काठमाडौं, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू सम्बोधनका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहतका कार्यालयहरूको दोस्रो चौमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने बताए ।

‘प्रशासनिक क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधानका निम्ति सरकारले गम्भीर पहल गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यसको समाधानमा हामीले विलम्ब गर्नु हुँदैन,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘कर्मचारी प्रशासन र जनअपेक्षाबिच ठूलो खाडल छ । बदलिँदो परिस्थिति, लोकतान्त्रिक प्रणाली र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्नेगरि आयोग गठनको तयारी गरिएको छ। केही समयभित्रै आयोग बन्छ। त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले नै गर्नेगरि व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। आयोगमा विज्ञहरु रहने व्यवस्था गरिनेछ ।’

प्रधानमन्त्रीले कर्मचारी प्रशासनमा ओभरस्टापिङ कटौती गरिने बताए । ‘ओभरस्टापिङको समस्या छ। डुल्बिलेकशनको समस्या छ। अनावश्यक संरचनाहरू छन्। तिनीहरू कटौती गरेर प्रशासनयन्त्र चुस्त बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि आयोग गठन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘आयोगको अन्तिम प्रतिवेदन कुरेर कार्यान्वयनमा जान हामीसँग समय छैन । आयोगले काम गर्दै पनि जाने, दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन पनि गर्दै जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अन्तिम प्रतिवेदन आएपछि मात्र कार्यान्वयन जाने समय हामीसँग छैन, अनुसन्धान पनि गर्दै जाने, काम पनि गर्दै जाने विधि अपनाउनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले वर्तमान सरकार आफ्नो घोषित लक्ष्यमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने बताए । ‘मैले नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई दिएको निर्देशन, संसदमा गरेको सम्बोधन र नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा मैले जेजति कुरा भनेको छु। तिनीहरू फेरिँदैनन्। कर्मचारी प्रशासनले पनि ती विषयलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्दछ,’ उनले भने, ‘यसबीचमा राजनीतिक समीकरणमा फेरबदल आएको छ । तर यसको अर्थ सरकारको नीति फेरिँदैन । हिजो हामीले जुन प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि त्यसमा हामी दृढ भएर अगाडि जान्छौँ।