समस्यै समस्या बिच कर्णाली सरकारको महत्वाकाँक्षी योजना हरित औद्योगिक करिडोर
सुर्खेत, गत आइतबार कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्णकुमार विसी, कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसी, सामाजिक विकास मन्त्री खड्ग पोखरेल, लगायत सांसद बिभिन्न क्षेत्रका बुद्धीजिबी कलाकार पत्रकारहरु र निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरु बोकेर भेरीगंगाका केहि स्थान अवलोकन गरेर फर्के । गतिलो अध्ययन टिम बोकेका मुख्य.मन्त्री राजकुमार शर्माले सो क्षेत्रको प्रत्यक्ष निरीक्षण गरे । भेरीगंगा–१२ को रामजानकी सामुदायिक वन हुँदै मेहलकुनासम्म सम्भावित क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा स्थलगत अनुगमन गरे ।
‘बाटो, विद्युत र पानीलाई मध्यनजर गरी छिन्चु–मेहलकुना भेरी नदीको वारीपारी जहाँ पनि सम्भावना हुन सक्छ भन्ने अपेक्षाका साथ अनुगमन गरिएको बताइएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट वक्तव्यमा समेत ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ का लागि १ अर्ब ५० करोड बजेट छुट्याएको छ । जसलाई सरकारले रुपान्तरणकारी योजनाको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
के हो हरित औद्योगिक करिडोरको अवधारणा ?
सुर्खेतमा औद्योगिक करिडोर निर्माणका लागि पहल थालिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा छिन्चु–मेहेलकुना हरित औद्योगिक करिडोर निर्माणको योजना अघि सारेको हो ।
हरित आद्यौगिक भनेको वन र कृषिमा आधारित उद्योगको विकासका रुपमा अघि बढाइने उद्योग निति हो । विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रमा औद्योगिक विकासलाई टेवा पु¥याउन यो करिडोरको जरुरत पर्दछ । यो करिडोरको आवश्यकता भनेको उद्योग, उद्यमशिलता, उत्पादन, रोजगार, स्वरोजगार तथा पूर्वाधारको समानान्तर विकास हो । प्रस्तावित क्षेत्रमा उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको सहजता हुने अपेक्षा सरकारले लिएको छ । भेरीगंगामा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि यसअघि नै प्रस्ताव गरिएको थियो । उक्त औद्योगिक क्षेत्रलाई विस्तार गर्दै छिन्चुदेखि मेहेलकुनासम्म औद्योगिक करिडोर बनाउने योजना प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेको हो ।
औद्योगिक विकास गर्दै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित करिडोर योजना ल्याइएको जनाइएको छ ।पर्यावरणीय स्रोतको दिगो र समावेशी उपयोगबारे नयाँ बाटा खोजी गर्नैपर्छ । वातवारणीय स्रोतको दोहनबाट हुने लाभको पुनः वितरण गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र विकास गरेर द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । आयुर्वेदिक चिकित्सालाई अध्ययन गरेर नेपालका जडिबुटीको प्रवर्धन गर्न सकियो भने यसले ग्रामीण अर्थव्यवस्था र औद्योगिक प्रवर्धन दुवैमा सहयोग पुग्छ ।
अहिलेसम्म भएका काम
प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–८ मा लघु औद्योगिक ग्राम स्थापना गरेको छ । यद्यपि त्यो अहिलेसम्म पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको छैन । ६१ कोठे संरचनामा अहिलेसम्म उद्यम गतिविधि सञ्चालनमा आउन सकिरहेका छैनन् ।
यस्तै प्रस्तावित छिन्चु–मेहलकुना औद्योगिक करिडोर अन्तर्गत भेरीगंगा नगरपालिका–८ मैनतडामा ९९ रोपनी जग्गामा सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ । उद्योग विकासका लागि यहाँ वातावरणीय अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।