आज गणतन्त्र दिवस । गणतन्त्र स्थापनाका तेह्र बर्ष पुरा भएका छन् । पौराणिक कथानुसारको यो गुप्तवासी वर्ष अर्थात् राजनीतिले नयाँ कोर्सको आरम्भ गर्ने समय । यसैपनि नेपालमा दशकको समय हेरफेर र हलचलको समयावधि बन्दै आईरहेको छ । भलै सबै दशकहरूले आफुलाई संस्थागत गर्नु सम्भव हुँदैन, तथापि दशकिय हलचलविनाको समय नेपालमा सायदै रहन गएको छ ।

अग्रगमनकारी चाहना र परिवर्तनकारी चेतनाको प्रवाहलाई दृष्टिगत गर्दा यो एक सकारात्मक पक्ष हो । तर राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको दृष्टिबाट हेर्ने हो भने यो एक विडम्बनाकारी अवस्था हो । हरेक ८, १० या १२ वर्षको अन्तरालमा सङ्घर्ष, आन्दोलन र विद्रोहको अवस्था पैदा हुनु शासकिय दृष्टिमा ‘अस्थिरता चाहने विकास विरोधी तत्वहरूको चलखेल’ भन्ने बनिबनाउ जवाफ त छदैछ तर यो स्थितिको मुल कारक भने जनआकांक्षाको उचित सम्बोधन नहुनु या उचित व्यवस्थापना गर्न नसक्नु हो भन्ने यथार्थतालाई कहिल्यै स्थापित हुन दिईएन ।

परिवर्तित समय अनुसार मानिसका आवश्यताहरू पनि परिवर्तित हुँदै जान्छन् । तिनलाई परिपूर्ति गर्न मानिस हरसम्भव उपाय अपनाउँछ । त्यो नै उसको त्यतिबेलाको चाहना र सपना बन्न जान्छ । आफ्नो आवश्यकता परिपुर्ति गर्न या भनौँ आफ्नो सपना साकार पार्न मानिसले सङ्घर्ष गर्छ । आन्दोलन गर्छ । विद्रोह गर्छ । त्यो शाश्वत पद्धति हो । आजका दिनसम्म पनि अधिकांश नेपाली जनताको सपना भनेको एउटा सानोतिनो पक्कि घर, बालबच्चाको उचित शिक्षा र स्वास्थ्य, खाना लाउन पुग्ने गरी जागिर या व्यवसाय भन्दा भयङ्कर अरु केहि देखिँदैन । यहि सपनाको व्यापार गरेर नेपाली राजनीतिले ७१ वर्षको प्रजातान्त्रिक यात्रा पुरा गरेको छ । ५० वर्षको जनवादी यात्रा पुरा गरेको छ । २७ वर्षको जनयुद्धको यात्रा पुरा गरेको छ र आज अनौपचारीक १५ र औपचारीक १३ वर्षको लोकतान्त्रिक यात्रा पुरा गरिसकेको छ । तर, विडम्बनाको कुरा के भयो भने नेपाली जनताको त्यो सामान्य सपना आजका दिनसम्म पनि पुरा भएको छैन । सङ्घर्ष, आन्दोलन र विद्रोह नेपाली जनताको जीवन पद्धति नै बनेको छ । त्यसक्रममा कैयौँको जीवन गुमेको छ । कैयौँको घरवास उजाडिएको छ । कैयौँले आज पनि अपाङ्गताको कष्टपूर्ण जीवन घिसारिरहेकाछन् । तर उता प्रत्येक पटकको सङ्घर्ष, आन्दोलन र विद्रोहबाट एक हुल ‘चतुर’ मानिसहरू आन्दोलनको पङ्क्तिबाट शासकिय पङ्क्तिमा सामेल हुन सफल भएकाछन् । पुराना शासकहरूकै फेरो समातेर ती नयाँ शासकहरूले आफ्नै पुराना सहकर्मिहरूमाथि अझ बढि निर्ममतापूर्वक बुट, लाठि र गोलि वर्षाउने गरेको हाम्रो ‘गौरवशाली परम्परा’ आजका दिनसम्म कायमै छ ।

लोकतन्त्रको भाष्यलाई सामान्यीकरण गरेर बुझ्दा यसको अर्थ जनहितकारी शासन प्रणाली भन्ने हुन जान्छ । आ-आफ्नो समयमा राज्यलाई(शासन प्रणाली) जति सकिन्छ जनउत्तरदायी या जनपक्षिय बनाउने प्रयास निकै पुरानो समय देखि हुँदै आएको यथार्थलाई विभिन्न सन्दर्भ स्रोतहरूबाट बुझ्न सकिन्छ । जुन जुन समयमा राज्यको लोकतान्त्रिकरण गर्न प्रयास गरिए ती ती समयमा आधारभूत तहका जनताले केहि न केहि राहत पाएको देखिएतापनि जसले जतिसुकै फूलबुट्टा भरेर परिभाषा गरे पनि शासन प्रणालीको वर्गीय चरित्रलाई भने कुनै पनि हालतमा इन्कार गर्न सकिँदैन । शासन प्रणाली या त शोषक वर्गीय हुन्छ या शोषित वर्गीय । यसलाई अर्को शब्दमा भन्ने हो भने शासन प्रणाली या त श्रमजीवी वर्गको पक्षमा हुन्छ या श्रम चोर वर्गको पक्षमा हुन्छ । दुबै वर्गलाई बराबरी हित हुने राज्य आजको दिनसम्म प्रकट भएको देखिँदैन । सन् १९१७ मा स्थापित रुसको सोभियत राज्य तथा सन् १९४९ मा चीनमा स्थापित जनवादी राज्य र त्यसको सहयोगमा अन्य केहि देशहरूमा स्थापित राज्यहरू श्रमजीवी वर्गका राज्यहरू थिए । त्यसबाहेक संसारका अरु सबै देशरूमा र सबै समयमा स्थापित राज्यहरू श्रमचोर वर्गकै राज्य रहन गएकाछन् ।
नेपालमा स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कुन प्रकारको राज्य प्रणाली हो त ? के यो श्रमजीवी वर्गको राज्य हो ? या यो श्रमचोर वर्गकै राज्य प्रणाली हो ? यसबारे अलिकति चर्चा गरौं ।

सुरुवाती दिनहरूमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र श्रमजीवी वर्गकै राज्य प्रणाली बन्नेछ भन्नेमा नेपाली जनता निकै आशावादी थिए । विशेषतः जनयुद्धको प्रत्यक्ष नेतृत्व गरेर आएको पार्टी नेकपा(माओवादी) र त्यसको नेतृत्वप्रति उनिहरूको ठुलो भरोसा थियो । किनकि, तत्कालिन माओवादी पार्टीको मुख्य नारा नै किसान मजदुरको नेतृत्वमा स्थापित हुने राज्य प्रणाली भन्ने थियो । किसानको हितलाई सम्बोधन गर्दै माओवादी पार्टीले भनेको थियो- जमिन जोत्नेको हुनुपर्छ । त्यसैगरी मजदुरको हितलाई ध्यानमा राखेर भनिएको थियो- मजदुरको समेत स्वामित्व रहेका उद्योगहरूको स्थापना गरिने छ । राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग समेत सम्मिलित स्वाधिन अर्थतन्त्रको निर्माण हुनेछ । सम्पूर्ण जनतालाई शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुनेछ । तर, समय बित्दै जाँदा ती सबै नारा ‘भन्ने कुरामै’ सिमित रहे । जनआकांक्षा पुरा भएन । जनताको सपना फेरिपनि अपुरो रह्यो । आजको दिनसम्मका सम्पूर्ण तथ्यहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र केवल श्रमचोर वर्गको गणतन्त्र मात्र नभएर त्यसभित्रका पनि हरामजादे तत्व दलालहरूको तन्त्र हो भन्नेमा कुनै सबुत जुटाउनु नपर्ने भएको छ ।

यसो किन हुन्छ त ? यो एक निकै महत्वपूर्ण प्रश्न हो । यसो किन हुन्छ भने राज्यसत्ता भनेको केवल राजनीतिक प्रणाली मात्र हुँदैन । त्यसको साथमा उसको आफ्नै उत्पादन प्रणाली हुन्छ र त्यसलाई संरक्षण गर्ने सेना र अदालत हुन्छ । जुन जुन समय र देशमा पुरानो उत्पादन प्रणाली, पुरानो सेना र अदालतलाई सम्पूर्ण रुपले विस्थापन गरियो त्यहाँ नयाँ सत्ता सम्भव भयो । जहाँ जहाँ त्यो कोर्स पुरा भएन त्यहाँ पुरानै सत्ताले निरन्तरता पाईरह्यो । कहिलेकाहीँ पुरानो सत्तासिन वर्ग र सङ्घर्षरत शक्तिबीच साझेदारीको रणनीति अवलम्बन हुने गर्दछ । त्यो पनि प्रकारान्तरले पुरानै सत्ताको निरन्तरता हुन पुग्छ । नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने २००७ सालमा गरिएको नेपाली काँग्रेसको विद्रोहले पुरानो सत्ता र सेनालाई पराजित गर्न सकेन । त्यसको परिणाम सत्ता साझेदारी हुन पुग्यो र सत्ताको मुल चरित्र शोषणकारी नै रहिरह्यो । त्यसो त नेपाली काँग्रेस स्वयम्कै नीति सत्तामा श्रमजीवीहरूको नेतृत्व स्थापित गर्ने भन्ने थिएन । नेपाली काँग्रेस आफै एक बुर्जुवा पुँजीवादी पार्टी भएको त्यो सम्भव पनि थिएन । २०२८ सालको झापा विद्रोह जसले किसान मजदुर वर्गिय राज्यको नारा दिएर सशस्त्र विद्रोह गर्यो त्यसलाई राज्यले दमन गरेर सिध्याईदियो ।

२०५२ सालबाट सुरु भएको जनयुद्ध नेपाली इतिहासको सबैभन्दा ठुलो र व्यवस्थित विद्रोह थियो । जनताको बीचबाट आफ्नै सेना गठन गरेर राज्यको सेनालाई समेत हायल कायल बनाईदिएको उक्त विद्रोह साँच्चैको किसान मजदुरको विद्रोह थियो । श्रमजीवी वर्गको विद्रोह थियो । तर त्यसको मुख्य नेतृत्वले पनि आत्मसमर्पण गर्यो । आफ्ना सम्पूर्ण मुल्य मान्यताहरूलाई आफ्नो निहित स्वार्थसँग साटिदियो । जसले गर्दा पुरानो सत्तासिन वर्गसँग फेरिपनि साझेदारी भयो र सत्ताको चरित्र शोषणकारी नै रहिरहन पुग्यो । अतः धेरै मानिसहरूलाई एउटा भ्रम छ– पटक पटक सत्ता परिवर्तन भयो तर जनताको जीवनमा केहि पनि फेरबदल भएन ? वास्तविक सत्य यो हो कि सत्ता त फेरिएकै छैन । सत्ता आज पनि शोषणकारी नै छ । यो सत्ता श्रमजीवीहरूको सत्ता होईन । जसले गर्दा नै उनिहरूको जीवनमा आधारभूत फेरबदल हुन सकिरहेको छैन ।

नेपाली समाजका आवश्यकताहरू र सत्ताको चरित्रलाई तुलना गरेर हेर्दा ती आज पनि चरम अन्तरविरोधी  र निकै शत्रुतापूर्ण स्थानमा रहेकाछन् । धनि र गरिबको बीचमा अन्तरविरोध छ । गाऊँ र सहरको बीचमा अन्तरविरोध छ । शारीरिक श्रम र मानसिक श्रमका बीचमा अन्तरविरोध छ । जाती र समुदायका बीच अन्तरविरोध छ । महिला र पुरुषको बीचमा अन्तरविरोध छ । केन्द्र र स्थानिय तहका बीच अन्तरविरोध छ । यदि यसको सहि समाधान या वैज्ञानिक व्यवस्थापन भएन भने जुन कुनै समयमा विद्रोहको सम्भावना विल्कुल यथावत् छ । राजनैतिक घटनाक्रमहरूलाई फर्केर हेर्दा मात्रै पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना यता मात्रै पनि संसद गठन र विघटनका घटनाहरू निकै तिव्रतामा बढिरहेकाछन् । त्यति मात्रै नभएर पार्टीहरू गठन र पुनर्गठनका घटनाहरू पनि त्यहि रफ्तारमा हुईकिईरहेकाछन् । तर, ती सबै गठन र विघटनकारी परिघटनाहरू कुनै पनि अग्रगनकारी छैनन् । पुरानै सत्ता, संरचना र पद्धति एवम् पुरानै दृष्टिकोण भित्रका ती प्रयासहरूले सत्तालाई जनउत्तरदायी होईन बरु एकपछि अर्को प्रतिगमन र फासिवादको ढुंगे बाटोतिरै घिसार्ने निश्चित छ ।

आजको आवश्यकतामा वास्तविक लोकतन्त्र भनेको धनि र गरीबका बीचको गहिरो खाडल पुर्नु हो । त्यसको मुख्य मर्म हो राज्यले गरीब तथा श्रमजीवी वर्गका हितको प्रमुख नेतृत्व गर्नु । गास, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको पुर्ण ग्यारेन्टी राज्यले लिनु हो । धनी वर्गसँग गरीब वर्गलाई लडाउने होईन राज्य स्वयम्ले प्रतिस्पर्धा गर्नु हो । गाऊँ र सहरबीचको प्रतिपक्षतालाई अन्त गर्न गाऊँमा सुविधाहरूको विस्तार गर्नु, ग्रामिण सहरहरूको योजना कार्यान्वयन गर्नु हो । शारीरिक र मानसिक श्रमबीचको अन्तरविरोध समाधान गर्न शारीरिक श्रमको क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम लागु गर्नु हो । विभिन्न जाती र समुदायबीचको अन्तरविरोधलाई समाधान गर्न उत्पिडित जाती र समुदायलाई अग्राधिकार र आरक्षणको व्यवस्था गर्नु हो । केन्द्र र स्थानीय तहको अन्तरविरोधलाई समाधान गर्न स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न र स्वशासित बनाउनु हो । के यो संभव कुरा हो ? यो सम्भव मात्र होईन अति आवश्यक कुरा हो । यदि हामी हाम्रो सुखद र सुन्दर भविष्य चाहन्छौँ भने, आत्मनिर्भरता र स्वाभिमान चाहन्छौँ भने एक पटक फेरि हाम्रो राज्य प्रणालीका बारेमा बहस गर्ने आँट गरौँ । त्यो बहसमा जनतालाई आफ्नो वास्तविक अभिमत प्रकट गर्ने अवसर प्रदान गरौँ  । धनिहरूको लोकतन्त्र या गरीबहरूको लोकतन्त्र ? उत्पिडकहरूको लोकतन्त्र या उत्पिडितहरूको लोकतन्त्र ? प्रतिगामि गणतन्त्र या क्रान्तिकारी गणतन्त्र ? गणतन्त्र दिवसको यो अवसरमा अपिल गर्न चाहन्छौँ– संसदिय व्यवस्थाको विकल्पमा जनमतसङ्ग्रह गरौँ ।

हामी दाबाका साथ भन्न चाहन्छौँ वैज्ञानिक समाजवाद नै त्यस्तो लोकतन्त्र हो, जो आजसम्मको प्रयोगमा सबैभन्दा जनपक्षिय, प्रगतिशिल, अग्रगमनकारी र क्रान्तिकारी छ । वैज्ञानिक समाजवाद नै त्यस्तो सर्वोच्च लोकतन्त्र हो, जसले आफुलाई केवल श्रमजीवी वर्गको हितमा मात्र केन्द्रित गर्दैन । अन्ततः सिंगो मानव जातीकै हितको उच्च प्रतिनिधित्व गर्दछ । वैज्ञानिक समाजवादका प्रणेता एंगेल्सको संश्लेषणमा “प्राचीन कालमा राज्य दासहरूका स्वामी–नागरीकहरूको राज्य थियो, मध्ययुगमा चाहिँ सामन्ती प्रभुहरूको राज्य थियो र हाम्रो जमानामा भने पुँजीजीवीहरूको राज्य हो । आखिर जब राज्य पूरै समाजको सच्चा प्रतिनिधि बन्ने छ, त्यसबेला त्यो आफ्नो निम्ति आफै अनावश्यक रहन जाने छ । त्यतिखेर कुनै यस्तो वर्ग पनि रहने छैन, जसलाई पराधिन बनाएर राख्नु पर्ने आवश्यकता परोस् । जब वर्गिय अधिपत्यको साथै, उत्पादनमा वर्तमान समयमा जुन अराजकता व्याप्त छ, त्यसमाथि आधारित व्यक्तिगत जीवन–सङ्ग्रामको साथै यस सङ्घर्षबाट उत्पन्न हुने टक्कर र जोरजुलुमहरू(उग्रताहरू) पनि नामेट भएर जानेछन् ।” अन्यथा, कथित लोकतन्त्रको यात्रा वास्तवमा सपनाको व्यापार मात्र बन्ने छ, जनता र राष्ट्रप्रति त्यो केवल धोका र गद्दारी मात्र बन्ने छ ।