकारी) केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा मधेश प्रदेश संयाेजक पारस राहादी मगरले पञ्चाय कालकै शिक्षा ऐनले काम चलाइरहेको भन्दै समग्र शिक्षा प्रणाली र बिद्यार्थीकाे भविष्यमाथि अस्तव्यस्तता र खेलबाड भइरहेको बताए । “नयाँ शिक्षा ऐन आउने चर्चाकै बिच सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएसंगै निजी शैक्षिक संगठनहरूले आन्दोलन गरे, भित्री सहमति के भयाे ? एकाएक ऐन आउने कुरा हरायो । नयाँ शिक्षा ऐन कहिले आउँछ, अन्याेलता बढ्याे ।” संयाेजक राहादी मगरले भने । उनले शिक्षा ऐन वैज्ञानिक, शिक्षामा आधारभुत वर्गको पहुँच हुने, बिद्यार्थी पलायन राेक्ने, विश्वविद्यालयका बेथितिहरू हल गर्ने, आम बिद्यार्थीकाे सपनालाई सम्बाेधन गर्ने गरि ऐन नल्याए आफुहरु कडा संघर्षमा जाने बताए ।

त्यस्तै नेपाल समाजवादी विद्यार्थी संगठनका मधेश प्रदेश अध्यक्ष सुरेन्द्र यादवले यहीँ सरकारले नै शिक्षा ऐन ल्याउनेमा विश्वस्त रहेको बताए । “हामीलाई आशा छ, माननीय ज्युकै पहल र कार्यकालमा मधेस प्रदेशका बिद्यार्थीकाे चाहना र आवश्यकता बमाेजिम शिक्षा ऐन आउनेछ । त्यसको लागि हाम्राे तर्फबाट चाैतर्फी दबाव सिर्जना गर्नेछाैँ । ऐन ल्याउन आलटाल गरिए मान्य हुदैन ।” अध्यक्ष यादवले भने ।
बिद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्तरूपमा पेश गरेको ज्ञापनपत्र बुझ्दै शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री महेश प्रसाद यादवले बिद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्तरूपमा ज्ञापनपत्र पेश गरेर सरकारलाई घचघच्याएकाेमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै छिट्टै बिद्यार्थीहरूकाे माग सम्बाेधन गर्दै नयाँ शिक्षा ऐन आउनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गरे । “संघीय शिक्षा ऐन आएको छैन । यस्ले अन्याेलता बढाएको छ । तर प्रदेश सरकारले प्रदेश शिक्षा ऐनकाे लागि बिद्यार्थी संगठनहरू सहित सराेकारवाला सबैसँग छलफल गर्नेछौं । बिद्यार्थी संगठनहरूले ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने बिषयहरू लिखित रुपमा दिएर सहयाेग गर्नुहाेस् । हामी यथासिघ्र ऐन ल्याउन प्रतिबद्ध छाैँ ।” मन्त्री यादवले भने ।

अखिल (क्रान्तिकारी), वैज्ञानिक समाजवादी बिद्यार्थी संगठन, नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियन, अखिल (क्रान्तिकारी, पवन कार्की समूह), विद्यार्थी जनमत संघ, अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियन, अखिल (पाचौं) र आम बिद्यार्थी माेर्चा गरि आठ बिद्यार्थी संगठनहरूले नयाँ ऐनकाे माग गर्दै संयुक्त रुपमा चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेकाे छन् ।

ज्ञापनपत्रकाे पूर्णपाठ :

श्री माननीय मन्त्री ज्यु,
शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय,
जनकपुर, धनुषा, मधेस प्रदेश, नेपाल ।

विषय : ज्ञापनपत्र

हामी मुलुकका जिम्मेवार विद्यार्थी संगठनहरू शिक्षाको दायित्व राज्यले बहन गर्ने गरि शिक्षामा निजिकरण र व्यापारिकरणको अन्त्य, शिक्षित जनशक्ति बेरोजगार बन्नुपर्ने समस्या र शिक्षाका नाममा भइरहेको प्रतिभा र पुजी पलायन लगायतको समस्याहरुको समाधान दिने गरि नयाँ शिक्षा ऐन आउनुपर्दछ भन्ने चाहान्छौं । आजसम्म पनि पञ्चायती शिक्षा ऐन २०२८ नै लागु हुनु लज्जाको विषय हो । आजसम्म पनि नयाँ शिक्षा ऐन आउन नसक्नु, एकाएक विद्यालय शिक्षा ऐनको प्रस्तावित मस्यौदा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा बाहिरनु , बाहिरिएको प्रस्तावित ऐनले नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको मागहरूलाई आधारभूतरुपमा सम्बोधन नगर्नु, निजी शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीको भविष्यमा समेत खेलबाड गर्ने गरि विद्यालय बन्द सम्म गर्ने गरि आन्दोलनको घोषणा गर्नु र सरकार ऐन ल्याउने प्रक्रियाबाट पछि हट्नुले सरकारको भूमिका र नियतमाथि आशंका उब्जिएको छ । सरकार शिक्षाको दायित्वबाट पन्छन खोजेको पनि अनुभूति भएको छ। तसर्थ हामी विद्यार्थी संगठनहरु आन्दोलित हुन बाध्य भएका छौँ ।
हामी स्मरण गराउन चाहान्छौं, नेपालका सबै न्यायपूर्ण र राजनीतिक आन्दोलनमा नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनले होनहार योद्धाहरुको बलिदानी समेत व्यहोरेर अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको छ । शिक्षाका सरोकारवालाको प्रमुख पक्ष विद्यार्थी आन्दोलन हो, निजी शैक्षिक संस्थालाई मात्र सरोकारवाला नठान्न र विद्यार्थी आन्दोलनलाई कुनै पनि बहानामा अवमूल्यन नगर्न अनुरोध गर्न चाहन्छौं । नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन कुनैपनि सर्तमा शिक्षामा निजीकरण र व्यापारिकरण सहन् गर्न सक्दैन । आशा छ सरकारले विद्यार्थी आन्दोलनको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिनेछ र अक्षरस सम्बोधन गर्नेछ । विद्यार्थी आन्दोलन आफ्नो भूमिका पूरा गर्न सदैब तयार छ । न्यायिक मागहरु पूरा गर्न विद्यार्थी आन्दोलन सबैप्रकारका आन्दोलनको लागि तयार रहेको समेत जानकारी गराउदछौं ।
१. शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणको अन्त्य सहितको समग्र शिक्षा ऐन ल्याउन जोडदार माग गर्दछौं ।
२. विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य गर्दै कुलपतीदेखि क्याम्पसका पदाधिकारीसम्म खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्ती गर्ने प्रावधान सहित विश्वविद्यालय ऐन ल्याउन माग गर्दछौं ।
३. विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डरलाई वैज्ञानिक बनाई अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।