काठमाडौँ, जनता, सांसद र कानुन व्यवसायीले कानुन मानेको तर सरकारमा रहेकाहरूले कानुन नमानेको वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बताएका छन् ।सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे बोलाएको छलफलमा बिहीबार शम्भु थापाले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा मार्ने व्यवस्था नरहेको तर बारम्बार संविधानको उल्लंघन गरेर त्यस्तो कार्य भइरहेको थापाको भनाइ थियो । संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधानलाई मार्ने अधिकार कसैलाई नभएको बरु त्यसमा केही परिमार्जन गर्नुपर्‍यो भने पनि संसदमा नै जानुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।
‘यो संविधानसभाको आधारभूत संरचना भनेको संसद् हो । संसद् प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले मार्ने व्यवस्था छैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, ‘हामी कानुन मान्ने संयम नागरिक, सांसद र कानुन व्यवसायी छौं । कानुन नमान्ने जति सरकारमा हुनुहुन्छ ।’

आवश्यक परेमा जनमत पुष्टि गर्नुपर्ने अवस्था आउने थापाले बताए । त्यसका लागि जनता र नागरिक समाजले सोच्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

संविधानको व्याख्या राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले भान्सामा बसेर गर्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘घरमा बसेर, किचेनमा बसेर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले राति हरहिसाब गरेर, उहाँहरूको अंकगणितले यो धाराबाट यो धारामा जान्छ र यो धाराबाट यो उपधारामा जान्छ भनेर जुन खेल खेल्नुभएको छ त्यो निर्लज्ज छ ।’

प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि हालतमा सत्ता छोड्न नचाहेको देखिएको वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको भनाइ थियो ।

सभामुख सापकोटालाई वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको सुझाव थियो, ‘सभामुखज्यूले कुनै पनि गम्भीर प्रकारको कानुनी र संवैधानिक कदम चाल्न तयार छु भनेर क्रियाशील भइराख्नुपर्छ ।’

सभामुखले संविधानविद्, कानुन व्यवसायी र कानुनका जानकारहरूसँग प्रतिनिधिसभा विघटनबारे परामर्श गरिरहेका छन् । उनले यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनबारे पूर्वसभामुखहरूसँग छलफल गरेका थिए ।