पर्वत,गण्डकी प्रदेशको युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को मन्त्री पद कति समय टिक्ने भन्ने कुरा बहसको विषय बनेको छ।गण्डकी प्रदेशमा एमालेको तर्फबाट मुख्यमन्त्री रहेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र उनको सरकारलाई टिकाउने वा हटाउने भन्ने कुरा कोरोना पोजेटिभ भई अस्पतालमा रहेका राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाहीसहित अन्य दुई जना सांसदको हातमा रहेको छ।गण्डकी प्रदेश सरकारको विरुद्धमा गत वैशाख दुईमा कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट २८ जना सांसदको तर्फबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो। जसमा जनमोर्चाले पनि साथ दिने बताएको थियो।

मनाङबाट स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन जितेका प्रदेशसभा सदस्य मनाङेले जनमोर्चाको राजनीतिक शैली मन परेकाले जनमोर्चाले जता मतदान गर्छ उतै साथ दिने बताए। तर, त्यसको भोलिपल्टै उनले मनाङका जनताले आफूलाई वर्तमान मुख्यमन्त्री गुरुङको विरुद्धमा नजान भनेकाले आफू मुख्यमन्त्रीको विश्वासको पक्षमा रहने भनी बोली फेरे।नेकपा एमालेले गण्डकी प्रदेश सरकार टिकाउनकै लागि विवादित पृष्ठभूमिका मनाङेलाई अन्ततः सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री पद दिलायो। जसका कारण मनाङेको बोली आजको भोलि नै फेरियो।

सत्ता जोगाउनका लागि मनाङेलाई मन्त्री बनाइएको भए पनि उनी मन्त्रीको कुर्सीमा कति दिन रहनेरु भन्ने कुरा सुरुमा सम्पर्कविहीन रहेरपछि कोरोना पोजेटिभ भई अस्पतालमा उपचाररत जनमोर्चाका सांसद शाहीको हातमा अड्किएको छ। किनकि उनी अस्पतालबाट फर्किएपछि विशेष अधिवेशन सुचारु हुने भएको छ।गण्डकी प्रदेशसभामा सत्तारूढ नेकपा एमालेमा २७ र स्वतन्त्र सांसद मनाङे गरी मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा २८ जना सांसद छन्। उनको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेसका १५ जना, माओवादी केन्द्रका १२ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन जना र जनता समाजवादी पार्टीका १ जना सांसदसहित ३२ जना छन्। ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत पुर्‍याउन ३१ मत ल्याउनुपर्छ।

कार्यसूचीअनुसार वैशाख १५ मा अविश्वासको प्रस्तावउपर मतदान गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो। तर, उक्त दिन मनाङे र खिमबिक्रम दुवै सम्पर्कविहीन रहे। मनाङेले गुरुङको पक्षमा रहेको बताइसकेकाले उनको भन्दा बढी खोजी गुरुङको विरुद्धमा मतदान गर्ने भनेका खिमबिक्रमको खोजी भयो।जनमोर्चाले आफ्ना सांसद नै बेपत्ता रहेको अवस्थामा पहिले उनको ज्यानको खोजी गरेर मात्र निर्वाचन गराउने भनेपछि विशेष अधिवेशन नै रोकियो।

जनमोर्चाको केन्द्रीय समितिले मुख्यमन्त्री गुरुङको विपक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको छ। अस्पतालमा रहेका शाहीले यही घटनाक्रम चलिरहेको बेलामा अस्पतालबाटै विज्ञप्ति निकालेर आफू पार्टीले दिएको निर्देशनको पक्षमा रहेको स्पष्टोक्ति दिइसकेका छन्।शाहीले गुरुङको पक्षमा मतदान गर्न सक्ने अड्कलबाजी चलिरहेको बेलामा उनको विज्ञप्तिले भने गुरुङ सरकार जुनसुकै बेलामा ढल्न सक्ने सङ्केत गरेको छ।

अहिलेको अङ्कगणित हेर्दा कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११, जनमोर्चाका तीन र जनता समाजवादी पार्टीका दुई जना गरी ३१ जना सांसद अविश्वासको पक्षमा रहेका छन्।६० जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको गण्डकीमा यो सङ्ख्या सरकार ढाल्नका लागि पर्याप्त छ। यो अर्थमा स्वतन्त्र रहेका मनाङेलाई मुख्यमन्त्रीले मन्त्री पद दिएर आफ्नो पक्षमा ताने पनि यो निर्णय सरकार टिकाउनको लागि बलियो आधार भने होइन।नवनियुक्त मन्त्री मनाङेको कार्यकाल कति दिनको हुने हो भन्ने फैसला चाहिँ जनमोर्चाको हातमा छ। जनमोर्चाले अविश्वासको पक्षमा मतदान गर्दा गुरुङ सरकार ढल्नेछ। खिमबिक्रम सम्पर्कविहीन रहँदा नागरिकले उनी गुरुङको सरकारसँग मिलेको भनी गरेको अड्कलबाजी सत्य भएमा र जनमार्चाका सांसदले केन्द्रीय निर्देशनलाई उल्लङ्घन गरेमा गुरुङको सरकार जोगिनेछ।