काठमाडौँ, नेकपा एमालेका १५ स्थायी कमिटी सदस्यले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका निरंकुश र प्रतिगामी कामकारबाहीका विरुद्ध एकता र सहकार्यका साथ अग्रसर हुन आग्रह गरेका छन् ।उनीहरुले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनहितका लागि सबै लोकतन्त्रप्रेमी, देशभक्त, राजनीतिक दल एवम् जनसमुदायमा एक हुने बेला आएको पनि जनाएका छन् ।

झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, मुकुन्द न्यौपाने, रघुजी पन्त, बेदुराम भुसाल र पदेन स्थायी कमिटी सदस्यद्वय अमृतकुमार बोहरा र प्रमेश हमालले बुधबार सयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यसका लागि आवश्यक कदम चाल्न तयार रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

पार्टीमा मात्र नभएर देशमा नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट विधि र पद्धतिविपरीतका क्रियाकलापहरु बढ्दै गएकाले संविधान, पार्टी विधान र पद्धतिको रक्षाको लागि पाइला चाल्नै पर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भएको उनीहरुको विज्ञप्तिमा छ ।

‘नेपाली जनताले निर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाई मत दिएर सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीका संविधान, लोकतन्त्र, पार्टी विधान र राष्ट्रिय हित, स्वाधिनता र स्वाभिमान विपरीतका कामकुराले गर्दा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन र लोकतन्त्र नै क्षतविक्षत भइरहेको छ’, विज्ञप्तिमा छ, ‘राज्ययन्त्र, सत्ता र सरकारको व्यक्तिगत र गुटस्वार्थमा चरम दुरुपयोग गरिएको छ । यसरी जनताको लामो र कठोर संघर्ष तथा कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका राजनीतिक दलहरुको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरु गुम्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । अतः प्रधानमन्त्री ओलीका पार्टीभित्र र देशमा गरिएका स्वेच्छाचारी, निरंकुश र प्रतिगमनकारी कार्यहरुका विरुद्ध सम्पूर्ण वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी शक्तिहरुको एकताबद्ध संघर्ष र सहकार्य अपरिहार्य भएको छ । यसका लागि हामीहरु तत्परताका साथ आवश्यक पाइला चाल्न अग्रसर छौं । ’

नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्गनिर्देशन र पार्टी विधानको ठाडो उल्लंघन गर्दै कथित राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरी स्वयं अवैध अध्यक्ष बन्नुभएका ओलीबाट एकपछि अर्को स्वेच्छाचारी काम भइरहेको नेताहरुको भनाइ छ ।

केही समयअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक ठहर गरी सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी कुकृत्य भएकोले त्यसको विरोधमा आवाज उठाउनु प्रत्येक लोकतन्त्रवादी देशभक्त राजनीतिककर्मीको कर्तव्य बनेको विज्ञप्तिमा छ ।

‘हामी देश र जनताप्रतिको कर्तब्य निर्वाह गर्दै प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक र निरंकुश निर्णयका विरुद्ध अन्य राजनीतिक दलहरुसँग सहकार्य गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्न बाध्य भएका हौं ’ विज्ञप्तीमा छ,‘प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयं देशको संविधान र पार्टी विधान उल्लंघन गर्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता कुल्चने, निरंकुश र तानाशाही व्यवहार गर्ने, जनता कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भएको स्थितिमा आफ्नै दल र राष्ट्रलाई एकताबद्ध तुल्याउनुको साटो फुट र अराजकताको बाटो समात्ने, देशमा जताततै अस्तव्यस्त स्थिति सिर्जना गर्ने र राष्ट्रिय हित तथा स्वाभिमान विपरीतका क्रियाकलाप गर्ने र यस्ता कामकुराको विरोध गर्दा कारबाही गर्ने कार्य निन्दनीय र हास्यास्पद छ ।’

पार्टी महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधानअनुरुप पार्टी सञ्चालन हुनुपर्ने आवाज उठाउने पार्टीका नेता र कार्यकर्ता र सांसदहरुविरुद्ध अत्यन्त निरंकुश र हैकमवादी शैलीले पटक–पटक कथित कारबाहीको डण्डा चलाइएको १५ नेताको विज्ञप्तिमा छ ।

११ जनालाई पार्टी सदस्यबाट निष्काशन गरिएको र १२ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको निरकुंश तानाशाही निर्णय सार्वजनिक गरिएको भन्दै नेताहरुले स्वेच्छाचारी निर्णयको भर्त्सना गरेका छन् ।