काठमाडौं,सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गत मंसिर ३० गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले गरेको निर्णय संविधान विपरित जालसाजीपूर्ण भएको बताएका छन् ।संवैधानिक परिषद्को निर्णयबारे वरिष्ठ अधिवक्ता डा दिनेश त्रिपाठीले सभामुख सापकोटा समेतलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै इजलासले विपक्षीका नाममा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।

सोहीबमोजिम बिहिबार सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ बुझाउँदै सापकोटाले उक्त बैठकले गरेका निर्णय बदरभागी रहेको उल्लेख गरेका छन् मिति २०७७।०६। ३० गते बिहान ९:०० बजे संबैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएकोमा गणपूरक संख्याको अभाबमा बैठक सम्पन्न हुन नसकेपछि सोही दिन पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ जारी गरिएको थियाे ।

सोही दिन साँझ ४:०० बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी रिक्त रहेका ११ आयोगमा कुल ३८ जना अध्यक्ष एवम्‌ सदस्यहरु नियुक्तिको सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको र ती पदहरुको संसदीय सुनुबाई गर्न संसदीय सुनुवाई समितिसमक्ष पेश गर्ने प्रयोजनका लागि संसद सचिवालयलाई लेखेको पत्र वर्तमान संविधान, ऐनको स्पष्ट प्रावधान बिपरित, वदनियत, स्वेच्छाचारी, कपटपूर्ण तथा जातसाजीपूर्ण भएकोले मिति २०७७ । ०८ । ३० गतेको संवैधानिक परिषद्को निर्णप बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदकको मुख्य जिकिर रहेको र तत्सम्बन्धी अन्य व्यहोरा निवेदन पत्रबाटै अबगत हुने हुँदा यहाँ पुनरावृत्ति गरिएको छैन ।जवाफ पत्रमा भनिएको छ ।