अफगानिस्तान सरकारले मुलुकमा यसअघि अमेरिकाले बनाएका सैन्य अखडालाई विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको छ । त्यहाँको अन्तरिम सरकारले मुलुकमा अमेरिकाले वर्षौंसम्म अड्डा जमाएका ‘मिलिटरी बेस क्याम्प’ लाई विशेष आर्थिक क्षेत्रको रुपमा विकसित तुल्याइने बताएको छ ।

मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन उक्त निर्णय गरिएको बताइएको छ । उपप्रधानमन्त्री मुल्लाह अब्दुल घानी बरादारको अध्यक्षतामा बसेको आर्थिक आयोगको बैठकले उक्त निर्णय गरेको चिनियाँ समाचार समिति सिन्ह्वाले जनाएको छ ।

त्यस्तै, बैठकले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा परिणत भएपछि ती क्षेत्रलाई क्रमशः उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको स्वामित्वमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । पाइलट प्रोजेक्ट नाम दिइएको उक्त निर्णयलाई क्रमशः राजधानी काबुल र बल्खबाट थालेर मुलुकका अन्य भागमा विस्तार गरिनेछ ।

संयुक्त राज्य अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरुले अफगानिस्तानबाट आफ्ना फौज सन् २०२१ को अगष्टदेखि फिर्ता गरेको हो । त्यसपछि अफगानिस्तानमा कट्टरवादी तालिवानको शासन चलेको हो ।