संकट त्यो समय अवधि हो, जुन अवधिमा एक मानवले र्को मानवलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । मानव जाती माथि संकट परेको बेला अवसर खोजिनु मानव नैतिकता विपरीत हुन्छ । यसबाट समाज, देश र नागरिक सबैमा नकारात्मक असर परेको हुन्छ । संकट विभिन्न प्रकारको हुन्छ- आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, धार्मिक, प्राकृतिक इत्यादि । मानव जातिलाई अल्लाहले (ईश्वर) अन्य प्राणीहरु भन्दा उच्च र प्रतिष्ठित बनाउनु भएको छ । एउटा मानव माथी संकट आउनु भनेको समाजको माथी संकट आएको मान्नु पर्छ र आफ्नो समाजमा रहेको प्रत्येक व्यक्तिको समस्या बुझ्नु र सहयोग गर्नु मानव जातीको कर्तव्य र धर्म हो ।

अहिले कोरोना महांमारीको दोस्रो लहर चलिरहेको छ । जसबाट आमनागरिकको दैनिक अवस्था निकै संकटमा परेको छ । यस महामारीका कारण विश्व नै प्रभावित भएको देखिन्छ । लाखौं जनमानस संक्रमणको सिकार भएका छन् भने लाखौंको मृत्यु भएको छन । अनगिनत घरपरिवारले भोकमरीको सिकार हुनु परेको छ । साथै लाखौंको संख्यामा मानिसहरुले रोजगार गुमाउनु परेको छ । विश्व नै कोरोना महांमारीबाट ग्रसित भएको बेला संस्थागत विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरू माथी अत्यधिक शुल्क लगाउनु र पढाई नै नभएको अवधिको समेत शैक्षिक महशुल लिनु कतिको जायज हो ? विश्व समुदाय नै कोरोना महांमारीबाट जनतालाई जोगाउन निषेधाज्ञा जस्तो कडा नियम कानून लगाएर आफ्नो देशको नागरिकहरुको सुरक्षित गर्नु परेको अवस्था यहाँहरुलाई सर्बविदितै छ । एउटा मानवको पिडा बुझ्नु र मानव माथी आएको समस्या समाधान गर्ने सबै भन्दा पहिलो कर्तव्य मानव कै हुन्छ भन्ने कुरा धार्मिक र मानवताको दृष्टिले हेर्न सकिन्छ भने आफ्नो देशको नागरिकहरुलाई सेवा सुबिधा दिनु र तिनीहरुको संरक्षण गर्नु राजनीतिक दृष्टिले सरकारको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो ।

अहिलेको परिस्थितिमा जनतालाई एक छाक खाना जुटाउन धौधौ परेको बेला संस्थागत विद्यालयहरूले अनावश्यक महशुल अशुली गर्नु, बन्दाबन्दिको कारण ब्यापार गर्न नपाएको ब्यापारीहरुले भवन शुल्क तिर्नु , कामकाज ठप्प भएको गरीब पीडित असाहयहरूले विधुत महशुल तिर्नु भनेको नागरिकहरु माथी थप भार हो । नेपाल सरकारले गत वर्ष पनी कोरोना महांमारी न्यूनीकरण गर्न लकडाउन लगाएको थियो । उक्त लकडाउनको प्रभाव शैक्षिक, आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक, राजनीतिक सबै क्षेत्रमा परेको थियो । जसको नकारात्मक प्रभावले अहिलेसम्म पनि पुर्ण रूपमा जनता आर्थिक सामाजिक, शैक्षिक इत्यादि रुपले सक्रिय भएको छैन । कोरोना महांमारी कै कारण शैक्षिक प्रवाह स्थगित गरियो, स्वस्थ प्रणालीमा समेत सरकारले संतोषजनक सेवा सुबिधा दिन सकेन । राजनीतिक परिवर्तन र संघर्ष निरन्तर जारी रहयो । यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारले जनताको मर्मलाई बुझ्दै अनावश्यक शुल्क, महशुल र भाडाहरू माफ गर्नु गराउनु अत्यन्त जरुरी छ ।

यस लेखमा म अन्य क्षेत्रहरू भन्दा पनि शैक्षिक क्षेत्रको बारेमा आफ्नो केही विचार र प्रश्नहरु राख्ने छु । सबैभन्दा पहिला त नेपाल सरकारले बनाएको शैक्षिक प्रणाली कस्तो छ ? के सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरुले सबै सेवा सुबिधा पाएको छन् ? प्रत्येक वर्ष सरकारी विद्यालयबाट एसईई दिने जम्मा कति विद्यार्थी सहभागिता जनाएको हुन्छन् र उत्तीर्ण हुनेको संख्या कति छ ? प्राइभेट विद्यालयबाट पढ्ने विद्यार्थीहरुको पास हुने संख्या कति छ ? जबाफ अहिलेको शैक्षिक प्रणाली र विद्यालयमा रहेको शैक्षिक सेवा सुबिधा प्रसंशनिय छैन । मेरो व्यक्तिगत सर्वेक्षणमा मैले बाँके जिल्लाको अधिकांश सरकारी विद्यालयहरुमा पढेर आएको र पढ्ने विद्यार्थीहरूसंग केहि प्रश्न गर्दा यस्तो विद्यालयहरु देखे जहाँ कक्षा १० मा पढ्ने विद्यार्थीले १० वटा अङ्ग्रेजीमा नाम लेख्न सक्ने अवस्था छैन । अङ्ग्रेजी विदेशी भाषा रहेकोले अप्ठ्यारो हुन्छ मान्न सकिन्छ, तर नेपालीमा समेत दुई चार वटा कठिन शब्दावली लेख्न लगाएमा लेख्न नसक्ने विद्यार्थी पनि देखा परे । यसको कारण कि अध्यापकको लापरबाही हो कि त विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यार्थीहरूको शैक्षिक विकासको मुल्यांकन र ब्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । तपाईं यदि तथ्यांक उठाएर हेर्नू हुन्छ भने सरकारी विद्यालयमा पढ्दै गरेको एसईई दिने विद्यार्थीहरु १०० प्रतिशत मध्ये ५० प्रतिशतले पनि उत्तीर्ण गरेको हुँदैनन् । बाँकी विद्यार्थी उत्तीर्ण नहुनुको कारण के ? म कक्षा १० मा अध्यनरत हुँदा मेरो एकजना अध्यापकले भन्नू हुन्थ्यो एउटा विद्यार्थी माथी नेपाल सरकारले १ लाख देखि १ लाख २० हजार सम्म कक्षा १ देखी १० सम्म लगानी गरेको हुन्छ । मतलब एउटा विद्यालयको कक्षा १० पढ्ने यदी ३० जना विद्यार्थी छन् भने वार्षिक ३० लाख देखि ३६ लाखसम्म एउटा विद्यार्थीहरु माथी लगानी हुन्छ । ३० लाख देखि ३६ लाख लगानी गरेर सरकारले जम्मा ५ लाख बराबरको उपलब्धि प्राप्त गर्नुको कारण के ? सरकारी स्कुलको लागी आएको बजेटबाट निर्माण भएका शौचालयहरु, खानेपानी, बेञ्च, कक्षा भित्ताको पेन्टिङ लगायतको काम हुन्छ । तर त्यो काम कतिको गुणस्तरीय छ भन्ने कुरा कहिले अवलोकन हुन्न ।

सरकारी र गैरसरकारी विद्यालयमा पढ्ने केही विद्यार्थीहरुसंग मैले संवाद गर्दा उहाँहरुको भनाई केही यस्तो थियो, एकजना शिवराज वर्मा हुनुहुन्छ र उहाँ नेउरी गौढी बेताहनीका विद्यार्थी हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नू हुन्छ ‘जब म कक्षा १० को परिक्षा दिएको थिए त्यति बेला विद्यालयबाट करिब ३२ जनाले परिक्षामा सहभागिता जनाएको थिए जबकी २ जना उत्तीर्ण भएका थिए र ५ जना कम्पार्डमा परेका थिए । त्यस्तै साल २०६९ मा धम्बोजी माध्यमिक विद्यालय नेपालगञ्जबाट निशा थापाले भन्नू हुन्छ , ‘म परीक्षा दिंदा करिब ८० जना विद्यार्थी थिए तर उत्तीर्ण हुनेको संख्या १८ जना मात्र थियो ।’ त्यस्तै फुल्टेक्रा माध्यमिक विद्यालय नेपालगञ्जबाट म स्वम छु जब मैले परिक्षा दिएको थिए ३७ जनाले सहभागिता जनाएको थिए जबकी उत्तीर्ण हुनेको संख्या १-५ सम्म कम्पार्ड मिलाएर थियो । परिक्षामा सहभागिता जनाउनेहरूको ५० प्रतिशत पनी उत्तीर्ण गर्न नसक्नुको कारण के ? उत्तीर्ण गरेको विद्यार्थीहरुले पुर्णांङ्क मध्य कती अंक ल्याएको हुन्छन् ? यो त तराई क्षेत्रको बाँके जिल्लाको मात्र स्थिति हो । बाँकी अन्य जिल्लाहरू यस्तै अवस्था न होला भन्न सकिँदैन । मैले तराई र पहाडी भेगको सरकारी विद्यालयको पढाईमा कतिको अन्तर छ भनेर केही व्यक्तिहरुसंग विद्यालयको अवस्था जानकारी लिए । जसमा एक जना धरान जिल्लाको सुनसरी नगरपालिका सरस्वती माध्यमिक विद्यालयबाट हुनुहुन्छ । उहाँको नाम पुष्पा कटवाल हो र उहाँले भन्नू हुन्छ, ‘म एसएलसी दिंदा ७५ जनाले परिक्षामा सहभागिता जनाएको थिए जबकी ७० जना उत्तीर्ण भएका थिए ।’ उहाँको अनुसार विद्यालयको पढाई र सेवा सुविधा सबै राम्रो थियो । त्यस्तै धरानबाट प्रिया खड्काले भन्नू हुन्छ उहाँले दुर्गा माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी उत्तीर्ण गर्नु भएको हो र उहाँले एसएलसी दिंदा २१ जनाले सहभागिता जनाएको थिए र २१ जना नै उत्तीर्ण भएका थिए । माथी विद्यार्थीहरूको भनाईबाट स्पष्ट छ कि सबै ठाउँमा विद्यालयहरुको अवस्था समान छैन । केही क्षेत्रमा राम्रो छ भने केही क्षेत्रमा निकै कमिकमजोरी देखिन्छ ।

सरकारी विद्यालयमा भएको शौचालयहरूको अवस्था, खानेपानीको अवस्था र अन्य सेवा सुविधामा भएको कमिको कारण न्यून र मध्यम वर्गको अधिकांश अभिभावकले आफ्नो बालबालिका छोराछोरीहरूलाई गैरसरकारी विद्यालयहरु तर्फ आबद्ध गराउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ । शैक्षिक प्रणालीलाई नेपाल सरकारले प्राथमिक, माध्यमिक र उच्च शिक्षा गरी तिन तहमा बाडेको छ । प्राथमिक शिक्षाको अवधिमा विद्यार्थीहरूले लेख्न, पढ्न र बोल्न सिकेका हुन्छन् । तर सामाजिक जिवन के हो ? कसरी यापन गर्ने भन्ने कुरा थाहा पाएको हुँदैनन् । अब यदी कोही प्राथमिक शिक्षा मात्र हासिल गरेको छ र आर्थिक समस्याको कारण पढाई त्याग गर्नु परेको छ भने उसलाई समाजमा कसरी बस्ने भन्ने कुरा थाहा हुन्न । जसोतसो प्राथमिक शिक्षा हासिल गरी विद्यार्थीहरुले माध्यमिक तहको लागी विद्यालयमा भर्ना लिने गर्छन् ।

प्राथमिक तहको पढाई गुणस्तरीय र सेवा सुबिधायूक्त नभएकोले उनीहरू प्राइभेट विद्यालयमा भर्ना लिने गरेको देखिन्छ । जबकी केही प्रथम र मध्यम वर्गका अभिभावकहरूले आफ्ना छोरा-छोरीहरुलाई सानै देखी प्राइभेट विद्यालयमा भर्ना गराई शिक्षा हासिल गर्न लगाउँछन् । अब प्रश्न उठ्छ सरकारले विद्यालयमा त्यस्तो लापरवाही किन गरेको जसले गर्दा अभिभावकले आफ्नो बालबालिका र आफ्नो छोराछोरीलाई प्राइभेट पढाउन बाध्य हुन्छन् ? यदी सरकारी विद्यालयको शैक्षिक प्रणालीमा सुधार गरिन्छ, त्यहाँ विद्यार्थीले पाउने ज्ञान सरल शुलभ र सेवा सुबिधायूक्त बनाइन्छ भने प्राइभेट विद्यालयले विद्यार्थी र अभिभावकहरू माथी शोषण गर्न पाउने कुनै अवसर रहदैन । दोस्रो कुरा यो कि यदी कोही आफ्नो बालबालिका छोराछोरीलाई प्राइभेटमा पढाउँछ भने प्राइभेट विद्यालयहरू माथी सरकारको त्यस्तो निगरानी किन भएन जहाँ प्राइभेट विद्यालयले विद्यार्थी र अभिभावकहरूको शोषण गर्ने वातावरण सृजना गरेको हुन्छन् ? अत्यधिक र अनावश्यक शुल्क लिने विद्यालयलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याएर कानूनी उपचार किन हुन सकेको छैन ?

अभिभावकहरूले पढाई नभएको र कामकाज ठप्प भएको कारण हामी शुल्क तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको जिकिर गर्दा केही विद्यालयहरुले आफ्नो अध्यापकहरुलाई कसरी तलब दिने भन्ने कुराको गुनासो गरिएको देखिएको छ । उहाँहरूलाई म भन्न चहान्छु कि काम अनुसार कर्तव्य र जिम्मेवारी फरक हुन्छ । विद्यालयले कर्मचारी राखेको छ भने कर्मचारीको तलब विद्यालयले बेहोर्नु पर्छ । त्यसैले अध्यापकहरुलाई तलब दिने जिम्मेवारी प्राइभेट विद्यालयको हो अभिभावकहरुको होइन् । विद्यालयले आफ्नो समस्या आफै समाधान गर्नु पर्छ । विद्यार्थीको अभिभावक माथी भार थोपर्नु गलत हो । महिनौं देखी काम नगरेको अभिभावकले आफ्नो परिवार पाल्न धौधौ परेको बेला तपाईंको अध्यापकलाई तलब कसरी दिनु र किन दिनु ? अध्यापकहरू संग सोध्न चाहन्छु जब तपाईंले कक्षामा विद्यार्थीलाई पढाउनु हुन्थ्यो तब तपाईंले कहिले यो भन्नू भएको थियो कि सबै भन्दा ठुलो सम्पत्ति धन हो ? तपाईं विद्यार्थीलाई पढाउँदा जहिले पनि यही भन्नू भयो कि सबै भन्दा ठुलो सम्पती विद्या हो । यो लेखबाट म अन्य जनमानस र सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । चाहे त्यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय होस, नगर शिक्षा शाखा होस चाहे शिक्षा मन्त्रालय होस सबैले गरिब पिडित जनताको मर्म र पिडालाई बुझी हक अधिकारको लागी आवाज उठाइदिनु पर्यो र विद्यार्थीको अभिभावक र ब्यापार ठप्प भएको ब्यापारीहरूको अनावश्यक महशुल र भाडा माफ गर्नु पर्यो ।