सुर्खेत, गत आइतबार कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्णकुमार विसी, कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसी, सामाजिक विकास मन्त्री खड्ग पोखरेल, लगायत सांसद बिभिन्न क्षेत्रका बुद्धीजिबी कलाकार पत्रकारहरु र निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरु बोकेर भेरीगंगाका केहि स्थान अवलोकन गरेर फर्के । गतिलो अध्ययन टिम बोकेका मुख्य.मन्त्री राजकुमार शर्माले सो क्षेत्रको प्रत्यक्ष निरीक्षण गरे । भेरीगंगा–१२ को रामजानकी सामुदायिक वन हुँदै मेहलकुनासम्म सम्भावित क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा स्थलगत अनुगमन गरे ।

‘बाटो, विद्युत र पानीलाई मध्यनजर गरी छिन्चु–मेहलकुना भेरी नदीको वारीपारी जहाँ पनि सम्भावना हुन सक्छ भन्ने अपेक्षाका साथ अनुगमन गरिएको बताइएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट वक्तव्यमा समेत ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ का लागि १ अर्ब ५० करोड बजेट छुट्याएको छ । जसलाई सरकारले रुपान्तरणकारी योजनाको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

के हो हरित औद्योगिक करिडोरको अवधारणा ?

सुर्खेतमा औद्योगिक करिडोर निर्माणका लागि पहल थालिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा छिन्चु–मेहेलकुना हरित औद्योगिक करिडोर निर्माणको योजना अघि सारेको हो ।

हरित आद्यौगिक भनेको वन र कृषिमा आधारित उद्योगको विकासका रुपमा अघि बढाइने उद्योग निति हो । विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रमा औद्योगिक विकासलाई टेवा पु¥याउन यो करिडोरको जरुरत पर्दछ । यो करिडोरको आवश्यकता भनेको उद्योग, उद्यमशिलता, उत्पादन, रोजगार, स्वरोजगार तथा पूर्वाधारको समानान्तर विकास हो । प्रस्तावित क्षेत्रमा उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको सहजता हुने अपेक्षा सरकारले लिएको छ । भेरीगंगामा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि यसअघि नै प्रस्ताव गरिएको थियो । उक्त औद्योगिक क्षेत्रलाई विस्तार गर्दै छिन्चुदेखि मेहेलकुनासम्म औद्योगिक करिडोर बनाउने योजना प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेको हो ।

औद्योगिक विकास गर्दै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित करिडोर योजना ल्याइएको जनाइएको छ ।पर्यावरणीय स्रोतको दिगो र समावेशी उपयोगबारे नयाँ बाटा खोजी गर्नैपर्छ । वातवारणीय स्रोतको दोहनबाट हुने लाभको पुनः वितरण गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र विकास गरेर द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । आयुर्वेदिक चिकित्सालाई अध्ययन गरेर नेपालका जडिबुटीको प्रवर्धन गर्न सकियो भने यसले ग्रामीण अर्थव्यवस्था र औद्योगिक प्रवर्धन दुवैमा सहयोग पुग्छ ।

अहिलेसम्म भएका काम

प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–८ मा लघु औद्योगिक ग्राम स्थापना गरेको छ । यद्यपि त्यो अहिलेसम्म पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको छैन । ६१ कोठे संरचनामा अहिलेसम्म उद्यम गतिविधि सञ्चालनमा आउन सकिरहेका छैनन् ।

यस्तै प्रस्तावित छिन्चु–मेहलकुना औद्योगिक करिडोर अन्तर्गत भेरीगंगा नगरपालिका–८ मैनतडामा ९९ रोपनी जग्गामा सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ । उद्योग विकासका लागि यहाँ वातावरणीय अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।