असफल संसदीय व्यवस्थाले देशलाई निकाश दिदैन

नेपालमा २००७ साल देखि यो संसदीय व्यवस्था प्रयोग हुदै आएको ब्यवस्था हो । २००७ यता नेपालका कम्यूनिष्ट पाटी अथवा गैर कम्युनिष्ट पार्टीहरुले परिवर्तनको नाममा विभिन्न जआन्दोल, र जनयूद्ध गर्दै आएका छन र हरेक आन्दोलन युद्धमा नेपाली जनताले साथ र सहयो र सहभागीता जनाउँदै आएका पनि छन ।

हजारौ जनताका छोराछोरीले बलिदान शहादत पराप्त गरेका छन । कम्यूनिष्ठ वा गैर कम्युष्टि पाटी तत्तकालीन नेपाली काग्रेश नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी पाटीलाइ जनताले जिताएर पटक पटक सरकार र सत्तामा पठाएका छन । तर किन र केकारण जनताका जनजिविकाका समस्या होस या राजनितिक समस्या होस वा राष्टि यताको समस्या होस कुनै पनि समस्याको हल हुन सकेका छैन । यसो सवै पार्टीको कार्यदीशा अथवा निती कार्यक्रम हेर्दा सवैको राम्रा नै देखीन्छन । सवै पाटीको कार्य दिशामा समाजवादमा पुग्ने भनेर लेखिएको पनि छ । लामो समय नेपाली काग्रेशले सत्ता र सरकार चलायो ।

खै समाजवादमा पुग्ने योजना कार्यति ल्याएको ,खै किशान, मजदुर, दलित जनजाती, महीला तथा उत्पीडीत वर्गले अधिकार पाएको ? खै जनतालाइ शिक्षा स्वास्थ्य गास, वास, निशुल्क दिएको ? अन्तीममा नेपाली कांग्रेश पनि त्यही राजतन्त्रको बुइ चढेर सरकार गीराउने भत्काउने र दलाल पुजिपति वर्गको पक्षपोषणमा लाग्यो ।

सर्वहारा वर्गको मुक्तीको लागी भन्दै कम्युीष्टको नाममा तत्तकालीन नेकपा एमाले पनि झापा विद्रोह देखि ठुलठुला आन्दोन गर्दै आयो आन्दोलमा हजारौं जनताले बलिदान र योगदान गरे । जनताले भोट दिएर ठुलो पाटी पनि भयो २०४६ यता सवै भन्दा बढी कम्युीष्टहरुमा सरकार र सत्ताको मोह चाख्ने सरकार र सत्ता विना बाच्नै नसक्ने भयो सत्ता र कुर्सीको लागी माधव नेपाल केपी ओलीहरु राजा ज्ञानेन्द्रको पाउमा भेटी चढाउन पुगे राजतन्त्र भित्रनै रहेर यो संसदीय व्यवस्थाको भान्सेनै भएर बस्न पुगे तर जनताको जिवनमा कुनै परिपर्तन गर्न सकेन आखिर उसले पनि जनतालाई चिल्ला भाषण र भ्रम वाहेक केही दिन सकेन ।

नेपालमा लामो समय सम्म रहेको जहानिय निरुङकुश राजतन्त्र र यो संसंदीय ब्यवस्थाको अन्त्ये गरी जनवादी संत्ता स्थापना गर्न र देशमा रहेका किशान,मजदुर, महिला, यूवा ,दलीत जनजाती, तथा उत्पीडीन वगर्का मुक्ती र अधिकारको लागी २०५२ सालमा नेकपा माओवादीले महान जनयुद्धको थालनी ग¥यो र अधिकार र मूक्तीको लागी लाखौ जनता यूद्धमा सामेल भए र देशको ८० प्रतिशत भूगाग माओवादीले कब्जा ग¥यो । हीजो शहरमा बसेर माओबादीको विरुद्ध शुराखी गर्दै हिड्ने राजतन्त्रको गोठालाहरु कांगे्रश, एमाले पनि राजतन्त्रको अन्त्येको लागी २०६२÷०६३ आन्दोलमा सहभागी हुन बाध्य भए तत्तकालीन सात दल माओबादीको संयूक्त आन्दोन बाट ४० वर्षीय जहानीए राजतन्को अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना भयो ।

नेकपा माओवादीले संसदीए व्यवस्थालाइ नमान्ने तर केही समयको लागी प्रयोग गरेर जाने निती अनुसार नेकपा माओबादी पाटी चुनावमा गयो र पूण बहूमत नआए पनी ठुलो पाटी भयो । गणतन्त्रको प्रथम प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बन्न पुगे । आम नेपाली जनताले नेकपा माओबादीको आशा र भरोशा गरेका थिए र केही राम्रा कामको थालनि पनी हूदै थिय । अव आम उत्पीडन जनताको मूक्ती र अधिकार पाउने छन र देशमा शिक्षा स्वास्थय निशुल्क देशमानै यूवाहरुलाइ रोजगारको ब्यवस्था हुन्छ भन्ने कुरामा आम जनता उत्साहीत थिए । तर विडम्वना एउटा कर्मचारी रुकमान कटवाललाई कार्वार्ही प्रकरणमा एमालकोे असर्मथन ग¥यो सरकारलाई दीएको सर्मथन फिर्ता गर्दा प्रचडको नेतृत्वको सरकार ढल्ल पुग्यो ।र लामो समय सरकार बनाउने र गीराउने खेल शुरु भए शान्ती र संविधानको नाममा जनमुक्ती सेना विगठन जनसत्ता जनसरकार , जनअदालत जनयूद्धका सवै उपलब्धीहरु प्रचण्ड वावुरामले विगठन गरे र त्यसको परीर्माण जनता वाट निर्वार्चीत पहिलो संविधान सभानै विगठन गरीयो र गणतन्त्रलाई विच बाटोमा नै आपरण गर्ने काम गरीयो ।

जनयुद्धका सवै उपलब्धी सकीए पछि प्रचण्ड, बावुराम कांग्रेश एमाले संग हीजो उनिहरुको भाषामा संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भन्दै आएको ब्यवस्था मान्न पुगे , त्यसको परीमाण माओबादी पाटी विभाजन भयो । आज विप्लव , किरणहरु यो संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा आन्दोलनमा छन र यो दलाल संसदीय व्यवस्थाको विकल्प बैज्ञानीक समाजबाद हो भन्दै आएका छन । नेपाली कांग्रेश ,नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र लगाएत केही साना पाटीहरु यही व्यवस्थाको पक्षपोणमा लागेका छन ।

कसरी यो संसंदीय ब्यस्थाको असफल भएको प्रमाणीत भयो । किन बैज्ञानीक समाजवादी व्यवस्थाको स्थापना

पहिलो संविधानसभा विगठन पछि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । निर्वाचनबाट इमानदार र परिर्वनकारी शक्ती भन्दा यथास्थीती परीवर्तन नचाहाने शक्तीहरुको बहुमत आयो । प्रचण्ड ,बावुरामाको जनयुद्धबाट आएको शक्ती संविधान सभामा तेस्रो शक्तीमा खुम्चीन बाध्य भए र लामो समयको खिचातानी पछि नौटंकी रुपमा कागजमा सिमित भएको नक्कली संविधान घोषणा गरीयो । जुन की जनयुद्धको ठूलो शक्ती र मधेशी जनजाती र आम जनताको असहमती विरोधको बावजुत घोषणा गरीएको थियो । नाममा गणतन्त्र,धर्मनिर्पेक्षेता ,संघियाता, उल्लेख गरीएको भएता पनी व्यवहारमा त्यही निरुुङकुस राजतन्त्र भन्दा केही फरक छैन ।आज प्रचण्ड बावुरामले जनयूद्धको उपलव्धी भन्दै आएका छन ।

लामो समय देशको राजनैतिक अस्थीरता अस्तव्यस्त स्थानीय तह तथा देशको ओरालो लागेको अर्थतन्त्र , भ्रष्टचार,कालोबजारी मंहगी बेरोगार, असुरक्षा , बलात्कार , हत्याहींसा आम जनताको पंहूच भन्दा माथीको स्वास्थ्य शिक्षा यी सवै समस्याको समधान संविधानसभा बाट जनताको संविधान र त्यसको कार्यन्यनको लागी स्थानीय निर्वाचन र त्यसबाट बन्ने जनताको सरकार एउटा आम नागरीकले देशको परीर्वनत र विकास र समृद्धिको रुपमा हेरीएको थियो । नेकपा विप्लव पार्टीको बहीष्कार र असहमति विना जवरजस्त स्थानिय तहको निर्वाचन गरीयो । जनताले आफ्नो अधीकार र मूक्तीको लागी परीर्वतन ,विकासको लागी फेरी पनी कम्यूनिष्टको नाममा व्यपार गरेका पाटी नेकपा एमाले र माओबादीको संयूक्त पाटीलाई बहुमतले भोट दिएर जिताए पठाए स्थानिए देखी केन्द्र सम्म कम्यूनीष्टको सरकार बन्यो । दिन महीना वर्ष वित्दै गए प्रधानमन्त्री केपी ओली उखान टुकका हाल्ले र चील्ला र ख्रर्सा भाषणमा दिन विताए ति उदारा भाषण आश्पासन दीन अझै थाकेका छैनन ।

विश्वमा फैलीएको कोरना महामारीको प्रभाव नेपालमा पनि प¥यो । जनताको जनजिवन तहसनहस बनायो । भोकमारी स्वास्थ्यको समस्याले हजारौैले ज्यान गुमाउन प¥यो । जनताको स्वास्थ्यको लागी ल्याएको औषधी,लगाउने मास्क तथा प्रीन्ट मेसीन खरीदमा सम्मेत मन्त्री र कर्मचारीको मिलेमतोमा कमीसन, भ्रष्ट्रचार गरीयो । भ्रष्ट्रचारीलाइ कार्वाही गर्नको सट्टा संरक्षण गरेर राखीयो । जातीयताको नाममा होस बलत्तकारको नाममा होस दीन दीनै नागरीकले ज्यान गुमाउन परेको छ । निर्मला पन्त तथा भागरती बलात्कार हत्यामा संलग्न दोसीलाइ समातेर कार्वाही गर्न नसक्नुले पनि सरकार जनताप्रति कती उत्तरदाही छ भन्ने कुरा प्रमाणीत हुन्छ । त्यस्तै दैनिक उपभोग गर्ने वस्तु खाद्यान्न, तेल पेट्राेलकाे  मुल्य बढ्दै गएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य निशुल्क दिनुपर्ने ठाउँमा जनताको पँहुच भन्दा बाहीर गएको छ , कीसानहरुले मल ,विउ पाउन सकेका छैन्न । उत्पादन गरेको बस्तुले बजार र उचित मुल्य पाउन सकेको छैन ,दैनिक हजारौं यूवाहरु वाकसमा सटीपीकेट थनकाएर विदेश जाने लाइनमा बसेका देखीन्छन । रोजगारीको लागि बाध्यताले विदेसीएका युवाहरु खाडीको तातो घाममा पसिना बगाउँदै छन र काम गर्दा गर्दै दुर्घटनामा परेर अंङ्गभङ्ग हुने गरेका छन भने हजारौको लास नेपाल आउने गरेका छन ।भारतले सिमाका पील्लर भत्काउदै नेपाली भुमी कब्जा गर्ने र सिमाका लेपाली नागरीकलाई डर धम्की दीने र नारीहरुलाई बलत्तकार गर्ने गरेको छ ।

सरकारले मुखमा टेप र आँखामा पट्टी लगाएर कुर्सी र सत्त्ता टीकाउने खेल बाहेक केही गर्न सकेको छैन । भरखरै मात्र प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतिय गुप्तचर विभाग रअका प्रमुख सामान्त कुमार गोयल विच २०७७ कार्तीक ५ गते गोप्य सहमति भएको कुरा अहिले बाहीर आएको छ । त्यको परीमार्ण नेपाली राजनितिमा पछील्लो चरण संसद विगठन र नेकपा पाटी फुट र अहिले संसद र पाटीहरुमा देखीएको विभाजन र राष्टघाती एम सिसी सरकारले पास गर्नु खोज्नु लीपीयाधुरा लिपुलेख सहीतको नक्ससा बोलीमा ल्याए पनि ब्यवहारमा ल्याउन नस्कनुले प्रष्ट केपी ओलीको नक्कली राष्टबाद हो भन्ने कुरा देखाउछ देशमा भएको राजनैतिक अस्थीरताले गर्दा स्थानीय तह देखी केन्दीय तह सम्म भ्रष्टÇचारको अखडा बनेको छ । यो ब्यवस्था वाट परीवर्तन खोज्नेहरु जनताको एजेडा भन्दा पनी सरकार बचाउने , भत्तकाउने र बनाउने कुर्सीको खेल वाहेक केही गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

संसदमा होस सदनमा कहीं कतै जनतालाई यस्तो अधिकार, यस्तो शिक्षा स्वास्थ्य यस्तो रोजगारको लागी कलकारखाना तथा उद्योग खोल्ने यस्तो खालको अर्थतन्त्र बनाउने विषमा कहीलेही बहस र छलफल गरीएको देखीदैन खाली को कुर्सी जाने को कुर्सी टीकीराख्ने एकले अर्कोलाइ काम गर्न दीएन भनेर आरोप पत्यारोप बाहेक अरु केही गरेको देखीदैन । त्यसैले पनि यो व्यवस्था असफल भैसकेको छ । यो जनता झुक्याउने संसदमा खसिको टाउको भूmण्डाएर कुकूरको मासु बेच्ने संसदीय व्यवस्था बाट के परिवर्तन र विकासको आशा गर्न सकीन्छ ?
त्यसैले अव यो दलाल संसंदीय व्यवस्थाको विकल्प अनिवार्य अपहार्य भएको छ ।

यसको लागी तत्कालीनरुपमा नेकपा विप्लवले पाटीले भन्दै आएको जनमतसंग्रह गरेर देशमा सांचीकै परीवर्तन चाहाने देशभक्त राष्टबादी शक्ती एकजुट हुन जरुरी छ सांचीकै जनतालाई शिक्षा स्वास्थ्य , गास,वास कपास निशुल्क तथा राष्ट्रियता स्वाधीन्ताको रक्षा तथा आम उत्पीडन वर्गको मुक्ती जहाँ जात , धर्म , धनी, गरीव नभनेर सवै मानव जातीले समान अधिकार सहीत बाच्न पाउने खान पाउने शिक्षा स्वास्थ्य निशुल्क रुपमा राज्यले दिने व्यवस्था बैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न आश्यक छ र यो असफल दलाल संसदीय पुजिवादी व्यवस्थाको अन्त्ये गर्न जरुरी छ ।