काठमाडौँ,प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको असंवैधानिक कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २५ वटा रिट पेस भएका छन्।आइतबार मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै २५ रिट पेस भएका हुन्।

तर, अध्ययनकै क्रममा रहेकाले कुनै पनि रिट दर्ता भएको छैन। दर्ता हुने नहुने भन्ने निर्णय भोलि हुने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।संविधानको धारा ७६९५० अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्न राष्ट्रपति भण्डारीबाट भएको आह्वानमा शुक्रबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दाबी गरेका थिए।

देउवाको दाबीमा कांग्रेसलगायत माओवादी केन्द्र, सत्तारुढ एमालेका माधव नेपाल पक्ष र जनमोर्चाका सांसद्को समर्थन थियो।तर, शुक्रबार मध्यरातमा छापामार शैलीमा ओली र देउवा दुवैले पेस गरेको दाबी नपुगेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले खारेज गरेकी थिइन् । त्यसलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी कार्तिक २६ र मंसिर ३ गते दुई चरणका लागि निर्वाचनको घोषणा गरेकी थिइन्।

जसको चौतर्फी विरोध भैरहेको छ ।सोमबार विपक्षी गठबन्धन ९कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेका माधव नेपाल पक्ष र जनमोर्चा०ले पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषित गर्न माग गर्दै १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित रिट दायर गर्ने तयारी गरेको छ।