सन्दर्भ 

१. सन् १९०५ ताका तत्कालिन रसियाको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक पक्ष निकै डामाडोल थियो । जनता अस्थिरता, अभाव र अराजकताको चरम शिकार बनिरहेका थिए । तत्कालिन जारशाही सत्ताले जनतामाथि चरम शोषण र दमन थोपरिरहेको थियो । जनता त्यो उकुस–मुकुसबाट मुक्ति चाहन्थे । त्यस्तो अवस्थामा जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन तथा वास्तविक अर्थको शान्ति, समृद्धि र स्थिरताको लागि तत्कालिन रसियाली सामाजिक जनवादी मजदुर पार्टीको तेस्रो महाधिवेशनले ‘अस्थायि क्रान्तिकारी सरकार’को नारा अघि सार्यो । अस्थायी क्रान्तिकारी सरकारको नारा शब्दाडम्बर मात्र नभएर जनतालाई साँचो अर्थमा अधिकार सम्पन्न गर्ने कुरामा केन्द्रित थियो । सम्पूर्ण सत्ता संविधानसभाको हातमा सुम्पियोस् भन्ने उद्देश्य राखिएको थियो । तर, पार्टीभित्र कै केहि व्यक्तिहरू भने यो कुरा मान्न तयार थिएनन् । तैपनि यो कार्यनीति सफल पार्न लेनिन र वोल्सेभिकहरूले निकै मेहनत गरे । अस्थायी क्रान्तिकारी सरकारको नारा कुनै समाजवादी कार्यक्रम अवश्य थिएन । त्यो त एक बुर्जुवा कार्यक्रम थियो । फेरिपनि लेनिनले त्यसको आवश्यकता र तत्कालिन अग्रगामी चरित्रका बारे जनता र कार्यकर्ता मात्र होईन विरोधी कित्तामा रहेका मित्रहरूलाई समेत बुझाउन निकै जोडले लागे । उनले त्यसको महत्वका बारे यसरी बताएकाछन्– “हामी माक्र्सवादीहरूले यो कुरा थाहा पाउन पर्छ कि सर्वहारावर्ग र किसानहरूको वास्तविक स्वतन्त्रताको लागि बुर्जुवा स्वतन्त्रता र बुर्जुवा प्रगतिको बाटो बाहेक न अरु कुनै बाटो छ, न हुनै सक्छ ।” (लेनिन सं. र. भाग २, पेज ७२ जनसाहित्य प्रकासन समूह, बुटवल ०६३)

२. अगष्ट १ मा चिनीयाँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रिय समितिले राष्ट्रका नाममा एउटा अपिल जारी गर्यो । यसको मुख्य उद्देश्य जापानको प्रतिरोध गर्नु र चीनलाई बचाउनु रहेको थियो । त्यसका लागि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले ‘एकिकृत राष्ट्रिय प्रतिरक्षा सरकार र जापान विरोधी सेना गठन’को मागलाई चिनीयाँ जनतासमक्ष प्रस्ताव गर्यो । त्यो बेला चिनीयाँ कम्युनिस्ट पार्टीको उक्त प्रस्तावलाई क्वोमिन्ताङ् सरकारले ठाडै अस्विकार गर्यो । सन् १९४५ अप्रिल २३ मा सम्पन्न चिनीयाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सातौं राष्ट्रिय सम्मेलनले ‘संयुक्त सरकार’को प्रताव अघि सार्यो । शान्ति, जनवाद र एकताको उद्देश्य अन्तर्गत अघि बढाईएको यो प्रस्ताव सन् १९३७ कै निरन्तरता थियो । यति बेला साम्राज्यवादी विश्व युद्धमा जापान नराम्ररी पराजित भएको थियो । तर, चिनीयाँ भूमिबाट कठपुतली सेनाहरू फर्किसकेका भने थिएनन् । संयुक्त सरकारको कार्यनीति शान्ति, अग्रगमन र एकताको पक्षमा थियो । त्यसको कार्यान्वयन गर्न माओ आफै छुङकिङ पुगेर कोमिन्ताङलाई भेटे । ४३ दिनसम्म चलेको वार्ता १० अक्टोबर १९४५ मा सहमतिमा टुङ्गियो । दुबै पक्षले गृहयुद्ध रोक्ने सहमति गरे । शान्ति, जनवाद, एकता र एकिकरणको आधारमा स्वतन्त्र, स्वाधिन र शक्तिशाली चीनको निर्माण गर्ने सहमतिको मुख्य प्रावधान राखियो । तर, उक्त सम्झौताको कोमिन्ताङले घोर उलंघन गर्यो । निकै प्रयत्न गर्दागर्दैै पनि देश फेरी गृहयुद्धमा धकेलियो ।

३. २ मे १९८० तदनुसार वि.सं. २०३७ वैशाख २० गते नेपालमा जनमतसङ्ग्रहको चुनाव भयो । तत्कालिन राजा बिरेन्द्रको शासन अन्तर्गत निर्दलिय पञ्चायती व्यवस्था चलिरहेको त्यो बेला पञ्चायी निरङ्कुशताका विरुद्ध बहुदलिय व्यवस्थाको विकल्प अघि सारेर उक्त चुनाव भएको थियो । यद्यपि ४५ प्रतिशत मत सहित बहुदल पक्ष पराजित भएको थियो ।

४. वि.सं. २०६२ मंसिर ७ गते तत्कालिन माओवादी पार्टी र संसदवादी दलहरू सम्मिलित सात दलीय गठबन्धनबीच १२ बुँदे सहमति भयो । भारतमा सम्पन्न उक्त सहमतिको मुख्य उद्देश्य संविधान सभाको चुनाव गरेर देशमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य एवम् लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्नु रहेको थियो । सोहि सहमतिको आधारमा सात दलीय गठबन्धन र माओवादी पार्टीले राजशाही निरंकुशताका विरुद्ध देशव्यापी सङ्घर्ष शुरु गरे । आफ्ना फौजि गतिविधिहरू सहित गाऊँहरू माओवादी पार्टीको प्रभावमा यसै पनि छदै थिए । त्यसमाथि शहरहरूमा आयोजित जुलुसहरूमा जनताको सहभागिता उल्लेख्य वृद्धि हुन थाल्यो । विशेषतः २०६२ चैत्र २४ बाट शुरु भएको राजधानी केन्द्रित जनआन्दोलन २०६३ वैशाख ११ सम्म पुग्दा लाखौं जनता गणतन्त्रको नारा सहित सडकमा उत्रिए । त्यसक्रममा दर्जनौंको बलिदान भयो । अन्ततः तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाह जनतासमक्ष झुक्न बाध्य भए । वैशाख ११ गतेको राती विघटित संसदको पुनस्स्थापना भयो । तत्पश्चात् देशमा एक अन्तरीम संविधान, एक अन्तरीम विधायिका र एक अन्तरीम सरकार बन्यो । अन्तरीम सरकारकै नेतृत्वमा संविधान सभाको चुनाव भयो । संविधान सभाको पहिलो बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा मात्रै गरेन बरु, सदाका लागि राजतन्त्रकै अन्त्यको घोषणा गरिदियो । भलै संविधान जारी गर्न नसकेको बहानामा उक्त संविधानसभाको विघटन गरीयो । दोस्रो संविधानसभा चुनावको नौटङ्की गरियो ।

प्रसङ्ग

“क्रान्तिको शान्तिपूर्ण विकासका लागि, जसको सम्भावना इतिहासमा अत्यन्त विरल र अत्यन्त मुल्यवान छ । जुन, मात्र अपवाद स्वरुप विरलै परिस्थितिहरूमा नै भेटिन्छ ।” (लेनिन सं.र. भाग ५ पेज ६, जनसाहित्य प्रकासन समूह, बुटवल ०६३)

१. गत फागुन २१ गते नेपाल सरकार र हाम्रो पार्टीबीच तीन बुँदे ऐतिहासिक सहमति भएको छ । तेस्रो बुँदा अन्तर्गतको पहिलो कार्य हाम्रो ‘पार्टीमाथि लगाईएको प्रतिबन्ध खारेजीु सरकारद्वारा कार्यान्वयन भइसकेको छ । पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र जनताको नाममा लगाईएका ‘सम्पूर्ण मुद्दाहरू खारेज गर्ने’ र जेलमा रहेका ‘सम्पूर्ण बन्दीहरू मुक्त गर्ने’ दोस्रो र तेस्रो कार्य कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छ । हाम्रो पार्टीको तर्फबाट ‘सम्पूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रुपले सञ्चालन गर्ने’ सहमतिको दोस्रो बुँदा पूर्ण पालना भइरहेको छ । हालै वैशाख १२ गते सम्पन्न हाम्रो पार्टीको दशौं केन्द्रिय समितिको बैठकले त्यसप्रति थप प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ ।

सहमतिको पहिलो बुँदा जहाँ दुबै पक्ष ‘देशका राजनैतिक समस्याहरू वार्ता तथा संवादबाट समाधान गर्न सहमत भएको’ उल्लेख गरिएको छ, यो निकै महत्वको विषय रहेको छ । अझ भन्ने हो भने यो सहमतिको मुख्य सार भनेकै यहि बुँदामा संकेन्द्रित भएको छ । हामीले वार्ताको क्रममा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट सरकारसँग देशको अग्रगमन, शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणका जल्दाबल्दा आधारभूत विषयहरूमा प्रशस्तै छलफल गरेका छौं । त्यसको समाधानका लागि जनमतसङ्ग्रहको विधि अपनाउन प्रस्ताव गरेका छौं । जनमतसङ्ग्रह तत्कालका लागि एक उपयुक्त र उच्चतम लोकतान्त्रिक अभ्यास हुने हाम्रो ठहर छ । सरकारी पक्षबाट हाम्रो उक्त राजनैतिक प्रस्तावलाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गरेपछि नै यो सहमति सम्भव बन्न गएको हो । यद्यपि, जनमतसंग्रहको लागि सरकार सहमत भइसकेको भने छैन । हामीले जनमतसङ्ग्रहको प्रस्तावलाई हाम्रो पार्टीको विशेष राजनीतिक प्रस्ताव बनाएर प्रस्तुत गरिरहेका छौं । हाम्रो प्रयत्न र विश्वास यो रहेको छ कि यसलाई छिट्टै एक राष्ट्रिय एजेन्डा बनाएर लिन सकियोस् । आम जनताको एजेन्डा बनाएर लिन सकियोस् ।

२.यो एक ‘क्रान्तिको शान्तिपूर्ण विकास’को सम्भावना खोजीको इमान्दारीपूर्ण प्रयत्न हो । नेपाली इतिहासको क्रान्तिकारी अध्याय अन्तर्गत ‘अत्यन्त विरल’ र ‘मुल्यवान’ क्षण हो । यो एक ‘अपवाद पनि हो । किनकि ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ स्थापनाको यति चाँडै यस्तो प्रकारको पहलकदमीमा जानुपर्ला भन्ने न अपेक्षा थियो न कुनै अनुमान नै । हाम्रो पार्टीले वार्ता र संवादको यो पहल सरकारमा सहभागी पार्टीसँग मात्र नभएर देशका सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरू, बौद्धिक तप्का, उद्योगी–व्यवसायी, सुरक्षा निकाय र जनताको विविध तप्कामा पुर्याउने नीति तय गरेको छ ।

देशको झण्डै एक तिहाई जनसंख्याको बराबरीमा रहेको जनशक्ति विदेशमा बेचिन बाध्य भएको छ । देश तिनै श्रमिकहरूको विप्रेषणको भरमा चलिरहेको छ । आर्थिक उत्पादनको मुख्य क्षेत्र कृषि परम्परागत र निर्वाहमुखी तरीकाले चलिरहेको छ । अझ त वैदेशिक रोजगारीको कारण किसानका बारी या बाँझा छन् या धितोमा कुनै सुदखोरको नाममा बन्धकि राखिएका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजिकरण मात्र होईन चरम व्यापार भइरहेको छ । विदेशी विप्रेषणको करिब ९५ प्रतिशत हिस्सा शिक्षा–स्वास्थ्य–घरवासको क्षेत्रमै लगानी हुने गरेको तथ्यांकहरू रहेका छन् । महिला र दलित समुदायमाथि आज पनि मध्य युगिन बर्बरता कायमै छ । जातीय एवम् क्षेत्रिय उत्पिडन भिन्न रुपमा यथावतै छ ।

विदेशी ऋण भार प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ । दैनिक उपभोगका वस्तुहरू मात्र होईन कृषिजन्य उपजमा समेत विदेशीको भरमा बाँच्नु पर्ने अवस्था दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । गरिबीको खाडल विकराल बन्दै गइरहेको छ । केहि सय धनी व्यक्तिहरूको हातमा सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको लगाम केन्द्रित भइरहेको छ । वैदेशिक एकाधिकार पुँजीको बेलगाम प्रवेशले राष्ट्रिय पुँजी धराशायी बन्दै गइरहेको छ, भने राष्ट्रिय वर्ग दलाल पुँजीपति वर्गमा फेरिदै गइरहेको छ । यो स्थितिमा राज्यको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण एक अनिवार्य आवश्यकता हो । यो हाल कायम अर्थ–राजनीतिक प्रणालीको असफलता, अपुगता या अपूर्णता हो । यसकै विकल्प स्वरुप हामीले जनमतसङ्ग्रहको विधिबाट वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गर्ने र उक्त समाजवादी अर्थ–राजनीतिक प्रणालीबाट देशका विभिन्न राजनीतिक विषयहरूको अग्रगामी समाधान गर्ने प्रस्ताव पेश गरेका छौं ।

औचित्य 

१. कोभिड १९ को विश्वव्यापी महामारी र नेपालमा केहि महिना अघि भएको संसदको विघटन विश्व राजनीति र नेपाली राजनीतिका लागि अत्यन्त शिक्षाप्रद परिघटना हुन् । कोभिड १९ जस्ता महामारीहरू संसारमा एकपटक दुईपटक आएर सक्किने होईनन् । बीस, पचास, सय र दुई सय बर्षको अन्तरालमा यी आईरहन्छन् । त्यति मात्रै नभएर ती महामारीहरू एकपछि अर्को घातक भएर आउने पनि निश्चित छ । अन्तरनिर्भर विश्व प्रणालीको कारण ती एकाध दिनमै संसारभर फैलिन सम्भव हुने र त्यसको परिणाम अकल्पनिय हुने प्रमाणित भइसक्यो । माहामारीले कुनै धनि देश या गरीब, धनि व्यक्ति या गरीब व्यक्ति भन्नेवाला पनि देखिएन । कोभिड-१९ जस्ता महामारीको समाधान उच्चस्तरको वैज्ञानिक अनुसन्धानले मात्र सम्भव छ, जो गरीब देशका लागि नितान्त असम्भव कार्य हो । त्यसका लागि पुँजी र प्रविधि (प्रविधि भनेको केवल यन्त्रहरू मात्र नभएर मुलतः यो जनशक्ति हो । प्राविधिक जनशक्तिलाई आजको अति एकाधिकारी पुँजीपति वर्गले प्याटेन्ट राईटको नाममा आफुमा खरीद गरेर कैद गरेको छ ।) चाहिन्छ । पुँजी र प्रविधिको स्वामित्व आफ्नो हातमा संकेन्द्रित गरेको एकाधिकारी तत्व जसले केहि धनी देशको सरकारलाई हातमा लिएर संसारको ब्रम्हलुट गरिरहेको छ । महामारीलाई मुनाफा आर्जन गर्ने उद्योग बनाइरहेको छ ।

यदि आजको झैं पुँजीवादी लुटखसोटको प्रणाली केहि सय वर्ष अझै कायम रहने हो भने मानविय अस्तित्व संकटको डरलाग्दो डिलमा धकेलिने निश्चित छ । यसले यो कुरा प्रमाणित गरेको छ कि यदि विज्ञान र प्रविधिको स्वामित्व समाजको हातमा नहुने हो र त्यसको उल्टो केहि निश्चित एकाधिकारी तप्काको हातमा केन्द्रित हुने हो भने मानव जातीको ठुलो हिस्सा या त उनिहरूको दास हुनेछ या मानव जाती नै विलुप्त हुनेछ । अतः कोभिड १९ ले पुँजीवादी अर्थ–राजनीतिको जनविरोधी, विनाशकारी चेहेरालाई एकपटक फेरी जनसमक्ष उदाङ्गो पारीदिएको छ र त्यसले साम्यवादी९मानवतावादी० विश्व व्यवस्थाका लागि मानव जातीलाई उत्प्रेरीत गरेको छ ।

२. नेपालमा संसदको विघटन एक त्यस्तो परिघटना हो, जसले संसदिय व्यवस्थाको जनविरोधी चेहेरालाई स्वयंमले पर्दाफास गरिदिएको छ । नेपालमा संसदको विघटन यो पहिलो होईन । पटक-पटक हुने गरेको संसद विघटनका घटना श्रृंखलाहरूले बुर्जुवा पुँजीवादी प्रणालीको निरङ्कुश, अल्पतन्त्रिय र जनविरोधी विशेषतालाई सामान्य जनताले समेत बुझ्ने भाषामा उल्था गरिदिएको छ । संसदको विघटनले पछिल्लो समयमा संसदिय प्रणालीका नाममा विगत लामो समयदेखि कायम रहँदै आएको शोषणकारी अर्थ–राजनीतिको समेत पर्दा च्यातिदिएको छ । कथित दुईतिहाई बहुमत केवल देखाउने दाँत मात्र भएको वास्तविकता राम्ररी उद्घाटित भएको छ ।

संसदको विघटनले अर्को के कुरा पनि साबित गर्यो भने हाम्रो जस्तो देशका बुर्जुवा सरकार र पार्टीहरू जनताप्रति होईन उनिहरू आफ्ना विदेशी एकाधिकारी मालिकहरूप्रति मात्रै जवाफदेही हुन बाध्य छन् । उनिहरू जनताको हित र देशको आवश्यकतामा होईन विदेशी मालिकहरूको स्वार्थ अनुरुप जुट्ने र फुट्ने गर्दछन् । यदि उनिहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुँदाहुन् त कोरोना महामारीले आक्रान्त जनताको जीवन रक्षाका लागि सम्पुर्ण स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई राज्यको स्वामित्वमा लिने घोषणा गर्ने थिए । भ्रष्टाचारीहरूलाई पाता कसेर जेलमा हालिएको हुने थियो । भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण घोषणा भइसकेको हुने थियो । महामारीको उत्पात भइरहेको यो बेला सभाहल होईन अक्सिजन उत्पादनका उद्योगहरू उद्घाटित हुने थिए । महामारीको पूर्वसङ्केत भएकै बेला अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाका बन्द हुने थियो । विदेशबाट आउनेहरूलाई व्यवस्थित क्वारेन्टिनहरूमा राखिने थियो ।

अतः यो अवस्थामा जनमतसङ्ग्रहको औचित्यता भनेको वास्तविक जनताको राज्य प्रणाली स्थापना गर्नु हो । आजको सापेक्षतामा त्यो राज्य प्रणाली केवल वैज्ञानिक समाजवाद मात्र हो । जसले आजको उत्पादन सम्बन्ध र उत्पादन प्रणालीको ठाऊँमा जनउत्तरदायी उत्पादन सम्बन्ध र उत्पादन प्रणालीको स्थापना गर्ने छ । हाम्रो पार्टीले पटक-पटक भन्दै आईरहेको छ कि ‘जमिन जोत्नेको’ भन्ने मान्यताका आधारमा जमिनको राष्ट्रियकरण गरौं । कृषिलाई व्यवसायिक र आधुनिकिकरण गरौं । शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजिकरणको पूर्ण अन्त्य गरौं । राज्यको स्वामित्वमा ठुला उद्योगहरूको स्थापना गरौं । के यसो गर्न जनमतसङ्ग्रह आवश्यक छैन त रु महाभारतको कथामा एउटा प्रसङ्ग यस्तो छ स् पाण्डव र कौरवबीचको युद्ध करीब निश्चित भइसकेको थियो । फेरिपनि शान्तिका साना-साना सम्भावनाको खोजि कार्य जारी थियो । त्यसक्रमकै एक दिन कृष्ण पाण्डवहरूको तर्फबाट अन्तिम शान्ति दूत भएर कौरव पक्षलाई मनाउन जाने भए । त्यसकालागि पाण्डवहरूसँग उनको प्रस्ताव थियो– ईन्द्रप्रस्थ फिर्ताको सम्भावना त छैन नै अन्तिममा केवल पाँच गाऊँ भएपनि चित्त बुझाउनु पर्नेछ । पाण्डवहरूको तर्फबाट भिम, अर्जुन, द्रौपदी आदिले आफ्ना प्रतिज्ञाहरू सुनाए । उनिहूूले चिन्ता प्रकट गर्दै भने– यदि शान्ति भयो भने उनिहरूको प्रतिज्ञा पुरा हुने छैन । त्यो बेला कृष्णको जवाफ थियो– शान्तिको लागि उनिहरूका प्रतिज्ञाको बलिदानी अत्यन्त सस्तो मुल्य हो ।

इतिहासको निरन्तर प्रवाहमा हरेक क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिबीच शान्तिपूर्ण रुपान्तरणको क्षणिक सम्भावना रहँदै आएको देखिन्छ । भलै त्यो नै मूल प्रवाह भने होईन । अग्रगमन र प्रतिगमनबीचको युद्धमा नेपाली समाज पटक(पटक होमिँदै आइरहेको छ । समग्र घटना शृङ्खलाहरूले यो बताईरहेका छन् कि नेपाली समाज फेरि अर्को पटक क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिबीचको भिषण युद्धका लागि दिनप्रतिदिन निकट बन्दै गइरहेको छ । या त पराधिनता र बेथिति स्विकार गर्नु या त्यस विरुद्ध विद्रोह गर्नु बाहेक नेपाली जनता समक्ष अर्को विकल्प छैन । त्यो सम्भावित युद्धमा हुने क्षतिको तुलनामा जनमतसङ्ग्रह लेनिनले भने झैं एक विरलै प्राप्त हुने अवसर हो । एक अपवाद हो । एक अति मुल्यवान क्षण हो । तितो सत्य !
२०७८ वैशाख ४ गते ।