नेपालगन्ज, पछिल्लो समयमा देशैभरका बलात्कार र हत्याका घटनामा संलग्नलाई फासिको सजायको माग गर्दै नेपालगन्जमा प्रदशन गरिएको छ ।

बिहीबार सरकारद्वारा प्रतिवन्धित विप्लव नेतृत्वको अर्धभुमिगत रुपमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको भातृ संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) भेरी-कर्णाली क्षेत्रिय समन्वय समितिले निर्मला पन्त, सम्झना कामी देखि भागरथि भट्ट लगायत देशैभरका बलात्कार र हत्याका घटनामा संलग्नलाई फासिको सजायको माग गरेको छ ।नेपालगन्जको धम्बोजि माध्यामिक बिद्यालय, मंगलप्रशाद माबि, आदर्श माबि, जिभियन, होलिल्याण्ड लगायतका विद्यालयबाट हजारौ विद्यार्थीको सहभागितामा निकलेको बिरोध र्यालिले झम्बोजि चोक, बिपि चोक हुँदै गणेशमान चोकमा गएर कोणसभामा परिणत भएको थियो ।

र्यालिमा सहभागी विद्यार्थीहरुले बलात्कारमा घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर, निर्मला पन्तका हत्यारालाई सार्बजनिक गर, भागरथिका हत्यारालाई कारबाही गर, महिला हिसां बन्द गर, बलात्कार र हत्यामा संलग्नलाई फासिको सजायको व्यवस्था गर, लगायतका नारा लगाएका थिए ।

कोणशभामा सम्बोधन गर्ने विद्यार्थी नेताहरुले दिन प्रतिदिन बढिरहेका बलात्कारका घटना राज्यले नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन । राज्यको फितलो कानुनी व्यवस्थाकै कारण बलात्कार र हत्याका अपराधिहरुको मनोबल बढेको बताए ।

उनिहरुले बलात्कार पछि हत्या गरिएकी कन्चनपुरकी निर्मला पन्तका दोषि हाल सम्म पनि पत्ता नलाग्नुले सरकार र समग्र व्यवस्था माथिनै प्रश्न चिन्ह खडा भएको समेत बताएका छन् ।

सकभर दोशि नै पत्ता नलाग्ने र लागेपनि कडा कानुनको ब्यबस्था नहुनुले यस्ता घटनामा बल पुगेको उनिहरुको आरोप थियो । त्यसैको निरन्तरता स्वरुप सम्झना कामी हुँदै हाल भागरथी भट्ट सम्म आइपुगेको उनिहरुले बताए । यस्ता जधन्य अपराधमा संलग्न दोशिलाई कडा कारबाहीको दायारामा ल्याउन सरकार समक्ष जोडदार माग गरेका छन् ।

करिब २ बर्ष देखी पहिले सरकारको विल्लव नेतृत्वको नेकपाका राजनीतिक गतिविधिमाथि प्रतिवन्ध लगाए पछि पार्टी र सम्पूर्ण जबसहरुमाथि तिब्र रुपमा दमन र धरपकड बढाएको थियो । त्यसमध्य पनि अझ बढी असर विद्यार्थी संगठन संग आवद्ध नेता-कार्यकर्ता, समर्थकलाई परेको थियो ।

पक्राउ परेका मध्य अधिकांश केही नेता कार्यकर्ता अदालतको आदेशमा रिहा भैसकेका छन भने केही अदातलले आदेश दिए पनि पटक-पटक अदालत परिसरबाटै पुन गिरफ्तार परेर हिरासतमा छन् ।

सरकारले फरक राजनितिक आस्थाकै आधारमा दमन, धरपकड र गिरफ्तारी गरेर संबिधनमा व्यवस्था गरिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन गरेको भन्दै चौतर्फी रुपमा बिरोध भैराखेको छ ।