मुलुकमा फेरि निर्वाचनको राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ । सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ आगामी बैशाख ३० गते सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्वाचन आयोगले त्यसको सम्पुर्ण प्रकारको तयारी तीब्र रुपमा गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को आचारसंहिता र निर्वाचनको लागि उम्मेदवार मनोनयन दर्ता, दाबी विरोध, फिर्ता, प्रचारप्रसार र मौन अवधि तालिका समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । राजनीतिक दलहरुले पनि निर्वाचन केन्द्रित आफ्ना विभिन्न प्रकारका नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्ने एवं कार्यान्वयन गर्न सुरु गरिसकेको अवस्था छ ।

क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनको आलोकमा कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय व्यवस्था भित्रका निर्वाचनहरुलाई कुन रूपमा लिने यो प्रश्न अत्यन्तै महत्वोपुर्ण कार्यनीतिक सवाल हो । संसदीय प्रणाली शोषित उत्पीडित वर्गको राजनीतिक प्रणाली होइन । नेपालको सन्दर्भमा हाल यो प्रणाली दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिको हित संरक्षण गर्ने प्रणालीको रूपमा स्थापित भएको छ । त्यसैले क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट शक्तिको न्युनतम कार्यक्रम नौलो जनवादी प्रणाली स्थापना गर्नु हो । न्युनतम कार्यक्रमले दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिको अधिनायकवादलाई परास्त गर्दै जनवादी अधिनायकत्व स्थापित गर्न आमूल परिवर्तन एवं नयाँ जनवादी राज्य प्रणाली स्थापना गर्छ । त्यसको लागि अनुशासित सशक्त कम्युनिस्ट पार्टीले सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा जनताको दीर्घकालीन सशस्त्र युद्ध मार्फत दलाल तथा नोकरशाही एवं सामन्ती व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने नीति तथा कार्यक्रम लिएको हुन्छ ।

तर तत्काल सम्पुर्ण रुपले त्यस अनुकूलनको परिस्थिति तयार भएको छैन । बस्तुगत परिस्थिति भने केहि हदसम्म तयार भएको छ । शोषण, दमन, विभिन्न प्रकारका विभेद, अन्याय, अत्याचार, अभाव, मंहगी, भ्रष्टाचार, बलात्कार, कठिन जनजीवन, परनिर्भर आर्थिक नीति, नातावाद, कृपावाद एवं विभिन्न प्रकारका संसदीय विकृति विसंगति अत्यधिक मात्रामा बढिरहेको छ । तर आत्मगत परिस्थिति एकदम कमजोर रहेको छ । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन धरापमा पर्दै गएको छ । जनता क्रान्तिप्रति उदासीन एवं निराश रहेका छन् । अनुशासित क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको विकास भएको छैन । यस्तो परिस्थितिमा क्रान्तिकारी शक्तिले आफ्नो न्युनतम कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको लागि आत्मगत एवं वस्तुगत तयारीमा नै जुट्नुपर्ने अवस्था रहेको छ र त्यो शान्तिपुर्ण एवं हस्तक्षेपकारी जन संघर्षको माध्यम नै हो । यस्तो अवस्थामा संसदीय निर्वाचन सशक्त रूपमा बहिष्कार गर्न सकिने अवस्था र संगठन पनि छैन । त्यसैले संसदीय निर्वाचन पनि त्यो न्युनतम कार्यक्रम मुखरित संघर्षको एउटा कडीको रूपमा उपयोग वा बहिष्कार के गर्दा संघर्षलाई मद्दत पुग्छ त्यस अनुसार नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि संसदीय निर्वाचन एक कार्यनीतिक सवाल हो । त्यस अन्तर्गत संसदीय निर्वाचन उपयोग गरेर संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्ने नीति नै अहिलेको निर्वाचन उपयोग सम्बन्धि आवश्यक निति हो ।

सबैलाई अवगत नै छ कि नेकपा (मसाल) भित्र विभिन्न मुद्दामा चर्को अन्तर्विरोध चलिरहेको छ । पार्टीले आठौं महाधिवेशनद्वा दक्षिणपन्थी राजनीतिक लाइन प्रस्तावित एवं पारित गरेपछि त्यो अन्तर्विरोध झन्झन् चर्किएको थियो । वास्तवमा भिन्नमत पक्ष पार्टी फुट होइन, नीतिमा सुधार चाहन्थ्यो तर मसाल नेतृत्वको भिन्नमत माथि हेर्ने दृष्टिकोण र गरिएको अधिनायकवादी शैलीको व्यबहारले पार्टी नसोचेको असहज परिस्थितिमा आइपुगेको छ । नेतृत्वले भिन्नमत राख्ने अधिकांश नेता कार्यकर्तालाई अनुचित तवरले निष्कासन एवं विभिन्न प्रकारले बहिष्करणको कार्यशैली अपनाए पछि भिन्नमत पक्षका अगाडि दुईवटा विकल्प मात्रै बाँकी रहन गए । प्रथम, पार्टीको दक्षिणपन्थी नीति र नेतृत्वको गलत कार्यशैली एवं कार्य सम्पादन विरुद्ध सम्झौताहिन संघर्ष गर्दै क्रान्तिकारी विचारको सुरक्षा गरेर पुर्व मसालको स्प्रीडमा अगाडि बढ्ने । दोस्रो, पार्टीको दक्षिणपन्थी नीति र नेतृत्वको गलत कार्यशैलीको अगाडि आत्मसमर्पण गर्नु । यी दुइटा विकल्प मध्य भिन्नमतले प्रथम विकल्पको विडा उठाएर अगाडि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यस क्रममा भिन्नमत पक्षले गत मंसिरमा ऎतिहासिक राष्ट्रिय भेला सम्पन्न गर्दै एक वर्षको अवधिभित्र विशेष महाधिवेशन गर्नका लागि नेकपा ( मसाल ) केन्द्रिय समन्वय समितिको गठन गरेको छ । त्यसै नीति अनुसार माघ १५ गते राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रिय समन्वय समितिको गठनसमेत गरिसकेको छ । आउदो स्थानीय तहको निर्वाचनलाई उपयोग गर्दै संगठनको प्रचारप्रसार गर्ने र स्थानीय तहमा भएका संसदीय विकृति एवं विसंगतिको भण्डाफोर गर्ने नीतिसमेत निर्धारण गरेको छ ।

मसाल समन्वय समितिको निर्वाचन उपयोग गरेर संघर्ष गर्ने नीतिबारे कामरेड मोहन विक्रम मसालले आफ्नो दक्षिणपन्थी नीति ढाकछोप गर्ने उदेश्यले कार्यकर्ता एवं जनतालाई भ्रमित पार्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । समन्वय मसालको निर्वाचन उपयोग गर्ने नीतिलाई लिएर मोहन बिक्रम मसालले समन्वय समितिले आफुलाई क्रान्तिकारी र आठौं महाधिवेशनको पारित नीति दक्षिणपन्थी बताए पनि आफु ( मोहन विक्रम मसाल)ले झैं निर्वाचन उपयोग गर्ने नीति लिएकोले मसाल समन्वय समिति आफुभन्दा क्रान्तिकारी नभएको वा आफूलाई समन्वय मसालले भन्ने गरेको दक्षिणपन्थी आरोप झुठो, पुर्वाग्रही भएको प्रचारप्रसार जोडतोडले गरिरहेको छ । यदि समन्वय मसाल क्रान्तिकारी भएको भए निर्वाचन बहिष्कार गरेर या त युद्ध नीति लिनुपर्ने वा कुनै उच्चस्तरीय संघर्षको नीति लिएको हुनु पर्दथ्यो अनि फरक हुन्थ्यो भन्ने प्रकारको दृष्टिकोण मोहन विक्रम मसालले जताततै व्यक्त गरिरहेको छ । यस प्रकारको दृष्टिकोण वास्तवमा सिद्धान्तहिन, पुर्वाग्रहपुर्ण र विचलित दृष्टिकोण हो । यो झुठको सहाराले आफ्नो दक्षिणपन्थी राजनीतिक लाईन ढाकछोप गर्ने प्रयत्न स्वरुप आएको दृष्टिकोण हो ।

यस सम्बन्धमा वास्तविकता यो हो कि पहिलो कुरा, आठौं महाधिवेशन वा त्यो भन्दा अगाडि निर्वाचनलाई कार्यनीतिक रूपमा उपयोग गर्ने कुरामा पार्टी भित्र मतभेद थिएन । पार्टीभित्र मतभेद पार्टीका निर्वाचित जन प्रतिनिधिले पार्टीको संसदीय भण्डाफोर गर्ने नीति अनुसार काम गर्न सकेनन् । मसालका जनप्रतिनिधिको कार्य सम्पादन पनि अन्य पार्टीका जन प्रतिनिधिको कामभन्दा फरक देखिने तरिकाले कुनै काम भएन । बरु सम्पुर्ण नेता कार्यकर्ताको चासो चिन्ता चुनाव, पद र प्रतिष्ठामा गयो भन्ने यावत् सवालमा पार्टीभित्र मतभेद देखिएको थियो तर निर्वाचन उपयोग गरेको सवालमा मतभेद थिएन । दोस्रो कुरा, पार्टी भित्र चुनाव बहिष्कार गरेर सशस्त्र युद्धको नीति लिनुपर्ने भन्ने प्रकारको मतभेद पनि थिएन । बरु संसदीय चुनावलाई उपयोग गर्नु एउटा सहायक काम हो, त्यो भन्दा मुख्य काम विभिन्न जनवर्गका समस्यालाई एजेन्डा बनाएर संघर्ष गर्ने, आन्दोलन स्थापित गर्ने, संसदीय विकृति विसंगतिको भण्डाफोर गर्ने र संघर्षको जगमा अनुशासित कम्युनिस्ट पार्टीको विकास गर्ने कुराहरु हुन् र जुन कुराहरु पार्टीले ओझेलमा पारिरहेको छ तर चुनाव, सरकार, गठबन्धन, सत्ता, पद, जिल्ला जिल्लामा सर्वदलीय बैठक, एनजीओ/आइएनजीओका बैठकमा मात्रै नेताकार्यकर्ताको ध्यानाकर्षण हुने प्रकारको पार्टीको नीति भयो भन्ने कुरामा गम्भीर मतभेद थियो ।

०७२ सालमा झिनो बहुमतले जब ओलि गठबन्धन सरकारमा पार्टी सामेल भयो, यस्तो परिस्थितिमा सरकारमा सामेल हुन नहुने कुरामा चर्को मतभेद भएको थियो । ०७६ सालमा सम्पन्न आठौं महाधिवेशनमा मसाल नेतृत्वले दक्षिणपन्थी नीति लिएर दस्तावेज पेस गर्‍यो । त्यो सम्बन्धि पनि गम्भीर मतभेद थियो । मसालको आठौं महाधिवेशनले सरकारमा जानका लागि सम्बन्धित परिस्थितिमा केन्द्रिय समिती वा राष्ट्रिय भेलाले विचार गरेर सरकारमा जाने वा नजाने भनी निर्णय गर्नुपर्ने कार्यनीतिक सवाललाई महाधिवेशन जस्तो सर्बोच्च अंगको दस्तावेजमा सरकारमा जाने नीति उल्लेख गरि पास गरेकोले सरकारमा सामेल हुने नीतिलाई रणनीतिक महत्त्वका साथ अवलम्बन गर्‍यो । त्यो दक्षिणपन्थी नीति नै थियो ।

आठौं महाधिवेशनमा भिन्नमतले नेपाली जनताको आमुन्ने सामुन्ने रूपमा प्रमुख अन्तर्विरोध दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादसँग चुलिदै गएको विश्लेषण गरेको थियो र छ । तर मोहन बिक्रमद्वारा प्रस्तुत एवं पारित दस्तावेजले अहिले पनि सामन्तवादसँग मुख्य अन्तर्विरोध रहेकोे उल्लेख गरेको थियो । तत्कालीन भिन्नमत पक्षले मोहन विक्रमको दस्तावेजले दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादसँग प्रमुख अन्तर्विरोध बदलिँएको  परिस्थिति अनुसार स्वीकार गर्न नसक्नु दक्षिणपन्थी नीति हो भनेको थियो । आज त्यो कुरा प्रमाणीकरण हुँदै आएको छ । दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसले नै मुख्य रूपमा गरिरहेको थियो र छ । जुन काँग्रेससँग मोहन विक्रम मसालले कहिले सत्ता गठबन्धन त कहिले निर्वाचन तालमेल गर्न सकिने नीति लिइरहेको छ । यस प्रकारले तालमेल वा गठबन्धन गर्नुपर्ने भावी योजना सहित दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादसँगको अन्तर्विरोध गौण बनाइएको हुनसक्ने आधार पुष्टि भएको छ । मसालले दक्षिणपन्थी नीति अनुसार त्यतिबेला त्यस अर्थमा बदलिँएको परिस्थिति अनुसार दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादसँगको जनताको अन्तर्विरोध अस्वीकार गरेको थियो भने ०६२/०६३ को आन्दोलनले परास्त भइ गौण भैसकेको सामन्तवादसँगको अन्तर्विरोध नै मुख्य अन्तर्विरोध रहेको विश्लेषण गरिएको कुरा अहिले आएर छर्लङ्ग भएको छ । यस्ता अन्य थुप्रै अन्तर्विरोध रहेका थिए जसको आधारमा भिन्नमतले एमबी मसाललाई दक्षिणपन्थी लाइन लिएको विश्लेषण गरेको थियो । तर निर्वाचन उपयोग गरेको हुनाले दक्षिणपन्थी भनेको थिएन । त्यो सफेद झुठो प्रचारप्रसार गरिएको छ ।

मोहन विक्रम मसाल र समन्वय मसाल दुबैले निर्वाचनको उपयोग गर्ने नीति लिएकोले एमबी मसाल र समन्वय मसाल एउटै वा उस्तै हुन्, व्यर्थमा मतभेद सृजना गरियो, भिन्नमत फुटपरस्त हो भन्ने कोणबाट पनि बुझ्ने वा भन्ने गरिएको पाइएको छ । वास्तविकता त्यस्तो होइन । दुबै मसालले निर्वाचन उपयोगको नीति लिएपनि निर्वाचन उपयोग किन, कोसँग र के का लागि गर्ने भन्ने प्रश्नमा गम्भीर सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक भिन्नता रहेको प्रष्ट छ । मसालको संसदीय प्रणाली भित्रका निर्वाचन उपयोग वा बहिष्कारको इतिहास हेर्दा यसले दुबै अभ्यास गरेको देखिन्छ । मसालले २०४८ सालको आम निर्वाचन बहिष्कार गरेको थियो । ०४६ सालको जन आन्दोलन काँग्रेस र वाममोर्चाले राजासँग सम्झौता गरेर धोकामा टुंगो लगाएको, सार्वभौम सत्ता सरकारमा हस्तान्तरण नभएको र नेपालको संविधान २०४७ मा राजाको नै अधिकार धेरै स्थापित गरेको विश्लेषण गर्दै आन्दोलनको उठान र संविधानसभाको निर्वाचन हुनुपर्ने माग राख्दै ०४८ सालको चुनाव बहिष्कार गरिएको थियो । राजनीतिक दृष्टिले त्यो निर्णय सहि नै थियो । ०४९ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचन देखि मसालले लगातार निर्वाचन उपयोगको नीति लिएको छ तर यो नीतिमा खासै मतभेद थिएन । तर अहिलेको निर्वाचन उपयोग सम्बन्धि मोहन विक्रम मसालले लिएको नीति र समन्वय मसालले लिएको नीति उदेश्यगत रूपमा र तात्विक रूपमा अन्तर रहेको छ ।

यसमा प्रष्ट हुनुपर्ने के छ भने प्रथम कुरा, संसदीय निर्वाचन उपयोग गर्नु र संसदीय व्यवस्थालाई समर्थन गर्नु भिन्ना भिन्नै विषय हुन् । समन्वय मसालले पुर्व मसालको निर्वाचन उपयोगको नीति अनुरुप नै अहिले पनि उपयोग गर्ने नीति लिएको छ । त्यो भनेको के हो भने संसदीय निर्वाचन उपयोग गरेर संसदीय व्यवस्थालाई परास्त गर्ने नीति हो । आन्दोलनलाई मद्दत पुर्‍याउने नीति हो । प्रतिनिधिसभामा संसदीय व्यवस्था प्रतिक्रियावादी दलाल व्यवस्था भएको आवाज बुलन्द गर्ने, संसदीय तमाम विकृति विसंगतिको भण्डाफोर गर्ने र जन संघर्षको उठान एवं गठन गर्न अनुकुल परिस्थिति सृजना गर्ने, संसदीय निर्वाचनमा भाग लिएपनि संसदीय सत्ता र व्यवस्थाको जरो उखेलेर फाल्ने जनवादी क्रान्तिको हितमा निर्वाचन वा संसद उपयोग गर्ने नीति हो । यो नीति निर्वाचन उपयोग सम्बन्धि मुख्य उदेश्य हो र त्यहीँ उदेश्य राखेर अहिले पनि समन्वय मसालले निर्वाचन उपयोगको नीति लिएको हो ।

तर मोहन बिक्रम मसालले निर्वाचन उपयोग गर्ने त्यो उदेश्य परिवर्तन गरेर सांसद बन्ने, मन्त्री बन्ने, मुख्य रूपमा सरकारमा सामेल हुने र संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर होइन कि पक्षपोषण गर्ने, सत्ता र संसदीय व्यवस्थाको पक्षपोषणको लागि दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादी शक्ति र साम्राज्यवादीका एजेन्टहरुका पार्टी जस्तै नेपाली काँग्रेससँग समेत गठबन्धन तालमेल गर्न पछि नपर्ने हदनितिको उदेश्यमा झरिसकेको छ । यी कार्यशैली, नीति र व्यबहार दक्षिणपन्थी लाइनका उपज हुन् । आफ्नो त्यो दक्षिणपन्थी लाइनको नीति ढाकछोप गर्न प्रतिगमनको खतराको जतिसुकै लेपन लगाए पनि निर्वाचन सम्बन्धि क्रान्तिकारी उपयोगको आलोकमा हेर्दा मोहन विक्रम मसालको निर्वाचन उपयोगको नीति उनको दक्षिणपन्थी राजनीतिक लाइन अनुसारको उदेश्यमा केन्द्रित रहेको छर्लङ्ग देख्न बुझ्न सकिन्छ । त्यसकारण संसदीय सत्ता उपयोग वा समर्थन गर्नु र संसदीय निर्वाचन उपयोग गर्नु बीच तात्विक भिन्नता रहेको हुन्छ । समन्वय मसालले संसदीय निर्वाचन कार्यनीतिक रूपमा उपयोग गरेको हो भने मोहन विक्रम मसाल संसदीय सत्ता उपयोग गर्न निर्वाचन लड्ने नितिमा झरेको अवस्था हो ।

दोस्रो कुरा, संसदीय निर्वाचन उपयोग गर्दा तालमेल वा चुनावी गठबन्धनको सन्दर्भमा जित्नकै लागि वर्गबैरी दुश्मनसँग तालमेल वा गठबन्धन गर्नुहुँदैन भन्ने आधारभुत राजनीतिक सिद्धान्त हो । कम्युनिस्ट आन्दोलनको न्युनतम उदेश्य नौलो जनवादी क्रान्ति हो । त्यसको तयारीको सिलसिलामा निर्वाचन उपयोग गर्नुपनि एक सानो काम हो । निर्वाचन उपयोगको काम भन्दा नौलो जनवादी क्रान्तिका दुश्मन बैरी शक्ति, राष्ट्रघाती, जनघाती, प्रतिगामी, प्रतिक्रियावादी, दलाल तथा सामन्त वर्गदुश्मन शक्ति र विखण्डनकारी शक्तिविरुद्ध संघर्षको उठान गर्नु मुख्य काम हो । त्यसकारण निर्वाचन उपयोग गर्दा त्यस प्रकारका वैरी वर्गदुश्मन शक्तिहरुसँग चुनावी तालमेल वा गठबन्धन क्रान्तिकारी चेत भएको पार्टीले गर्नै नमिल्ने कुरा हो ।

यस सिद्धान्तको सन्दर्भमा तुलनात्मक रुपले विश्लेषण गर्दा समन्वय मसालले निर्वाचन उपयोगको सन्दर्भको तालमेल सम्बन्धि नीतिमा सम्पुर्ण खाले प्रतिक्रियावादी, प्रतिगामी, विखण्डनकारी, राष्ट्रघाती, जनघाती, दलाल तथा नोकरशाही वर्ग दुश्मन विरुद्ध तालमेलको नीति लिएको छ । वामपन्थी, प्रगतिशील एवं निम्न पुँजीवादी शक्तिसम्म मोर्चाबन्दी गरेर वा छुट्टै निर्वाचन उपयोग गर्न सकिने नीति लिएको छ । तर मोहन विक्रम मसालले प्रतिक्रियावादी दलाल एवं राष्ट्रघाती शक्ति नेपाली काँग्रेससँग समेत निर्वाचन तालमेल गर्न यति विघ्न रूपमा लालायित देखिएको छ कि एमसीसी जस्तो दीर्घकालीन रूपमा असर गर्ने राष्ट्रघाती सम्झौता पास गर्ने वैरी वर्गदुश्मन शक्ति प्रतिक्रियावादी शक्ति नेपाली काँग्रेससँग चुनावी तालमेल वा गठबन्धन गर्नकै लागि राष्ट्रघाती देउवा सरकारको समर्थन गरिरहनु परेको छ । प्रतिगामी हौवा खडा गरेर आफ्नो दक्षिणपन्थी राजनीतिको रोटी सेक्ने मोहन विक्रम मसालको तरिका पुरानै भएपनि क्रान्तिकारी गुणस्तर भने धेरै तल झरिसकेको सबैको सामुन्ने स्पष्ट भइसकेको छ ।

अन्तमा, देशमा नाम मात्रको गणतन्त्र कायम भएको छ । जनताका समस्याहरु जहाँको त्यही छन् । देउवा सरकारले एमसीसी पास गरेर राष्टघाती काम गरेको छ । महंगी चर्को छ । अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार बढेको छ । जनताको जिवनस्तर असहज हुँदै गएको छ । राष्ट्रियता, अखण्डता र सार्बभौमसत्ता खतरामा रहेको छ । राष्ट्रियताको सुरक्षा, जनतन्त्रको प्रचारप्रसार र जनजिविका र जनहितको लागि प्रमुख एजेन्डा बनाएर आन्दोलनकै रूपमा समन्वय मसालले कानुनी रूपमा स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन उपयोग नीति लिएको छ ।