काठमाडौँ, सर्वोच्च अदालतले संघीय सरकार र सातै प्रदेशका सरकारलाई सिटामोल औषधिको अभाव हुन नदिन र सहज रुपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले तत्काल सिटामोलको सहज व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

टीका बहादुर कुँवरले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय सिंहदरबारसहित सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

रिट निवेदनमाथि मंगलबार न्यायाधीश शर्माको इजलासमा सुनुवाइ भएको हो । इजलासले सिटामोलको अभाव हुनुमा कारण देखाउनसमेत विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको छ । यसका साथै दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने या नपर्ने भन्नेबारे छलफलका लागि समेत बोलाएको छ ।

भनेको छ, ‘हाल कोभिडको प्रकोप कायम रहेको अवस्थामा सोको उपचारको लागि आवश्यक पर्ने अति सामान्य र महत्वपूर्ण औषधि सिटामोल–प्यारासिटामोल देशभरिका अस्पताल तथा औषधि पसलहरूमा पर्याप्त मात्रामा सहज आपूर्ति हुन नसकेको सन्दर्भमा नागरिकहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको व्यवहारिक प्रचलन गराउन वाञ्छनीय देखिएको हुँदा सबै तहका सरकारहरूबीच समन्वय गरी हालको अवस्थामा स्वास्थ्य सिटामोलरप्यारासिटामोल लगायतका अन्य औषधिहरूको तत्काल सहज वितरणको विशेष प्रबन्ध मिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा यो आदेश जारी गरिदिएको छ ।

सर्वोच्चले नेपाल सरकारबाट औषधिको सहज वितरणबारे भए गरेका काम कारबाहीहरूको विवरणको प्रतिवेदनसहित माघ १७ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।